02.11.24.Untouchable News.....अछूत समाचार.தீண்டாமை செய்திகள்.by Team சிவாஜி. शिवाजी .Shivaji.9444917060 (This is a National news collection)
https://www.deccanchronicle.com/southern-states/telangana/dalit-christian-leaders-urge-inclusion-in-sc-for-equal-rights-1834752.
Kin of 98 Marukumbi convicts to move Karnataka High Court
“With many of our breadwinners back in jail, it will be difficult for us to lead a normal life,” they said.
The court sentenced 98 people to life imprisonment after finding them guilty of setting ablaze the huts of many Dalits at Marukumbi.
After a clash over denial of entry to Dalits into hotels and salons in the village, the accused set their huts ablaze.
Ninety-eight convicts belong to 200 families living at Marukumbi. Their family members now feel that they have to face a tough time without their breadwinners. It would be difficult for them to even send their children to school. Hence, they have decided to move the high court. Some families have already met lawyers, according to sources.
Meanwhile, some villagers expressed fears that Marukumbi may see violence again as family members of the convicts are unhappy with the court order.
The court order has also impacted some villages near Marukumbi. Many have started shutting down their salons and hotels. However, a police team recently visited Marukumbi and nearby villages and convinced the owners to reopen their salons and hotels.
Many family members of the convicts broke down when they were being taken to the Ballari jail after the court announced its verdict. A few elders from Marukumbi said, “There are no issues between Dalits and other communities in the village now. We all are living in peace and harmony now.”
The huts were burnt in 2014 after some Dalits, who had gone to watch a film in a local theatre, fought with a group of people from other communities there. Later, clashes broke out when some Dalits were not allowed to enter salons and hotels in the village. Many Dalit leaders took out a padayatra from Koppal to Bengaluru seeking action against those responsible for clashes in the village.
कर्नाटक
मरुकुम्बी के 98 दोषियों के परिजन कर्नाटक उच्च न्यायालय जाएंगे
मारुकुम्बी में कई दलितों की झोपड़ियों में आग लगाने का दोषी पाते हुए अदालत ने 98 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

कोप्पल जिले का मरुकुम्बी गांव (फोटो | एक्सप्रेस)
रघोत्तम कोप्पर
को अपडेट किया:
01 नवंबर 2024, 7:24 पूर्वाह्नकोप्पल: कोप्पल जिले के गंगावती तालुक की एक अदालत द्वारा 2014 में मरुकुंबी गांव में हुई हिंसा के सिलसिले में 98 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद, दोषियों के परिवार के सदस्यों ने फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय.
उन्होंने कहा, "हमारे कई कमाने वालों के वापस जेल में होने से हमारे लिए सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा।"
मारुकुम्बी में कई दलितों की झोपड़ियों में आग लगाने का दोषी पाते हुए अदालत ने 98 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
गांव में होटलों और सैलूनों में दलितों को प्रवेश न देने पर हुई झड़प के बाद आरोपियों ने उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी.
अट्ठानवे दोषी मारुकुम्बी में रहने वाले 200 परिवारों से हैं। उनके परिवार के सदस्यों को अब लगता है कि उन्हें अपने कमाने वालों के बिना कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए, उन्होंने उच्च न्यायालय जाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, कुछ परिवार पहले ही वकीलों से मिल चुके हैं।
इस बीच, कुछ ग्रामीणों ने आशंका व्यक्त की है कि मारुकुम्बी में फिर से हिंसा हो सकती है क्योंकि दोषियों के परिवार के सदस्य अदालत के आदेश से नाखुश हैं।
कर्नाटक के मरुकुम्बी गांव में दलित झोपड़ी जलाने का मामला: 101 लोगों को 24 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी
अदालत के आदेश का असर मारुकुम्बी के पास के कुछ गांवों पर भी पड़ा है. कई लोगों ने अपने सैलून और होटल बंद करना शुरू कर दिया है। हालाँकि, पुलिस की एक टीम ने हाल ही में मारुकुम्बी और आसपास के गाँवों का दौरा किया और मालिकों को अपने सैलून और होटल फिर से खोलने के लिए मनाया।
अदालत के फैसले की घोषणा के बाद जब दोषियों को बल्लारी जेल ले जाया जा रहा था तो उनके परिवार के कई सदस्य रोने लगे। मारुकुम्बी के कुछ बुजुर्गों ने कहा, “गांव में अब दलितों और अन्य समुदायों के बीच कोई मुद्दा नहीं है। हम सभी अब शांति और सद्भाव से रह रहे हैं।”
2014 में कुछ दलितों द्वारा, जो एक स्थानीय थिएटर में फिल्म देखने गए थे, दूसरे समुदाय के लोगों के एक समूह के साथ लड़ाई के बाद झोपड़ियों को जला दिया गया था। बाद में, जब कुछ दलितों को गांव के सैलून और होटलों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई तो झड़पें हुईं। कई दलित नेताओं ने गांव में झड़पों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कोप्पल से बेंगलुरु तक पदयात्रा न.
