19.11.2024..Untouchable News.....अछूत समाचार.தீண்டாமை செய்திகள்.by Team சிவாஜி. शिवाजी .Shivaji.asivaji1962@gmail.com.9444917060.
“There is no Dalit in Hinduism, everyone should have the right to become a priest”, Bageshwar Baba calls on Acharyas
National Desk: Dhirendra Shastri, popularly known as Bageshwar Baba, recently made an important statement, in which he advocated giving place to Dalits and tribal community people as priests in Hindu temples. He says that this step is very important to promote social harmony and realize the unity of religion.
Appeal to make Dalits and tribals priests
Bageshwar Baba has called upon all Shankaracharyas and Acharyas to start a system of making Dalits and lower castes priests in temples. He believes that in Hinduism, no caste or class of people is left behind, and if all the people in the country are Hindus, then everyone should get the right to become a priest.
Everyone has equal rights in Hindu religion
Dhirendra Shastri said, “We are not saying who should become a priest, rather we are saying that in this country there are neither Dalits, nor backward, nor left out people. Everyone can become a priest. When we are considering Hindu religion equal for everyone, then who is left Dalit, who is left backward?” He believes that if everyone is Hindu, then everyone should get the right to become a priest in temples.
Need for harmony in society
Bageshwar Baba said that he prays to Shankaracharya and Acharyas to consider this system and take steps towards implementing it. His aim is to promote equality and harmony in society. He wants that a person belonging to any caste, class, or religion should get the right to worship in temples, so that discrimination in society can end.
Step towards unity of religion
Bageshwar Baba also reiterated that when everyone is Hindu, then there should not be any kind of discrimination in temples. This step is not only important from the religious point of view, but it will also promote equality and brotherhood in the society.
This statement of Dhirendra Shastri points towards a new direction in the society. He has talked about giving equal rights to people of all castes and classes in Hinduism, and has given the message that there should not be any kind of discrimination while following the path of religion.
Courtesy : Hindi News.
8 People Arrested in Dalits Religious Conversion Case at Uttar Pradesh’s Jaunpur
Following a complaint from Bajrang Dal, police arrested eight persons for allegedly converting Dalit families to another religion at Sadar Ganj West locality in Jaunpur.
Jaunpur: The police swung into action on receiving information about religious conversion going on in Vinod Shilpkar’s house in Sadar Ganj West locality of Madiyahu in the Jaunpur district of Uttar Pradesh. The police raided the house on the complaint of Bajrang Dal workers and arrested 8 members of the gang involved in alleged religious conversion.
Bajrang Dal’s block convenor Abhay Sharma had complained to the police about the religious conversion in the Sadar Ganj West locality of Madiyahun Kotwali area. Following this, the SHO along with his force reached the spot and arrested eight people, including Sandeep Singh, son of Vakil Singh, a resident of Nuawan (Chilehiya) of Chunar police station area. The police also recovered religious books, medicines and symbols from the spot.
About the arrests, the Police said that efforts were being made at Vinod Shilpkar’s house to lure many people to convert to another religion.
SP Rural Dr. Shailendra Kumar Singh said that the police received information from Hindu organizations that some people in Sadar Paschim village are trying to convert Dalit people by luring them. On receiving the information, the police reached the spot and arrested 8 people, he said and added that along with this, the police have recovered religious books and other things from the spot.
Meanwhile, the Hindu organisations said that people who belong to their religion and those belonging to Dalit families are being encouraged to convert.
Courtesy : ETV Bharat
UTTAR PRADESH.UT news.2/19.11.24
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दलितों के धर्म परिवर्तन मामले में 8 लोग गिरफ्तार
19 नवंबर, 2024 को पोस्ट किया गया

बजरंग दल की शिकायत के बाद, पुलिस ने जौनपुर के सदर गंज पश्चिम इलाके में दलित परिवारों को दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया।
जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मड़ियाहूं के सदर गंज पश्चिमी मोहल्ले में विनोद शिल्पकार के घर में धर्म परिवर्तन होने की सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं की शिकायत पर घर पर छापा मारा और कथित धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया.
मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के सदर गंज पश्चिमी मोहल्ले में धर्म परिवर्तन कराए जाने की शिकायत बजरंग दल के ब्लॉक संयोजक अभय शर्मा ने पुलिस से की थी। इसके बाद थानाध्यक्ष दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और चुनार थाना क्षेत्र के नुआवां (चिलेहिया) निवासी वकील सिंह के पुत्र संदीप सिंह समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मौके से धार्मिक किताबें, दवाइयां और प्रतीक चिह्न भी बरामद किए हैं.
गिरफ्तारियों के बारे में पुलिस ने बताया कि विनोद शिल्पकार के घर पर कई लोगों को लालच देकर दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी.
एसपी ग्रामीण डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को हिंदू संगठनों से सूचना मिली कि सदर पश्चिम गांव में कुछ लोग दलित लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही पुलिस ने मौके से धार्मिक किताबें और अन्य चीजें भी बरामद की हैं।
इस बीच, हिंदू संगठनों ने कहा कि उनके धर्म के लोगों और दलित परिवारों से आने वाले लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
साभार : ईटीवी भारत
பீகார் மாநில யூடி செய்திகள்.3
பீகார்: நவம்பர் 23 ஆம் தேதி சுதா பால் ஆலையை முதல்வர் நிதிஷ் திறந்து வைக்கிறார், மேலும் தலித் பஸ்திக்கும் செல்கிறார்; முழு வீச்சில் ஏற்பாடுகள்
நவம்பர் 19, 2024 அன்று வெளியிடப்பட்டது

கோபால்கஞ்ச் செய்திகள்: பைரியாவில் நவம்பர் 23ஆம் தேதி சுதா பால் ஆலையை முதல்வர் திறந்து வைப்பார் என்று கல்வி அமைச்சர் கூறினார். இந்த பால் ஆலை ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சம் லிட்டர் பால் உற்பத்தி செய்யும். மேலும், கட்டேயா அருகே அமைந்துள்ள தலித் பஸ்தியை முதல்வர் பார்வையிட்டு பொதுமக்களுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்துவார்.
வெளியீடு: ஹிமான்ஷு பிரியதர்ஷி
நவம்பர் 23-ம் தேதி கோபால்கஞ்ச் மாவட்டம் கட்டேயா தொகுதியில் உள்ள பைரியாவுக்கு முதல்வர் நிதிஷ் குமார் வருவதற்கு விரிவான ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகின்றன. இது தொடர்பாக, திங்கள்கிழமை, போரே சட்டசபை எம்எல்ஏவும், பீகார் கல்வி அமைச்சருமான சுனில் குமார், பைரியாவில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பின் மூலம், முதல்வரின் வருகை குறித்த விரிவான தகவலை தெரிவித்தார்.
பைரியாவில் நவம்பர் 23ஆம் தேதி சுதா பால் ஆலையை முதல்வர் திறந்து வைக்கிறார் என்று கல்வி அமைச்சர் கூறினார். இந்த பால் ஆலை ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சம் லிட்டர் பால் உற்பத்தி செய்யும். இதன் மூலம் கோபால்கஞ்சின் விஜயப்பூர், கட்டேயா, போரே மற்றும் பஞ்சதேவ்ரி பகுதிகள் மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தின் தியோரியா மற்றும் குஷிநகர் மாவட்ட மக்கள் பயனடைவார்கள். இப்பகுதியில் பால் நுகர்வு அதிகரித்து வருவதைக் கருத்தில் கொண்டு, ஆலையின் உற்பத்தி திறனை எதிர்காலத்தில் அதிகரிக்க முடியும் என்றார்.
