विषय: 01 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में उप-वर्गीकरण, क्रीमी लेयर और अनुसूचियों में बदलाव करने की शक्ति राज्य सरकारों को दिए जाने के निर्णय के खिलाफ 21 अगस्त 2024 को भारत बंद के दौरान प्रस्तुत ज्ञापन। इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान संशोधन लाकर नौवीं अनुसूची में डालने हेतु संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का अनुरोध।
------------------------------
महामहिम जी,
हमारा यह ज्ञापन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 01 अगस्त 2024 को दिए गए निर्णय के संबंध में है, जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण में उप-वर्गीकरण, क्रीमी लेयर की अवधारणा और अनुसूचियों में बदलाव करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। इस निर्णय के खिलाफ हम निम्नलिखित बिंदुओं एवं मांगों को आपके समक्ष रखना चाहते हैं:
1. असंवैधानिक निर्णय: सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 341, और 342 का घोर उल्लंघन करता है और असंवैधानिक है। अंत: संसद द्वारा रद्द करने योग्य है।
2. संसदीय शक्तियों का हनन: यह निर्णय भारतीय संसद की कानून बनाने की शक्ति का अपहरण करता है और संविधान की अवमानना है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को तत्काल निष्प्रभावी किया जाना अति-आवश्यक है।
3. राष्ट्रपति और संसद की शक्तियों का अपमान: सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारत के राष्ट्रपति, केंद्र सरकार और भारतीय संसद की शक्तियों को असंवैधानिक रुप से राज्य की सरकारों अर्थात राज्य कार्यपालिका के अधीन करता है, जो कि एक गंभीर संवैधानिक संकट है।
4. अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों का हनन: अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची में शामिल उपजातियों का सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन छुआछूत से उत्पन्न होता है। इस निर्णय से इस सामाजिक आधार को आर्थिक आधार पर परिवर्तित कर दिया गया है, जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है।
5. पूना पैक्ट का खुला उल्लंघन : अनुसूचित जातियों को कम्युनल अवार्ड के बदले पूना पैक्ट के तहत राजनीति, शिक्षा, और नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया गया था, जिसे आरक्षण कहा जाता है। यह निर्णय पूना पैक्ट का सीधा उल्लंघन है। अतः इस निर्णय को संसद द्वारा रद्दी की टोकरी में विसर्जित किया जाना परमावश्यक है।
6. अनुसूचित आरक्षण की गलत व्याख्या : अनुसूचित जातियों का आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के आरक्षण से बिल्कुल अलग है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के नजरिये से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण को देखना असंवैधानिक है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ एक उपाय है और जब तक छूआछूत एवं जातिवाद की समस्याएं भारत में किंचित मात्र भी विद्यमान हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का वर्तमान संवैधानिक स्वरूप जारी रहना चाहिए।
7. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का षड्यंत्रकारी पक्ष: इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य मनुवादी दुष्प्रचार के तहत अनुसूचित जातियों की एकता को तोड़कर अंततः उनके आरक्षण को समाप्त करना तथा संविधान के स्थान पर मनुस्मृति के प्रावधानों को लागू करना है। इस निर्णय से भारत की एकता, अखंडता और बंधुता पर एक गंभीर प्रश्नचिन्ह लग गया।
8. 60 लाख रिक्त पदों की समस्या : वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न श्रेणियों के 60 लाख से अधिक रिक्त पद हैं, जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। जब ये आरक्षित पद आजादी के 77 वर्षों में भरे ही नहीं गए हैं, तो किस अनुसूचित जाति ने किसका आरक्षण खा लिया? यह केवल आरक्षण को खत्म करने का पेशवाई षड्यंत्र है।
9. निराधार वव्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित निर्णय : सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों की व्यक्तिगत मान्यताओं, पूर्वाग्रह और मनुवादी विचारधारा के आधार पर यह निर्णय दिया गया है। इसमें ना तो कोई वैज्ञानिक शोध है, ना ही कोई तथ्य, और ना ही कोई अनुभवजन्य सर्वे। यह निर्णय केवल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अफवाहों व प्रोपेगंडा पर आधारित है और इसमें कोई वास्तविकता एवं वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है।
10. पूर्व में विफल नीतियों का अनुसरण : इस प्रकार की उप-वर्गीकरण नीतियां पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में पहले ही असफल हो चुकी हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्हें लागू करना न तो तर्कसंगत और न ही संवैधानिक है।
11. संविधान को समाप्त करने का खुला प्रयास : यह निर्णय संविधान को कमजोर करने की दिशा में किए जा रहे सरकारी प्रयासों से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं ही संविधान को समाप्त कर रहा है, जिसे सहन नहीं किया जा सकता।
प्रार्थना
-------
महामहिम राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री महोदय से हमारा विनम्र आग्रह है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण में उप-वर्गीकरण, क्रीमी लेयर और संसदीय शक्तियों को राज्य सरकारों को प्रदान करने के निर्णय के खिलाफ संविधान संशोधन विधेयक लाकर संसद में पारित किया जाए। इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर, पूना पैक्ट, भारतीय संविधान, और देश के 40 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति और जनजातीय लोगों के अस्तित्व और प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखा जाए।
दिनांक : 21-08-2024
प्रार्थीगण:
1-
2-
3-
4-
5-
👆👆👆☀️🙏🙏🙏
21 अगस्त 2024 को भारत बंद के दौरान राष्ट्रपति महोदया को सौंपे जाने वाले ज्ञापन का प्रारूप और मसौदा दिया जा रहा है, जिसे प्रोफेसर डॉ.आर.के.भारती जी ने तैयार किया है। आप इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर सकते हैं।.