வட இந்திய எஸ்.சி.எஸ்.டி.தரியம் இல்லாத முட்டைகள்.
மத்தியப் பிரதேச செய்தி மாநிலம்
5 மாத கர்ப்பிணி தலித் பெண், அரசு மருத்துவமனையில் கணவர் இறந்த பிறகு படுக்கையை சுத்தம் செய்ய கட்டாயப்படுத்தினார்.
நவம்பர் 2, 2024 அன்று வெளியிடப்பட்டது

மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் திண்டோரியில், கர்ப்பிணிப் பெண்ணை, இறந்து போன கணவர் சிகிச்சை அளித்த படுக்கையை சுத்தம் செய்யுமாறு அரசு மருத்துவமனை நிர்வாகம் வற்புறுத்திய சம்பவம் நெஞ்சை நெகிழச் செய்துள்ளது. ஐந்து மாத கர்ப்பிணியான அந்தப் பெண், தனது கணவரின் சமீபத்திய காலமானதைத் தொடர்ந்து ஆழ்ந்த துயரத்தை ஏற்கனவே தாங்கிக் கொண்டிருந்தார், மருத்துவமனை அத்தகைய உணர்ச்சியற்ற கோரிக்கையுடன் அவரது துயரத்தை அதிகரித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தச் செயல் மருத்துவமனை ஊழியர்களின் பச்சாதாபம் மற்றும் நெறிமுறை தரநிலைகள் குறித்து தீவிரமான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது, ஏனெனில் இது ஒரு பிரிந்துபோன மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய பெண்ணுக்கு ஆதரவு தேவைப்படும் நேரத்தில் கூடுதல் உணர்ச்சி மற்றும் உடல் அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டது.
இச்சம்பவம் பொதுமக்களின் சீற்றத்தைத் தூண்டியுள்ளது, உள்ளூர் சமூகங்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் அந்தப் பெண்ணுக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளித்தது குறித்து விசாரணைக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளனர். மருத்துவமனை நிர்வாகத்தின் நடத்தை உணர்ச்சியற்றது மட்டுமல்ல, மனித கண்ணியத்தை முற்றிலும் மீறுவதாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. நோயாளிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு, குறிப்பாக மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் உள்ளவர்களுக்கு சேவை செய்யும் அரசு நிறுவனங்களில், பராமரிப்பு மற்றும் ஆறுதல் அளிப்பதில் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் பொறுப்பு. அவளது உடல் மற்றும் உணர்ச்சி நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, துப்புரவுப் பணிகளைச் செய்ய பெண்ணின் கோரிக்கை, வசதியின் நிர்வாகத்தில் இரக்கம் மற்றும் புரிதல் இல்லாததை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.
இந்த சம்பவத்திற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, பல ஆர்வலர்கள் மற்றும் உள்ளூர் அதிகாரிகள் மருத்துவமனையின் நடவடிக்கைகளை கண்டித்து, நிர்வாகம் பொறுப்புக்கூற வேண்டும் என்று கோரியுள்ளனர். மருத்துவ நிறுவனங்கள் அனுதாபத்தின் சரணாலயமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் வாதிடுகின்றனர், குறிப்பாக நேசிப்பவரின் இழப்பால் துக்கப்படுபவர்களுக்கு. செய்தி ஊடகங்களில் இழுவைப் பெறுவதால், இறந்தவர்களின் குடும்பங்கள், குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலையில் உள்ளவர்கள், அவர்களுக்குத் தகுதியான மரியாதையுடன் நடத்தப்படுவதை உறுதிசெய்ய கொள்கை மாற்றங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது. எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற புறக்கணிப்பு மற்றும் புறக்கணிப்பு நிகழ்வுகளைத் தடுக்க சுகாதாரப் பணியாளர்களிடையே உணர்திறன் மற்றும் நெறிமுறைகள் குறித்த மேம்பட்ட பயிற்சியின் அவசரத் தேவையின் மீது இந்த துரதிர்ஷ்டவசமான அத்தியாயம் வெளிச்சம் போட்டுள்ளது.