இதுதவிர, கட்டேயா அருகே அமைந்துள்ள தலித் குடியிருப்பை முதல்வர் பார்வையிட்டு பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார். முதன்முறையாக பைரியா நிலத்துக்கு முதல்வர் வருவதால், இப்பகுதிக்கு இந்த நிகழ்ச்சி வரலாற்று சிறப்புமிக்கதாக இருக்கும். முதலமைச்சரின் இந்த வருகையால் இப்பகுதி வளர்ச்சியடைவதோடு, நீண்டகாலமாக புறக்கணிக்கப்பட்ட இப்பகுதியின் திசையும், நிலையும் மேம்படும் என பொதுமக்கள் நம்புகின்றனர்.
பிரதேசத்தின் பொருளாதார மற்றும் சமூக அபிவிருத்திக்கு அரசாங்கம் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுவதாகவும் கல்வி அமைச்சர் தெரிவித்தார். மாடு வளர்ப்பை ஊக்குவிக்க மானியத்தில் கடன் வசதி வழங்கப்படும். இதன் மூலம் விவசாயிகள் மற்றும் கிராம மக்களின் பொருளாதார நிலை மேம்படும். இப்பகுதியில் ரூ.127 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டு வரும் துணை மின்நிலையத்தின் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருவது குறித்தும் அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினார்.
இந்த செய்தியாளர் கூட்டத்தில் ஹதுவா எஸ்டிஓ அபிஷேக் குமார் சந்தன், விஜயிபூர் சிஓ வேத்பிரகாஷ் நாராயண் மற்றும் ஜேடியு பிளாக் தலைவர் நிதேந்திர ராய் உட்பட பல முக்கிய தலைவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
நன்றி: இந்தி செய்திகள்
Bihar: CM Nitish will inaugurate Sudha Dairy Plant on November 23, will also visit Dalit Basti; Preparations in full swing
Gopalganj News: Education Minister said that the Chief Minister will inaugurate Sudha Dairy Plant on November 23 in Bairia. This dairy plant will produce one lakh liters of milk per day. Also, the Chief Minister will visit the Dalit Basti located near Kateya and establish communication with the public.
Published by: Himanshu Priyadarshi
Extensive preparations are underway for the arrival of Chief Minister Nitish Kumar on November 23 in Bairia of Kateya block of Gopalganj district. In this connection, on Monday, Bhore Assembly MLA and Bihar Education Minister Sunil Kumar gave detailed information about the Chief Minister’s visit through a press conference held in Bairia.
Education Minister said that the Chief Minister will inaugurate Sudha Dairy Plant on November 23 in Bairia. This dairy plant will produce one lakh liters of milk per day. This will benefit the people of Vijayipur, Kateya, Bhore and Panchdevri areas of Gopalganj as well as Deoria and Kushinagar districts of Uttar Pradesh. He said that in view of the increasing consumption of milk in the area, the production capacity of the plant can be increased in the future.
Apart from this, the Chief Minister will visit the Dalit settlement located near Kateya and establish a dialogue with the public. This program will be historic for this area, as the Chief Minister is coming to the land of Bairia for the first time. The public hopes that this visit of the Chief Minister will develop the area and the direction and condition of this area, which has been neglected for a long time, will improve.
The Education Minister also said that the government is committed to the economic and social development of the area. Loan facility on subsidy will be provided to promote cow rearing. This will improve the economic condition of farmers and villagers. The minister also discussed the subgrid power substation being built in the area at a cost of Rs 127 crore, the work of which is progressing rapidly.
Many prominent leaders and officials including Hathua SDO Abhishek Kumar Chandan, Vijayipur CO Vedprakash Narayan and JDU Block President Nitendra Rai were present in the press conference.
Courtesy: Hindi News
Dalit student accuses principal of casteist insult and assault, demands action against culprits
India News (India News), Delhi: A Dalit student of Delhi University’s Shaheed Bhagat Singh College has lodged a police complaint alleging that the college principal abused him with casteist insults and assaulted him after falsely accusing him of sending obscene messages on the official WhatsApp group. Let us tell you that Principal Arun Kumar Atri denied the allegations, he made a big claim that the student was being manipulated by a faculty member, against whom an investigation is going on for taking appointment and promotion on fake and fabricated experience certificates.
Started protests
Let us tell you that after the allegations of the student, student groups have started protests. On Monday, students from other universities like JNU gathered at the college and demanded the resignation of the principal. The BA Hindi Honors third year student made a big claim that the incident has caused him mental trauma and defamation. He has also written a letter to the Vice Chancellor of the University and the National Scheduled Caste Commission demanding action against the culprits…
Demanded action against the culprits
The BA Hindi Honors third year student made a big claim that the incident has caused him mental trauma and defamation. He has also written a letter to the Vice Chancellor of the University and the National Scheduled Caste Commission demanding action against the culprits. In his complaint, the student gave details of the events and said that on October 24, a classmate’s phone was allegedly hacked, and objectionable content including links to pornographic videos was shared in the department’s WhatsApp group. Let us tell you that he made a big claim to assist in fixing the classmate’s phone to prevent further misuse. However, during the preliminary investigation initiated by the principal, he was accused of sending messages by some students.
Courtesy : Hindi News
दिल्ली राज्य केन्द्र शासित प्रदेश समाचार 4
दलित छात्र ने प्रिंसिपल पर लगाया जातिसूचक अपमान और मारपीट का आरोप, दोषियों पर कार्रवाई की मांग
19 नवंबर, 2024 को पोस्ट किया गया

इंडिया न्यूज़ (भारत समाचार), दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज के एक दलित छात्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील संदेश भेजने का झूठा आरोप लगाने के बाद उसे जातिसूचक अपमान किया और उसके साथ मारपीट की। . आपको बता दें कि प्रिंसिपल अरुण कुमार अत्री ने आरोपों से इनकार किया है, उन्होंने बड़ा दावा किया है कि छात्र के साथ एक संकाय सदस्य द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी, जिसके खिलाफ फर्जी और मनगढ़ंत अनुभव प्रमाण पत्र पर नियुक्ति और पदोन्नति लेने की जांच चल रही है.
विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया
आपको बता दें कि छात्रा के आरोपों के बाद छात्र समूहों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. सोमवार को जेएनयू समेत अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र कॉलेज में एकत्र हुए और प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग की. बीए हिंदी ऑनर्स तृतीय वर्ष के छात्र ने बड़ा दावा किया कि इस घटना से उसे मानसिक आघात और बदनामी हुई है. उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है...
दोषियों पर कार्रवाई की मांग की
बीए हिंदी ऑनर्स तृतीय वर्ष के छात्र ने बड़ा दावा किया कि इस घटना से उसे मानसिक आघात और बदनामी हुई है. उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. अपनी शिकायत में छात्र ने घटनाक्रम का ब्योरा देते हुए कहा कि 24 अक्टूबर को एक सहपाठी का फोन कथित तौर पर हैक कर लिया गया और विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो के लिंक समेत आपत्तिजनक सामग्री साझा की गई. आपको बता दें कि उन्होंने आगे के दुरुपयोग को रोकने के लिए सहपाठी के फोन को ठीक करने में सहायता करने का बड़ा दावा किया था। हालाँकि, प्रिंसिपल द्वारा शुरू की गई प्रारंभिक जांच के दौरान, उन पर कुछ छात्रों द्वारा संदेश भेजने का आरोप लगाया गया था।
साभार : हिंदी समाचार
Bullying: Dalit youth beaten for just 50 rupees, sister who came to save him was also not spared; know the whole matter
In Mathura, bullies brutally beat a Dalit youth for 50 rupees. During this, his sister who came to save him was also beaten. Bhim Army officials reached the SSP office with a complaint in the matter.