To, Your Excellency Madam President, Republic of India, New Delhi
Subject: Memorandum submitted during Bharat Bandh on 21 August 2024 against the decision of the Supreme Court on 01 August 2024 to give power to State Governments to make changes in sub-categorization, creamy layer and schedules of reservation for Scheduled Castes and Tribes. To make this decision ineffective, bring a constitutional amendment and put it in the Ninth Schedule.Request to call a special session of Parliament. , Your Excellency, Our memorandum is in relation to the decision given by the Supreme Court on 01 August 2024, in which the state governments have been given the right to make changes in the sub-categorization, concept of creamy layer and schedules in the reservation of Scheduled Castes and Tribes. We would like to present before you the following points and demands against this decision.Want:
1. Unconstitutional decision: This decision of the Supreme Court grossly violates Articles 14, 15, 16, 341, and 342 of the Constitution and is unconstitutional. Ultimately, it is revocable by the Parliament.
2. Ushering in Parliamentary powers: This decision usurps the law making power of the Indian Parliament and is a contempt of the Constitution. Therefore, it is very important to immediately neutralize this decision of the Supreme Court.
3. PresidentAnd insult to the powers of the Parliament: This decision of the Supreme Court unconstitutionally subordinates the powers of the President of India, the Central Government and the Indian Parliament to the state governments i.e. the state executive, which is a serious constitutional crisis.
4. Violation of the rights of Scheduled Castes and Tribes: Social and educational backwardness of the sub-castes included in the list of Scheduled Castes and Tribes arises from untouchability.It happens. By this decision this social basis has been changed to economic basis, which is contrary to the basic spirit of the Constitution.
5. Open violation of the Poona Pact: Scheduled Castes were given representation in politics, education, and jobs under the Poona Pact in exchange for communal awards, which is called reservation. This decision is a direct violation of the Poona Pact. Therefore, this decision should be thrown into the wastebasket by the Parliament.It is essential to do this.
6. Misinterpretation of Scheduled Reservation: Reservation for Scheduled Castes is completely different from reservation for Other Backward Classes (OBC) and Economically Weaker Sections (EWS). Viewing reservation for Scheduled Castes and Tribes from the perspective of OBCs and EWS is unconstitutional. Reservation for Scheduled Castes and Tribes is a measure against untouchability and casteism and as long as the problems of untouchability and casteism are eliminated in Indiaexist even to a small extent, the present constitutional form of reservation for Scheduled Castes and Tribes should continue.
7. The conspiratorial aspect of the Supreme Court's decision: The main objective of this decision is to break the unity of the Scheduled Castes under Manuwadi propaganda and ultimately end their reservation and implement the provisions of Manusmriti in place of the Constitution. With this decision India's unity, integrity and fraternityBut a serious question mark arose.
8. Problem of 60 lakh vacant posts: At present there are more than 60 lakh vacant posts of various categories in the Central and State Governments, most of which are reserved for Scheduled Castes and Tribes.
When these reserved posts have not been filled in 77 years of independence, then which Scheduled Caste has eaten up whose reservation? This is just a Peshwai conspiracy to end reservation.
9. BaselessDecision based on personal beliefs: This decision has been given on the basis of personal beliefs, prejudice and Manuwadi ideology of some judges of the Supreme Court. There is neither any scientific research, nor any facts, nor any empirical survey in it. This decision is based only on rumors and propaganda circulating on WhatsApp and social media and has no reality and scientific evidence.
A
10. EastFollowing failed policies: Such sub-classification policies have already failed in states like Punjab and Bihar, yet the Supreme Court's imposition of them is neither logical nor constitutional.