நன்றி: இந்தியா ஹெரால்ட்
(North Indian SC.ST are cawards)
5 months Pregnant Dalit Woman forced to Clean Bed after her Husband’s Death in Govt Hospital
In a heart-wrenching incident in Dindori, Madhya Pradesh, a pregnant woman was reportedly forced by the administration of a government hospital to clean the bed where her deceased husband had been treated. The woman, who is five months pregnant, was already enduring profound grief following her husband’s recent passing when the hospital allegedly added to her distress with such an insensitive demand. This act has raised serious questions about the hospital staff’s empathy and ethical standards, as it subjected a bereaved and vulnerable woman to additional emotional and physical strain at a time when she needed support.
The incident has sparked public outrage, with local communities and social activists calling for an investigation into the hospital’s treatment of the woman. The hospital administration’s behavior is being viewed as not only insensitive but also a gross violation of human dignity. Hospital staff are responsible for providing care and comfort to patients and their families, especially in government institutions that often serve those in the most vulnerable situations. Given her physical and emotional state, the woman’s demand to perform cleaning tasks underscores a concerning lack of compassion and understanding within the facility’s administration.
In response to the incident, several activists and local officials have condemned the hospital’s actions and demanded that the administration be held accountable. They argue that medical institutions should be sanctuaries of empathy, especially for those grieving the loss of a loved one. As the story gains traction in the media, there are calls for policy changes to ensure that families of the deceased, particularly those in vulnerable conditions, are treated with the respect they deserve. This unfortunate episode has shone a light on the urgent need for improved training in sensitivity and ethics among healthcare workers to prevent such instances of neglect and disregard in the future.
Courtesy : India Herald
उत्तर भारतीय एससी.एसटी कायर हैं)
मध्य प्रदेश समाचार राज्य
सरकारी अस्पताल में पति की मौत के बाद 5 महीने की गर्भवती दलित महिला को बिस्तर साफ करने के लिए मजबूर किया गया
2 नवंबर, 2024 को पोस्ट किया गया

मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एक दिल दहला देने वाली घटना में, एक गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल के प्रशासन द्वारा कथित तौर पर उस बिस्तर को साफ करने के लिए मजबूर किया गया जहां उसके मृत पति का इलाज किया गया था। महिला, जो पांच महीने की गर्भवती है, अपने पति के हाल ही में निधन के बाद पहले से ही गहरा दुख झेल रही थी जब अस्पताल ने कथित तौर पर ऐसी असंवेदनशील मांग के साथ उसकी परेशानी बढ़ा दी। इस कृत्य ने अस्पताल के कर्मचारियों की सहानुभूति और नैतिक मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इसने एक शोक संतप्त और कमजोर महिला को ऐसे समय में अतिरिक्त भावनात्मक और शारीरिक तनाव का सामना करना पड़ा जब उसे समर्थन की आवश्यकता थी।
इस घटना ने सार्वजनिक आक्रोश फैला दिया है, स्थानीय समुदायों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में महिला के इलाज की जांच की मांग की है। अस्पताल प्रशासन के व्यवहार को न सिर्फ असंवेदनशीलता बल्कि मानवीय गरिमा के घोर उल्लंघन के तौर पर भी देखा जा रहा है. अस्पताल के कर्मचारी मरीजों और उनके परिवारों को देखभाल और आराम प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं, खासकर सरकारी संस्थानों में जो अक्सर सबसे कमजोर परिस्थितियों में लोगों की सेवा करते हैं। उसकी शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को देखते हुए, सफाई कार्य करने की महिला की मांग सुविधा के प्रशासन के भीतर करुणा और समझ की कमी को रेखांकित करती है।
घटना के जवाब में, कई कार्यकर्ताओं और स्थानीय अधिकारियों ने अस्पताल के कार्यों की निंदा की है और प्रशासन को जवाबदेह ठहराने की मांग की है। उनका तर्क है कि चिकित्सा संस्थानों को सहानुभूति का अभयारण्य होना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी प्रियजन के खोने का दुख मना रहे हैं। जैसे-जैसे कहानी मीडिया में लोकप्रिय हो रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत बदलाव की मांग उठ रही है कि मृतकों के परिवारों, विशेष रूप से कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के साथ उस सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए जिसके वे हकदार हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण ने भविष्य में उपेक्षा और अवहेलना की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के बीच संवेदनशीलता और नैतिकता में बेहतर प्रशिक्षण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
साभार: इंडिया हेराल्ड.