In the town of Saunkh area of ????Magorra police station area of ????Mathura, bullies beat up a Dalit youth for not paying a loan of 50 rupees. The bullies did not spare the girl who came to save the youth and beat her too. Bhim Army officials reached the SSP office with the victim brother and sister, but they could not meet.
Sundar, a resident of Saunkh, went to a vehicle washing center in the area on Sunday. Here he asked the employees to get his bike washed. It is said that Sundar owed 50 rupees to the owner of the washing center. He asked for his 50 rupees before washing. There was a dispute between the two on this. It is alleged that the owner of the laundry centre and his employees beat up the Dalit youth. Meanwhile, the youth’s sister reached there. When she tried to save her brother, she was also beaten up. Casteist slurs were also used. On Monday, Bhim Army’s Fatehpur Sikri team’s Vidhansabha General Secretary Bhupendra Gautam reached the SSP office with the victim, but could not meet the SSP. He said that if the victim does not get justice, a protest will be held. During this, Bhim Army’s Sector President Satyapal Singh, Rajkumar Bharti, Jai Kishan, Nitesh, Rinku, Pinto, Dheeraj, Monu Kardam, Bholo, Pradeep etc. were present.
Courtesy: Hindi News
उत्तर प्रदेश.यूटी समाचार.5
दबंगई: महज 50 रुपए के लिए दलित युवक को पीटा, बचाने आई बहन को भी नहीं बख्शा; जानिए पूरा मामला
19 नवंबर, 2024 को पोस्ट किया गया

मथुरा में 50 रुपये के लिए दबंगों ने एक दलित युवक को बेरहमी से पीटा. इस दौरान उसे बचाने आई उसकी बहन को भी पीटा गया. मामले की शिकायत लेकर भीम आर्मी के पदाधिकारी एसएसपी कार्यालय पहुंचे।
मथुरा के मगोर्रा थाना क्षेत्र के कस्बे सौंख में दबंगों ने 50 रुपये उधार न देने पर एक दलित युवक की पिटाई कर दी। युवक को बचाने आई युवती को भी दबंगों ने नहीं बख्शा और उसकी भी पिटाई कर दी. भीम आर्मी के पदाधिकारी पीड़ित भाई-बहन को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी।
सौंख निवासी सुंदर रविवार को क्षेत्र के एक वाहन धुलाई सेंटर पर गया था। यहां उन्होंने कर्मचारियों से अपनी बाइक धुलवाने को कहा। बताया जाता है कि सुंदर पर वाशिंग सेंटर के मालिक का 50 रुपये बकाया था. उसने धोने से पहले अपने 50 रुपये मांगे। इस पर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि लॉन्ड्री सेंटर के मालिक और उसके कर्मचारियों ने दलित युवक की पिटाई कर दी. इसी बीच युवक की बहन वहां पहुंच गई। जब उसने अपने भाई को बचाने की कोशिश की तो उसे भी पीटा गया. जातिसूचक अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया। सोमवार को भीम आर्मी की फतेहपुर सीकरी टीम के विधानसभा महासचिव भूपेन्द्र गौतम पीड़िता को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे, लेकिन एसएसपी से मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि यदि पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो विरोध प्रदर्शन किया जायेगा. इस दौरान भीम आर्मी के सेक्टर अध्यक्ष सत्यपाल सिंह, राजकुमार भारती, जय किशन, नितेश, रिंकू, पिंटो, धीरज, मोनू कर्दम, भोलो, प्रदीप आदि मौजूद रहे।
साभार: हिंदी समाचार
How Dalit divides and political ties create a complex battle in Maharashtra
In wake of Supreme Court’s sub-classification verdict, SHREYAS UBGADE analyses how ideological divides and political alignments of Dalit groups make this a complex electoral battle in Maharashtra
On the morning of October 12, three days before the Election Commission announced polling dates for the 288-member Maharashtra Assembly, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis attended the Rashtriya Swayamsevak Sangh’s Vijayadashmi celebrations in full ganvesh (volunteer uniform) at the organisation’s traditional venue in Nagpur. A couple of hours earlier, he had sent out a tweet greeting people on Dhammachakra Pravartan Din.
In 1956, on Vijayadashmi, B R Ambedkar, along with lakhs of his followers, renounced Hinduism to embrace Buddhism at Deekshabhoomi in Nagpur. Every year, millions of Ambedkarites and neo-Buddhists from across the country congregate at Deekshabhoomi on Vijayadashmi to commemorate this epochal event as Dhammachakra Pravartan Din.
The two sites — barely 6 km apart — have been focal points of two potent streams of thought: Hindutva and Ambedkarite.
While Dalit activists in Nagpur point out the obvious counter currents at play, the Sangh Parivar describes this as ‘Samajik Samrasta’ (social harmony).
Often at loggerheads, these two worldviews have coexisted for over half a century in the orange-exporting district, the biggest urban centre in the Vidarbha region, which sends 62 MLAs to the Assembly.
“No political party can antagonise Ambedkarite voters, particularly the neo-Buddhists. That’s why Fadnavis engages in such balancing acts,” says a Dalit activist.
Neo-Buddhists, according to sources, wield considerable electoral influence in parts of Vidarbha, Marathwada, and several urban centres across the state.
According to a study by the Dr Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute in Pune, Scheduled Castes (SCs) made up 11.45 per cent of Maharashtra’s population as of 2011. Of this, the Mahar caste comprised 62.2 per cent, Matang 19.3 per cent, and Charmakar 10.9 per cent. In total, 59 SC castes share the 13 per cent reservation quota in the state.
Following the Supreme Court’s ruling affirming states’ constitutional authority to make sub-classifications within the SC category, the Maharashtra government, just hours before the announcement of polling dates, appointed a panel to submit recommendations and a draft plan on sub-classification.
The Matangs, the second-largest SC group in Maharashtra, who had for years demanded sub-classification, welcomed the move.
After the BJP retained power in Haryana earlier in October, Chief Minister Nayab Singh Saini took the oath of office on the day the state celebrated Valmiki Jayanti. The Balmikis are among the 36 castes classified in Haryana as Deprived Scheduled Castes. The next day, on October 18, the Saini Cabinet, in its very first meeting, decided to implement the sub-classification decision.
Political parties may be hedging long-term bets with sub-classification, says Kedar Naik, professor of political science at Ajeenkya DY Patil University, Pune.
“Generally, it is seen that when a community gains socioeconomic markers, its fertility rates decline. In the long term, Dalit castes that have historically cornered more reservation benefits may see their population dwindle. This demographic divergence within Dalit groups makes a strong political case for sub-classification, and all political parties will keep an eye on this electorate,” says Naik.
“Those who have set out to destroy the Constitution, would they really deliver justice under sub-classification? This is just a ploy to divert attention from real issues such as unemployment, inflation, and rural distress,” says Devanand Pawar, general secretary of the Maharashtra Pradesh Congress Committee.