11. Open attempt to abolish the Constitution: This decision is inspired by the government's efforts to weaken the Constitution. The Supreme Court itself is abolishing the Constitution, which cannot be tolerated.Can be done. Prayer , Our humble request to Your Excellency Madam President and Prime Minister is to call a special session of the Parliament and amend the Constitution against the decision of the Supreme Court on sub-categorization in SC/ST reservation, creamy layer and conferring parliamentary powers to the State Governments. The bill should be brought and passed in the Parliament. By including it in the Ninth Schedule of the Constitution, the Poona Pact,The Indian Constitution, and the existence and representation of the country's more than 40 crore Scheduled Caste and Tribal people, must be protected. Date: 21-08-2024 Applicants:
1-
2-
3-
4-
5-
The format and draft of the memorandum to be submitted to Madam President during the Bharat Bandh on 21 August 2024 is being given, which has been prepared by Professor Dr. R.K. Bharti. You can add it as per your requirementCan make changes.
மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவர்களே, இந்திய குடியரசு, புது தில்லி
தலைப்பு: 21 ஆகஸ்ட் 2024 அன்று பாரத் பந்த் போது சமர்ப்பிக்கப்பட்ட குறிப்பாணை,
01 ஆகஸ்ட் 2024 அன்று, மாநில அரசுகளுக்கு துணைப்பிரிவு, கிரீமி லேயர் மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீட்டில் மாற்றங்களைச் செய்ய அதிகாரம் வழங்குவதற்கான அதிகாரத்தை வழங்குவதற்கு எதிராக. இந்த முடிவை செயலிழக்க செய்ய, அரசியலமைப்பு திருத்தம் கொண்டு வந்து, ஒன்பதாவது அட்டவணையில் சேர்க்க வேண்டும்.பாராளுமன்றத்தின் சிறப்பு கூட்டத்தை கூட்ட கோரிக்கை. ,
மாண்புமிகு, 01 ஆகஸ்ட் 2024 அன்று உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பின் அடிப்படையில் எங்கள் குறிப்பாணை உள்ளது, இதில் துணைப்பிரிவு, கிரீமி லேயர் கருத்து மற்றும் அட்டவணைகள் மற்றும் அட்டவணையிடப்பட்ட வகுப்பினருக்கான இடஒதுக்கீடு ஆகியவற்றில் மாற்றங்களைச் செய்ய மாநில அரசுகளுக்கு உரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது. பழங்குடியினர். இந்தத் தீர்மானத்திற்கு எதிரான பின்வரும் புள்ளிகளையும் கோரிக்கைகளையும் உங்கள் முன் முன்வைக்க விரும்புகிறோம்.வேண்டும்:
1. அரசியலமைப்பிற்கு முரணான முடிவு: உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்தத் தீர்ப்பு அரசியலமைப்பின் 14, 15, 16, 341, மற்றும் 342 ஆகிய பிரிவுகளை முற்றிலும் மீறுகிறது மற்றும் அரசியலமைப்பிற்கு எதிரானது. இறுதியில், அது பாராளுமன்றத்தால் ரத்து செய்யப்படலாம்.
2. நாடாளுமன்ற அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்துதல்: இந்த முடிவு இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் சட்டத்தை உருவாக்கும் அதிகாரத்தைப் பறிக்கிறது மற்றும் அரசியலமைப்பை அவமதிக்கும் செயலாகும். எனவே, உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்தத் தீர்ப்பை உடனடியாக நடுநிலையாக்குவது மிகவும் அவசியம்.
3. ஜனாதிபதிமேலும் நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரங்களை அவமதிப்பது: உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்தத் தீர்ப்பு அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு முரணாக இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர், மத்திய அரசு மற்றும் இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரங்களை மாநில அரசுகளுக்கு அதாவது மாநில நிர்வாகத்திற்கு அடிபணியச் செய்கிறது, இது கடுமையான அரசியலமைப்பு நெருக்கடியாகும்.
4. பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினரின் உரிமை மீறல்: பட்டியலிடப்பட்ட சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள துணை சாதிகளின் சமூக மற்றும் கல்வியில் பின்தங்கிய நிலை தீண்டாமையால் எழுகிறது.அது நடக்கும். இந்த முடிவின் மூலம் இந்த சமூக அடிப்படையானது பொருளாதார அடிப்படையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது, இது அரசியலமைப்பின் அடிப்படை ஆவிக்கு எதிரானது.
5. பூனா ஒப்பந்தத்தின் வெளிப்படையான மீறல்: இடஒதுக்கீடு எனப்படும் வகுப்புவாத விருதுகளுக்கு ஈடாக பூனா ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அரசியல், கல்வி மற்றும் வேலைகளில் பட்டியல் சாதியினருக்கு பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட்டது. இந்த முடிவு பூனா ஒப்பந்தத்தை நேரடியாக மீறுவதாகும். எனவே, இந்த முடிவை நாடாளுமன்றம் குப்பைக் கூடையில் போட வேண்டும்.இதைச் செய்வது அவசியம்.