22% population in 75 districts, how many officers are from SC-ST in UP? Chandrashekhar wrote a letter to the secretary and sought an answer
Azad Samaj Party president Chandrashekhar Azad has written a letter to the Chief Secretary of Uttar Pradesh and sought full details of the deployment of Dalit officers on important posts. He alleges that incidents of caste-based discrimination and harassment are increasing, and the attitude of the police and administration is extremely insensitive.
Edited by Raghavendra Shukla
Lucknow: Caste politics is heating up once again before the by-elections in Uttar Pradesh. Azad Samaj Party (Kanshi Ram) has intensified its efforts to mobilize Dalit votes. Party president and Nagina MP Chandrashekhar Azad has written a letter to the state Chief Secretary Manoj Kumar Singh and sought an account of the deployment of Dalit officers on posts ranging from Additional Chief Secretary to Thanedar. Nagina MP Chandrashekhar has also sent a copy of this letter to the Appointment Department, Home Department and DGP.
Chandrashekhar wrote that I want to draw attention to an important issue raised earlier by many SC-ST organizations. Uttar Pradesh is the largest state in the country in terms of population. The population of the state is about 25 crores. At present, there are 75 districts in the state. In this large population, about 22 percent of the population is from Scheduled Castes / Scheduled Tribes. In the Constitution of India, reservation has been arranged to end exploitation, atrocities and discrimination on the basis of caste and to provide representation to Scheduled Castes / Scheduled Tribes. Chandrashekhar wrote that my home state Uttar Pradesh is at the center of my concern because here the incidents of caste-based oppression, exploitation, crime and violence are increasing instead of decreasing. It is surprising that in case of injustice, atrocities and harassment, the incidents of chasing away the victims of the deprived class from the police station without registering an FIR, incidents of policemen behaving rudely, even if FIR is registered, incidents of applying weak sections, incidents of changing the complaint given by the victims keep coming to light. Chandrashekhar further wrote that his party officials and he himself have experienced that in cases of oppression of the deprived class, the attitude of the local administration and police administration is extremely insensitive or inclined towards the accused party. This situation is not only a big obstacle in the creation of a civilized society but also painful. In the Indian democratic system, the legislature, executive and judiciary have been given separate responsibilities to realize the concept of equal justice, freedom of living and social justice to the citizens of the country. Out of these, the executive is the important pillar which is the most effective pillar to prevent exploitation, oppression, harassment and violence of the deprived classes at the local level.
Chandrashekhar wrote in the letter that most of the officers and employees sitting in the administrative service and police administration of the state have an irresponsible attitude against this injustice and oppression. The biggest allegation at the root of this problem is – not giving representation to the officers/employees/policemen of the deprived classes in the decision making posts. In other words, appointment of District Magistrate, Additional District Magistrate, Superintendent of Police, Additional Superintendent of Police and Police Station Heads by looking at their caste.
He has written in the letter, “Therefore, being a Member of Parliament as well as a Member of the Parliamentary Committee on Home Affairs and a Member of the Parliamentary Committee on SC-ST Welfare, I want to understand with facts how much truth is there in these allegations? How many Additional Chief Secretaries/Chief Secretaries and Secretaries from SC-ST category are posted in various departments of Uttar Pradesh? How many District Magistrates, Additional District Magistrates from Scheduled Caste/Scheduled Tribe category are working in 75 districts of the state? How many Commissioners in 18 divisions of the state are from Scheduled Caste/Scheduled Tribe category? In how many districts, Senior Superintendents of Police/Superintendents of Police are from SC-ST category.”
About the author
Raghavendra Shukla chose the path of journalism due to his interest in reading and writing. After obtaining a diploma in journalism from the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, he got admission in Jansatta as a trainee sub editor in July 2017. After that, he became a part of the Lucknow team of Navbharat Times Online. Here he is currently posted as Senior Digital Content Producer.
Courtesy : Hindi News
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