According to multiple sources, neo-Buddhists in Maharashtra have historically preferred regional Ambedkarite political parties as an alternative to “mainstream” ones. When such parties floundered, they turned to the Congress-NCP (undivided) but rarely to the BJP.
Aware of this, the BJP has gradually made a pragmatic distinction between neo-Buddhists and Hindu Dalit castes. While the party accommodated neo-Buddhists in some capacity, it actively cultivated a base among non-dominant and numerically less significant SCs.
“Over the years, by giving political representation to castes like Mehtars, Khatiks, and Bhangis, we shattered the myth that all Dalit groups vote en bloc. This was a counter to the dominance of a few castes in the Dalit public sphere. However, the “Constitution in danger” narrative during the 2024 Lok Sabha polls upset this arithmetic, as even these castes perceived an existential threat and voted for the Congress-led alliance,” says a BJP SC Morcha member, adding that the Supreme Court verdict on sub-classification has changed the dynamics.
“Look at how Valmikis and Dhanuks voted for us in Haryana,” he says.
The ideological heritage of neo-Buddhists does not align with that of the BJP, says Champat Boddewar, a research fellow at The Unique Foundation, Pune.
“In 1995, when the BJP-Shiv Sena (undivided) formed the government in Maharashtra, several candidates from castes like Matang got elected. They got representation even in local governance at panchayat samitis and zilla parishad. Lack of representation and opportunity was always an issue for them,” says Boddewar.
The Congress, for its part, has over the years allotted a fair share to leaders from Hindu Dalit communities. Maharashtra’s only Dalit Chief Minister, Sushilkumar Shinde, a Congressman, belonged to the Dhor caste.
“Historically, neo-Buddhist votes had a natural affinity for B R Ambedkar’s Republican Party and the Hindu Dalit vote was with the Congress. Over the years, because of infighting and factionalism within Republican politics, some of the neo-Buddhist voters may have tactically moved to the Congress. With the rise of BJP, Congress strategically realigned the neo-Buddhist voters with non-Ambedkarite Dalits,” says Naik.
Despite these efforts, every party goes the extra mile making conscious efforts high in symbolic value to woo the neo-Buddhists.
On October 3, the Centre approved classical language status for Pali, the language in which Buddha delivered his sermons. The next day, a Buddhist delegation met Prime Minister Narendra Modi and recited verses in Pali to express their gratitude.
On November 6, Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, performed a Buddhist prayer and meditated at Deekshabhoomi. The Buddhist complex is in the Nagpur South-West constituency, from where Fadnavis is contesting.
In the visitor’s book, Rahul Gandhi wrote: “Visiting here always brings me peace and inspiration…”
Courtesy : Business-Standard
महाराष्ट्र यूटी समाचार.6.
कैसे दलित विभाजन और राजनीतिक संबंध महाराष्ट्र में एक जटिल लड़ाई पैदा करते हैं
19 नवंबर, 2024 को पोस्ट किया गया

सुप्रीम कोर्ट के उप-वर्गीकरण फैसले के मद्देनजर, श्रेयस उबगाडे विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे दलित समूहों के वैचारिक विभाजन और राजनीतिक गठबंधन ने इसे महाराष्ट्र में एक जटिल चुनावी लड़ाई बना दिया है।
12 अक्टूबर की सुबह, चुनाव आयोग द्वारा 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा से तीन दिन पहले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने नागपुर में संगठन के पारंपरिक स्थल पर पूर्ण गणवेश (स्वयंसेवक वर्दी) में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयदशमी समारोह में भाग लिया। . कुछ घंटे पहले, उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर लोगों को बधाई देते हुए एक ट्वीट किया था।
1956 में, विजयादशमी के दिन, बी आर अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ, नागपुर में दीक्षाभूमि में बौद्ध धर्म अपनाने के लिए हिंदू धर्म को त्याग दिया। हर साल, देश भर से लाखों अंबेडकरवादी और नव-बौद्ध इस युगांतरकारी घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाने के लिए विजयादशमी के दिन दीक्षाभूमि में एकत्र होते हैं।
दोनों स्थल - बमुश्किल 6 किमी की दूरी पर - विचार की दो शक्तिशाली धाराओं के केंद्र बिंदु रहे हैं: हिंदुत्व और अंबेडकरवादी।
जबकि नागपुर में दलित कार्यकर्ता स्पष्ट प्रतिधाराओं की ओर इशारा करते हैं, संघ परिवार इसे 'सामाजिक समरसता' (सामाजिक सद्भाव) के रूप में वर्णित करता है।
विदर्भ क्षेत्र के सबसे बड़े शहरी केंद्र, संतरा-निर्यात करने वाले जिले में, जो विधानसभा में 62 विधायकों को भेजता है, ये दोनों विश्वदृष्टिकोण आधी सदी से भी अधिक समय से एक साथ मौजूद हैं।
“कोई भी राजनीतिक दल अंबेडकरवादी मतदाताओं, विशेषकर नव-बौद्धों को नाराज नहीं कर सकता। इसीलिए फड़नवीस ऐसे संतुलनकारी कार्य करते हैं,'' एक दलित कार्यकर्ता का कहना है।
सूत्रों के अनुसार, नव-बौद्ध विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों और राज्य भर के कई शहरी केंद्रों में काफी चुनावी प्रभाव रखते हैं।
पुणे में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार, 2011 तक अनुसूचित जाति (एससी) महाराष्ट्र की आबादी का 11.45 प्रतिशत थी। इसमें से महार जाति 62.2 प्रतिशत, मातंग 19.3 प्रतिशत और शामिल थी। चर्मकार 10.9 प्रतिशत। कुल मिलाकर, 59 एससी जातियां राज्य में 13 प्रतिशत आरक्षण कोटा साझा करती हैं।
एससी श्रेणी के भीतर उप-वर्गीकरण करने के लिए राज्यों के संवैधानिक अधिकार की पुष्टि करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने मतदान की तारीखों की घोषणा से कुछ घंटे पहले, उप-वर्गीकरण पर सिफारिशें और एक मसौदा योजना प्रस्तुत करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया।
महाराष्ट्र में दूसरा सबसे बड़ा एससी समूह मातंग, जो वर्षों से उप-वर्गीकरण की मांग कर रहा था, ने इस कदम का स्वागत किया।
अक्टूबर की शुरुआत में हरियाणा में भाजपा की सत्ता बरकरार रहने के बाद, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उस दिन पद की शपथ ली, जिस दिन राज्य ने वाल्मिकी जयंती मनाई थी। बाल्मीकि हरियाणा में वंचित अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत 36 जातियों में से हैं। अगले दिन 18 अक्टूबर को सैनी कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में उप-वर्गीकरण के फैसले को लागू करने का फैसला किया.
अजिंक्य डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय, पुणे में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर केदार नाइक कहते हैं, राजनीतिक दल उप-वर्गीकरण के साथ दीर्घकालिक दांव लगा सकते हैं।
“आम तौर पर, यह देखा जाता है कि जब कोई समुदाय सामाजिक-आर्थिक संकेतक हासिल करता है, तो उसकी प्रजनन दर में गिरावट आती है। दीर्घावधि में, जिन दलित जातियों ने ऐतिहासिक रूप से अधिक आरक्षण लाभ प्राप्त किया है, उनकी जनसंख्या में कमी देखी जा सकती है। दलित समूहों के भीतर यह जनसांख्यिकीय विचलन उप-वर्गीकरण के लिए एक मजबूत राजनीतिक मामला बनाता है, और सभी राजनीतिक दल इस मतदाताओं पर नज़र रखेंगे, ”नाइक कहते हैं।
“जो लोग संविधान को नष्ट करने के लिए निकले हैं, क्या वे वास्तव में उप-वर्गीकरण के तहत न्याय देंगे? महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव देवानंद पवार कहते हैं, ''यह बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और ग्रामीण संकट जैसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक चाल है।''
कई स्रोतों के अनुसार, महाराष्ट्र में नव-बौद्धों ने ऐतिहासिक रूप से "मुख्यधारा" के विकल्प के रूप में क्षेत्रीय अंबेडकरवादी राजनीतिक दलों को प्राथमिकता दी है। जब ऐसी पार्टियां लड़खड़ा गईं, तो उन्होंने कांग्रेस-एनसीपी (अविभाजित) की ओर रुख किया, लेकिन शायद ही कभी बीजेपी की ओर।
इससे अवगत होकर, भाजपा ने धीरे-धीरे नव-बौद्ध और हिंदू दलित जातियों के बीच व्यावहारिक अंतर बना दिया है। जबकि पार्टी ने नव-बौद्धों को कुछ हद तक समायोजित किया, इसने सक्रिय रूप से एक आधार तैयार कियागैर-प्रमुख और संख्यात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण एससी के बीच।
“वर्षों से, मेहतर, खटिक और भंगी जैसी जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देकर, हमने इस मिथक को तोड़ दिया है कि सभी दलित समूह सामूहिक रूप से वोट करते हैं। यह दलित सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ जातियों के प्रभुत्व का प्रतिकार था। हालाँकि, 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान "संविधान खतरे में है" की कहानी ने इस अंकगणित को बिगाड़ दिया, क्योंकि इन जातियों ने भी अस्तित्व के लिए खतरा महसूस किया और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को वोट दिया, ”भाजपा एससी मोर्चा के एक सदस्य का कहना है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उप-वर्गीकरण ने गतिशीलता को बदल दिया है।
वह कहते हैं, ''देखिए हरियाणा में वाल्मिकियों और धानुकों ने हमें कैसे वोट दिया।''
द यूनिक फाउंडेशन, पुणे के रिसर्च फेलो चंपत बोद्देवार कहते हैं, नव-बौद्धों की वैचारिक विरासत भाजपा से मेल नहीं खाती है।
“1995 में, जब भाजपा-शिवसेना (अविभाजित) ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, तो मातंग जैसी जातियों के कई उम्मीदवार चुने गए। उन्हें पंचायत समितियों और जिला परिषद में स्थानीय शासन में भी प्रतिनिधित्व मिला। प्रतिनिधित्व और अवसर की कमी उनके लिए हमेशा एक मुद्दा थी, ”बोड्डेवार कहते हैं।
अपनी ओर से, कांग्रेस ने वर्षों से हिंदू दलित समुदायों के नेताओं को उचित हिस्सेदारी आवंटित की है। महाराष्ट्र के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री, सुशील कुमार शिंदे, एक कांग्रेसी, ढोर जाति से थे।
“ऐतिहासिक रूप से, नव-बौद्ध वोटों में बी आर अंबेडकर की रिपब्लिकन पार्टी के प्रति स्वाभाविक आकर्षण था और हिंदू दलित वोट कांग्रेस के साथ थे। पिछले कुछ वर्षों में, रिपब्लिकन राजनीति के भीतर अंदरूनी कलह और गुटबाजी के कारण, कुछ नव-बौद्ध मतदाता चतुराईपूर्वक कांग्रेस में चले गए होंगे। भाजपा के उदय के साथ, कांग्रेस ने रणनीतिक रूप से नव-बौद्ध मतदाताओं को गैर-आंबेडकरवादी दलितों के साथ जोड़ दिया,'' नाइक कहते हैं।
इन प्रयासों के बावजूद, हर पार्टी नव-बौद्धों को लुभाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से उच्च सचेत प्रयास कर रही है।
3 अक्टूबर को, केंद्र ने पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी, वह भाषा जिसमें बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। अगले दिन, एक बौद्ध प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अपना आभार व्यक्त करने के लिए पाली में छंद पढ़े।
6 नवंबर को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दीक्षाभूमि में बौद्ध प्रार्थना की और ध्यान किया। बौद्ध परिसर नागपुर दक्षिण-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में है, जहां से फड़नवीस चुनाव लड़ रहे हैं।
आगंतुक पुस्तिका में राहुल गांधी ने लिखा, "यहां आने से मुझे हमेशा शांति और प्रेरणा मिलती है..."
सौजन्य: बिजनेस-स्टैंडर्ड
ಕರ್ನಾಟಕ ಸುದ್ದಿ ರಾಜ್ಯ.UT ಸುದ್ದಿ.7
ಪುತ್ತೂರು: ರಸ್ತೆ ಬದಿ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವ - ಓರ್ವ ಬಂಧನ
ನವೆಂಬರ್ 19, 2024 ರಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಪುತ್ತೂರು, ಕೆರೆಮೂಲೆ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಪ್ಪ ಎಂಬುವವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ದಲಿತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನ.16ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೌರೊ ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಲೀಕ ಹೆನ್ರಿ ಟೌರೊ ಅವರು ಶಿವಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಶಿವಪ್ಪನನ್ನು ಹೆನ್ರಿ ಟೌರೊ, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ (ಮೇಸ್ತ್ರಿ) ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದರು. ಆತನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮನೆ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶಿವಪ್ಪ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ದಲಿತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೆನ್ರಿ ಟೌರೊ, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸದಿದ್ದರೆ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೃಪೆ: ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್
கர்நாடக நியூஸ் ஸ்டேட்.யூடி செய்திகள்.7
புத்தூர்: சாலையோரம் கிடந்த தலித் இளைஞரின் சடலம் - ஒருவர் கைது
நவம்பர் 19, 2024 அன்று வெளியிடப்பட்டது
புத்தூர், கேரமூலைச் சேர்ந்த சிவப்பா என்பவரின் சடலத்தை அவரது வீட்டின் முன் சாலையோரம் கைவிட்டுச் சென்ற 3 பேர் மீது தலித்துகள் மீதான வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. உதவி கொத்தனாராக பணிபுரிந்த சிவப்பா, பிக்கப் லாரியில் வீட்டிற்கு அழைத்து வரப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
நவம்பர் 16ஆம் தேதி காலை டாரோ வூட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் உரிமையாளர் ஹென்றி டாரோ, சிவப்பாவை தினக்கூலி வேலைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார். பின்னர், சிவப்பாவை ஹென்றி டாரோ, ஸ்டேனி (கொத்தனார்) மற்றும் மேலும் இருவர் பிக்கப் டிரக்கில் அழைத்து வந்தனர். அவரது உடல் மரக் கட்டைகளில் வைக்கப்பட்டு வீட்டின் அருகே சாலையோரம் கிடந்தது. சிவப்பாவின் மனைவியும் மகளும் அவரிடம் பேச முயன்றபோது, அவர் பதிலளிக்கவில்லை. உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட அவர், வரும் வழியிலேயே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
தலித்துகளுக்கு எதிரான வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ஹென்றி டாரோ, ஸ்டேனி மற்றும் மற்றொரு நபர் மீது போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். சந்தேக நபர்களை திங்கள்கிழமை மாலைக்குள் கைது செய்யாவிட்டால் போராட்டம் நடத்துவோம் என தலித் அமைப்பினர் மிரட்டல் விடுத்ததைத் தொடர்ந்து இதுவரை ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
நன்றி : Daiji World
Puttur: Mortal remains of Dalit man left on roadside – One arrested
Puttur, A case under the Prevention of Atrocities against Dalits Act has been registered against three individuals for allegedly abandoning the mortal remains of Shivappa, a resident of Keremoole, on the roadside in front of his house. Shivappa, who worked as an assistant mason, was reportedly brought home in a pickup truck.
On the morning of November 16, Henry Tauro, the owner of Tauro Wood Industries, had taken Shivappa for daily wage labour. Later, Shivappa was brought back in a pickup truck by Henry Tauro, Stany (a mason), and two others. His body was placed on wooden logs and left on the roadside near his house. When Shivappa’s wife and daughter tried to speak to him, he was unresponsive. He was immediately taken to a hospital, where doctors declared him dead on arrival.
The police have registered a case against Henry Tauro, Stany, and another individual under the Prevention of Atrocities against Dalits Act. One person has been arrested so far, following threats of protest by Dalit organizations if the suspects were not apprehended by Monday evening.
Courtesy :Daiji World
कर्नाटक समाचार राज्य.यूटी समाचार.7
पुत्तूर: दलित व्यक्ति का शव सड़क किनारे छोड़ा गया - एक गिरफ्तार
19 नवंबर, 2024 को पोस्ट किया गया
पुत्तूर, केरेमूले निवासी शिवप्पा के शव को उसके घर के सामने सड़क किनारे छोड़ने के आरोप में तीन व्यक्तियों के खिलाफ दलित अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सहायक राजमिस्त्री के रूप में काम करने वाले शिवप्पा को कथित तौर पर एक पिकअप ट्रक में घर लाया गया था।
16 नवंबर की सुबह टौरो वुड इंडस्ट्रीज के मालिक हेनरी टौरो शिवप्पा को दिहाड़ी मजदूरी के लिए ले गये थे. बाद में, शिवप्पा को हेनरी टौरो, स्टैनी (एक राजमिस्त्री) और दो अन्य लोगों द्वारा एक पिकअप ट्रक में वापस लाया गया। उनके शरीर को लकड़ी के लट्ठों पर रखकर उनके घर के पास सड़क के किनारे छोड़ दिया गया। जब शिवप्पा की पत्नी और बेटी ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने हेनरी टौरो, स्टैनी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ दलित अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। सोमवार शाम तक संदिग्धों को नहीं पकड़े जाने पर दलित संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन की धमकी के बाद अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
सौजन्य: दाईजी वर्ल्ड
மகாராஷ்டிரா மாநிலம். UT செய்திகள்.8
துண்டாடப்பட்ட மரபு. தலித் அரசியல் மேலும் உயருமா அல்லது சிதையுமா?
புதுப்பிக்கப்பட்டது - நவம்பர் 19, 2024 இரவு 11:49 மணிக்கு. | நாசிக்
ஒரு காலத்தில் ஒன்றுபட்ட சக்தியாக இருந்து, பிளவுபட்ட தலித் வாக்குகள் இப்போது நிச்சயமற்ற எதிர்காலத்தை எதிர்கொள்கின்றன, ஏனெனில் பல பிரிவுகள் அதிகாரத்திற்காக போட்டியிடுகின்றன.
ராதேஷ்யாம் ஜாதவ் மூலம்
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NCP தலைவர் சாகன் புஜ்பால், ஒரு காலத்தில் அசைக்க முடியாத விசுவாசத்திற்குக் கட்டளையிட்டவர், இப்போது OBC களின் இழப்பில் இடஒதுக்கீடுக்கான அவர்களின் கோரிக்கைகளை அவர் உறுதியுடன் மறுத்ததற்காக மராட்டியர்களின் கோபத்தை எதிர்கொள்கிறார். | பட உதவி: EMMANUAL YOGINI
நாசிக்கின் கரடுமுரடான இதயத்தில் உள்ள தொகுதியான யோலாவின் சூடான போர்க்களத்தில் பங்குகள் உயர்ந்துள்ளன. 3.5 லட்சத்துக்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் வரலாற்றின் குறுக்கு வழியில் நிற்கிறார்கள், அவர்களின் தேர்வுகள் வடக்கு மகாராஷ்டிராவில் அரசியல் ரீதியாக பொறுப்பேற்றுள்ள இந்த மாவட்டத்தின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும். அவர்களில், ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வலிமைமிக்கப் படையான மராட்டியர்கள், கூரிய கண்களுடன் பார்க்கிறார்கள். சுமார் 55,000 எண்ணிக்கையில் உள்ள ஓபிசி சமூகம் களமிறங்கத் தயாராகிறது, அதே நேரத்தில் 60,000 வாக்காளர்களைக் கொண்ட சக்திவாய்ந்த தொகுதியான எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி சமூகங்கள் இந்த உயர்மட்ட நாடகத்தில் கிங்மேக்கர்களாக மாறுகின்றன.
தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் இரண்டு டைடன்களுக்கு இடையேயான மோதலுக்கான காட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது: அஜித் பவாரின் லெப்டினன்ட், உமிழும் சாகன் புஜ்பால், ஓபிசிக்களுக்காக ஒரு பெருமை மற்றும் எதிர்க்கும் குரல், மற்றும் சரத் பவாரின் மிகவும் அளவிடப்பட்ட தலைமையுடன் இணைந்த மாணிக்ராவ் ஷிண்டே. புஜ்பால், ஒரு காலத்தில் அசைக்க முடியாத விசுவாசத்திற்குக் கட்டளையிட்டவர், இப்போது OBC களின் இழப்பில் இடஒதுக்கீடுக்கான கோரிக்கைகளை அவர் உறுதியாக மறுத்ததற்காக மராட்டியர்களின் கோபத்தை எதிர்கொள்கிறார். போர்க் கோடுகள் வரையப்பட்டுள்ளன; ஒவ்வொரு வாக்கும் கணக்கிடப்படுகிறது, மேலும் SC மற்றும் ST சமூகங்கள் அளவுகோலை உயர்த்தும் அதிகாரத்தைப் பெற்றுள்ளன.
தலித் பிரதிநிதித்துவம்
ஒரு காலத்தில் தலித் அரசியலின் மையமாக விளங்கிய நாசிக், கடந்த காலத்தின் எதிரொலியுடன் ஒலிக்கிறது. அம்பேத்கரின் தலைசிறந்த பகுராவ் "தாதாசாஹேப்" கெய்க்வாட் பற்றிய நினைவுகள் இன்னும் காற்றைக் கிளறுகின்றன. நிலச் சீர்திருத்தத்திற்காகப் போராடி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க காலாராம் கோயில் நுழைவுப் போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்திய போராளி கெய்க்வாட், ஒரு காலத்தில் இந்தியக் குடியரசுக் கட்சியை ஒரு சக்தியாக மாற்றினார். ஆனால் இன்று, நிலப்பரப்பு முற்றிலும் வேறுபட்டது - எந்த ஒரு உயர்ந்த தலித் தலைவர் இல்லாத வெற்றிடமாக உள்ளது, அதன் ஒரு காலத்தில் ஒன்றிணைந்த வாக்கு வங்கியின் பிளவுகளால் உடைந்தது.
2024 மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல் லட்சியம் மற்றும் பிரிவினையின் ஜிக்சா. தலித் நலன்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாகக் கூறும் 14 கட்சிகள் முன்னோடியில்லாத வகையில் 437 வேட்பாளர்களை நிறுத்தியுள்ளன. இந்தக் கைகலப்புக்கு மத்தியில், டாக்டர் அம்பேத்கரின் பேரன் பிரகாஷ் அம்பேத்கரும், அவரது வஞ்சித் பகுஜன் அகாடியும் மாயாவதியின் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி (பிஎஸ்பி) போன்ற ஹெவிவெயிட்களுக்கு எதிராக களமிறங்குகிறார்கள், அதே நேரத்தில் ராம்தாஸ் அதவாலேயின் இந்திய குடியரசுக் கட்சி (ஏ) பிஜேபியை ஆதரிக்கிறது.
பிளவுபட்ட இயக்கம்
ஆனால் பேரணிகளின் கர்ஜனை மற்றும் வாக்குறுதிகளின் கூச்சலுக்குப் பின்னால் ஒரு கசப்பான உண்மை உள்ளது. "இந்த தலித் கட்சிகளில் இருந்து எந்த வேட்பாளரும் சட்டசபை சுவர்களை உடைக்க மாட்டார்கள்" என்று எழுத்தாளர் ரவி காம்ப்ளே எச்சரிக்கிறார். பல தசாப்தங்களாக உள்ள உட்பூசல்கள் இயக்கத்தை பிளவுபடுத்தியுள்ளன, தலைவர்கள் பிழைப்புக்காக பிரதான கட்சிகளுடன் இணைந்துள்ளனர். ஒரு காலத்தில் கர்ஜிக்கும் சிங்கமாக இருந்த சுதந்திர தலித் அரசியல் இப்போது நிழலாகத் தெரிகிறது.
பிரகாஷ் அம்பேத்கரின் போர் முழக்கம் புயலுக்கு எதிராக ஒலிக்கிறது. பிரதான கட்சிகள் தலித் வாக்குகளை விரும்புகின்றன, ஆனால் அதிகாரப் பகிர்வு என்று வரும்போது ஒதுக்கி வைக்கின்றன, அவர் கூறுகிறார், பாஜகவின் முன்னேற்றத்தைத் தடுக்க தலித் அறிவுஜீவிகள் ஒற்றுமையைக் கோரும்போது கூட, அவர் தனது கட்சியைத் தனித்து நிற்கத் திரட்டுகிறார். இது ஒரு அபாயகரமான பந்தயம், இது வாக்குகளை மேலும் பிளவுபடுத்தக்கூடிய ஒன்றாகும்.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தலித்துகள், சிறுபான்மையினர் மற்றும் ஓபிசிக்களை இடதுசாரிக் கட்சிகளுடன் இணைக்கும் கூட்டணி என்ற அம்பேத்கரின் மாபெரும் பார்வையும், அசாதுதின் ஓவைசியின் AIMIM வாக்குறுதியும் அளித்தது. ஆனால் மாறிவரும் மணலில் கட்டப்பட்ட பலவீனமான கூட்டணி போல, வேறுபாடுகளின் எடையின் கீழ் அது நொறுங்கியது.
இப்போது, மாயாவதி மேடைக்கு வருகிறார், எதிர்ப்பால் கண்கள் எரிகின்றன. "நாங்கள் தனியாக போராடுகிறோம், ஏனென்றால் கூட்டணிகள் மற்றவர்களுக்கு மட்டுமே சேவை செய்கின்றன," என்று அவர் சத்தத்தை குறைக்கிறார். "எங்கள் வாக்குகள் அவர்களை மேம்படுத்துகின்றன, ஆனால் அவர்கள் ஒருபோதும் எங்களுக்கு உதவ மாட்டார்கள். சாதி அழியவில்லை - அது மனிதர்களின் இதயங்களில் வளர்கிறது,” என்று புனேவில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் கூறினார்.
MAHARASTRA STATE. UT NEWS.8
Fragmented legacy. Will dalit politics rise or shatter further?
Once a united force, the splintered Dalit vote now faces an uncertain future as multiple factions vie for power
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The stakes are towering in the heated battleground of Yeola, a constituency in Nashik’s rugged heart. Over 3.5 lakh voters stand at the crossroads of history, and their choices will shape the future of this politically charged district in North Maharashtra. Among them, the Marathas, a formidable force of over one lakh, watch with keen eyes. The OBC community, numbering around 55,000, readies itself for the fray, while the SC and ST communities, a potent bloc of 60,000 voters, become the kingmakers in this high-stakes drama.
The scene is set for a clash between two titans of the Nationalist Congress Party: Ajit Pawar’s lieutenant, the fiery Chhagan Bhujbal, a proud and defiant voice for the OBCs, and Manikrao Shinde, aligned with Sharad Pawar’s more measured leadership. Bhujbal, the veteran who once commanded unwavering loyalty, now faces the ire of the Marathas for his steadfast refusal to cede their demands for reservations at the expense of OBCs. The battle lines are drawn; every vote counts, and the SC and ST communities hold the power to tip the scale.
Dalit representation
Nashik, once the heart of Dalit politics, resounds with echoes of a bygone era. Memories of Bahurao “Dadasaheb” Gaikwad, Ambedkar’s stalwart, still stir the air. Gaikwad, the warrior who fought for land reform and led the historic Kalaram temple entry agitation, once transformed the Republican Party of India into a force to be reckoned with. But today, the landscape is starkly different — void of any towering Dalit leader, shattered by the splintering of its once-unified vote bank.
The 2024 State Assembly election is a jigsaw of ambition and division. Fourteen parties that claim to represent Dalit interests have fielded an unprecedented 437 candidates. Amidst this melee, the grandson of Dr Ambedkar, Prakash Ambedkar, and his Vanchit Bahujan Aghadi square off against heavyweights like Mayawati’s Bahujan Samaj Party (BSP), while Ramdas Athavale’s Republican Party of India (A) backs the BJP.
Splintered movement
But behind the roar of rallies and the clamor of promises lies a bitter truth. “Hardly any candidate from these Dalit parties will breach the assembly walls,” warns scribe Ravi Kamble. Decades of infighting have splintered the movement, leaving leaders tethered to mainstream parties for survival. Independent Dalit politics, once a roaring lion, now seems a shadow.
Prakash Ambedkar’s battle cry rings out against the storm. The mainstream parties want Dalit votes but shun the when it comes to sharing power, he states, rallying his party to stand alone, even as Dalit intellectuals implore unity to stem the BJP’s advance. It’s a risky wager, one that could splinter the vote further.
Years earlier, Ambedkar’s grand vision of a coalition uniting Dalits, minorities and OBCs with Left parties and Asaduddin Owaisi’s AIMIM flickered with promise. But like a fragile alliance built on shifting sands, it crumbled beneath the weight of differences.
Now, Mayawati takes to the stage, eyes blazing with defiance. “We fight alone because alliances serve only others,” she proclaims, cutting through the noise. “Our votes uplift them, but theirs never come to our aid. Caste is not dead — it thrives in the hearts of men,” she said during the public meeting in Pune.
Madhya Pradesh HC Chief Justice Raises Concerns Over Absence of SC/ST Judges
Chief Justice Suresh Kumar Kait calls for reform in judicial appointments, highlighting the challenges faced by marginalised sections in the legal field
Team Clarion
BHOPAL – Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, Suresh Kumar Kait, has made a striking observation regarding the underrepresentation of Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) in the judiciary.
During a seminar organised in memory of advocate Rajkumar Jain on Saturday in Vidisha, Justice Kait revealed that since the establishment of the Madhya Pradesh High Court in 1956, no individual from the SC or ST categories has been appointed as a judge, despite the presence of qualified candidates.
Justice Kait raised critical questions about the lack of representation, stating, “Madhya Pradesh High Court was formed in 1956, and since then, no person from the SC or ST category has become a judge here, neither from the services nor from the advocates. I do not know why this happened. Some people could have become judges, but still did not. There must be some reason. Today, when we talk about equality, we need to think once again why this is happening.”
In his address, Chief Justice Kait emphasised that while equality is often discussed, it is equally important to promote a sense of fraternity. He noted that the strict rules governing the appointment of judicial officers in the high court have proven to be a significant barrier for SC/ST candidates. For instance, he pointed out that 109 posts reserved for the Scheduled Tribe category in the state remain vacant due to the inability of candidates from this category to meet the stringent requirements.
“The rules for judicial appointments are proving to be a big obstacle for people of SC/ST backgrounds. For example, there are 109 reserved posts for the Scheduled Tribe category in the state, but they remain vacant because students from this category cannot meet the strict criteria,” Justice Kait explained. He stressed that societal support, particularly through enhanced education and training, is crucial to enabling these communities to make their mark in the judicial field.
Justice Kait further elaborated on the importance of reservation, describing it as essential for achieving social justice and harmony. He asserted that reservation is key to providing equal opportunities for historically marginalised groups, enabling them to break free from centuries of deprivation.
“Equality can only be established in society by giving a proper place to those who have been deprived of their rights for centuries. Reservation is the basis of social harmony and justice,” said Justice Kait.
He also shared his perspective on crime, noting that a lack of education is a significant contributor to criminal behaviour. “The biggest reason for crime is lack of education. As education spreads, crimes will decrease,” he remarked.
Addressing the challenges faced by SC/ST candidates, Justice Kait recommended a reassessment of the current rules for judicial appointments. He argued that the existing rules, which favour individuals from higher social and educational backgrounds, need to be reconsidered to ensure greater inclusivity.
“It is necessary to consider rules that are favourable to only those from high social and educational backgrounds. These rules need to be re-examined,” he suggested. He also called for the initiation of special programmes aimed at supporting SC/ST candidates in fulfilling the qualifications required for judicial roles.
The seminar also saw contributions from Supreme Court Judge JK Maheshwari and Gwalior High Court Judge Anand Pathak, both of whom expressed their views on the need for social justice and equality. Judge Maheshwari underscored the importance of providing equal educational opportunities to all segments of society, stating, “Effective steps need to be taken to bring equality of education and opportunity in society.”
In conclusion, Chief Justice Suresh Kumar Kait’s statements have sparked an important debate about the barriers faced by SC/ST candidates in entering the judiciary. His call for reform, particularly in the areas of educational support, reservation, and judicial appointment criteria, highlights the need for a more inclusive approach to achieving true social justice in India.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एससी/एसटी न्यायाधीशों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई
 क्लेरियन इंडिया
2 दिन पहले

मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने कानूनी क्षेत्र में हाशिये पर मौजूद वर्गों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए न्यायिक नियुक्तियों में सुधार का आह्वान किया
टीम क्लेरियन
भोपाल – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुरेश कुमार कैत ने न्यायपालिका में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कम प्रतिनिधित्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।
विदिशा में शनिवार को अधिवक्ता राजकुमार जैन की स्मृति में आयोजित एक सेमिनार के दौरान जस्टिस कैत ने खुलासा किया कि 1956 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद से, एससी या एसटी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। योग्य उम्मीदवार.
न्यायमूर्ति कैत ने प्रतिनिधित्व की कमी पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, “मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन 1956 में हुआ था, और तब से, एससी या एसटी वर्ग से कोई भी व्यक्ति यहां न्यायाधीश नहीं बना है, न तो सेवाओं से और न ही अधिवक्ताओं से। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ. कुछ लोग जज बन सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं बने. कोई तो कारण होगा. आज जब हम समानता की बात करते हैं तो हमें एक बार फिर से सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है।”
अपने संबोधन में मुख्य न्यायाधीश कैत ने इस बात पर जोर दिया कि समानता पर अक्सर चर्चा की जाती है, लेकिन भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले सख्त नियम एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा साबित हुए हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने बताया कि राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित 109 पद इस वर्ग के उम्मीदवारों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थता के कारण खाली रह गए हैं।
“न्यायिक नियुक्तियों के नियम एससी/एसटी पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक बड़ी बाधा साबित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 109 आरक्षित पद हैं, लेकिन वे खाली रहते हैं क्योंकि इस वर्ग के छात्र सख्त मानदंडों को पूरा नहीं कर सकते हैं, ”न्यायमूर्ति कैत ने समझाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन समुदायों को न्यायिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सक्षम बनाने के लिए विशेष रूप से उन्नत शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से सामाजिक समर्थन महत्वपूर्ण है।
न्यायमूर्ति कैत ने आरक्षण के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए इसे सामाजिक न्याय और सद्भाव प्राप्त करने के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए समान अवसर प्रदान करने की कुंजी है, जो उन्हें सदियों के अभाव से मुक्त होने में सक्षम बनाता है।
“सदियों से अपने अधिकारों से वंचित लोगों को उचित स्थान देकर ही समाज में समानता स्थापित की जा सकती है।” आरक्षण सामाजिक सद्भाव और न्याय का आधार है, ”न्यायमूर्ति कैत ने कहा।
उन्होंने अपराध पर अपना दृष्टिकोण भी साझा किया और कहा कि आपराधिक व्यवहार में शिक्षा की कमी का महत्वपूर्ण योगदान है। “अपराध का सबसे बड़ा कारण शिक्षा की कमी है। जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार होगा, अपराध कम होंगे,'' उन्होंने टिप्पणी की।
एससी/एसटी उम्मीदवारों के सामने आने वाली चुनौतियों को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति कैत ने न्यायिक नियुक्तियों के लिए मौजूदा नियमों के पुनर्मूल्यांकन की सिफारिश की। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा नियम, जो उच्च सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का पक्ष लेते हैं, अधिक समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
“ऐसे नियमों पर विचार करना आवश्यक है जो केवल उच्च सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए अनुकूल हों। इन नियमों की दोबारा जांच करने की जरूरत है,'' उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने न्यायिक भूमिकाओं के लिए आवश्यक योग्यताओं को पूरा करने में एससी/एसटी उम्मीदवारों का समर्थन करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम शुरू करने का भी आह्वान किया।
सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेके माहेश्वरी और ग्वालियर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आनंद पाठक का भी योगदान रहा, दोनों ने सामाजिक न्याय और समानता की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। न्यायाधीश माहेश्वरी ने समाज के सभी वर्गों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, "समाज में शिक्षा और अवसर की समानता लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है।"
निष्कर्षतः, मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के बयानों ने न्यायपालिका में प्रवेश में एससी/एसटी उम्मीदवारों के सामने आने वाली बाधाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। सुधार के लिए उनका आह्वान, विशेष रूप से शैक्षिक सहायता, आरक्षण और न्यायिक नियुक्ति मानदंडों के क्षेत्रों में, भारत में सच्चे सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
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