6. பட்டியலிடப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டின் தவறான விளக்கம்: பிற பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (OBC) மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவினர் (EWS) இடஒதுக்கீட்டிலிருந்து பட்டியலிடப்பட்ட சாதிகளுக்கான இட ஒதுக்கீடு முற்றிலும் வேறுபட்டது. OBCகள் மற்றும் EWS என்ற கண்ணோட்டத்தில் பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீட்டைப் பார்ப்பது அரசியலமைப்பிற்கு எதிரானது. அட்டவணை சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீடு என்பது தீண்டாமை மற்றும் சாதிவெறிக்கு எதிரான நடவடிக்கையாகும், மேலும் இந்தியாவில் தீண்டாமை மற்றும் சாதிவெறி பிரச்சனைகள் அகற்றப்படும் வரைசிறிய அளவில் இருந்தாலும், பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான தற்போதைய அரசியலமைப்பு வடிவ இடஒதுக்கீடு தொடர வேண்டும்.
7. உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் சதி அம்சம்: மனுவாடிப் பிரச்சாரத்தின் கீழ் பட்டியல் சாதியினரின் ஒற்றுமையை உடைத்து, இறுதியில் அவர்களின் இட ஒதுக்கீட்டை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்து, அரசியலமைப்புக்குப் பதிலாக மனுஸ்மிருதியின் விதிகளைச் செயல்படுத்துவதே இந்தத் தீர்ப்பின் முக்கிய நோக்கமாகும். இந்த முடிவின் மூலம் இந்தியாவின் ஒற்றுமை, ஒருமைப்பாடு மற்றும் சகோதரத்துவம்ஆனால் ஒரு தீவிரமான கேள்விக்குறி எழுந்தது.
8. 60 லட்சம் காலிப் பணியிடங்களில் சிக்கல்: தற்போது மத்திய, மாநில அரசுகளில் பல்வேறு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த 60 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன, அவற்றில் பெரும்பாலானவை பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினருக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. சுதந்திரம் அடைந்து 77 ஆண்டுகளாகியும் இந்த இடஒதுக்கீட்டுப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் இருக்கும் போது, எந்தப் பட்டியல் சாதியினர் யாருடைய இட ஒதுக்கீட்டைத் தின்றார்கள்? இடஒதுக்கீட்டை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் பேஷ்வாய் சதி இது. 9. அடிப்படையற்றதுதனிப்பட்ட நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையிலான முடிவு: உச்சநீதிமன்றத்தின் சில நீதிபதிகளின் தனிப்பட்ட நம்பிக்கைகள், தப்பெண்ணம் மற்றும் மனுவாதி சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் இந்த முடிவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் எந்த அறிவியல் ஆராய்ச்சியும் இல்லை, எந்த உண்மையும் இல்லை, எந்த அனுபவ ஆய்வும் இல்லை. இந்த முடிவு வாட்ஸ்அப் மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் பரவும் வதந்திகள் மற்றும் பிரச்சாரத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே எடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் உண்மை மற்றும் அறிவியல் ஆதாரங்கள் இல்லை. 10. கிழக்குதோல்வியுற்ற கொள்கைகளைப் பின்பற்றுதல்: பஞ்சாப் மற்றும் பீகார் போன்ற மாநிலங்களில் இத்தகைய துணை வகைப்பாடு கொள்கைகள் ஏற்கனவே தோல்வியடைந்துள்ளன, ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் அவற்றைத் திணிப்பது தர்க்கரீதியானது அல்லது அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு உட்பட்டது அல்ல.
11. அரசியலமைப்பை ஒழிப்பதற்கான வெளிப்படையான முயற்சி: இந்த முடிவு அரசியலமைப்பை பலவீனப்படுத்தும் அரசாங்கத்தின் முயற்சிகளால் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளது. சுப்ரீம் கோர்ட்டே அரசியல் சாசனத்தை ரத்து செய்கிறது, இதை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது.செய்ய முடியும். பிரார்த்தனை , SC/ST இடஒதுக்கீடு, கிரீமி லேயர் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு நாடாளுமன்ற அதிகாரங்களை வழங்குவது தொடர்பான உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு எதிராக, சிறப்பு நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தைக் கூட்டி, அரசியலமைப்புச் சட்டத்தைத் திருத்த வேண்டும் என்பதே மாண்புமிகு ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமருக்கு எங்களது பணிவான வேண்டுகோள். அரசுகள் இந்த மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்து நிறைவேற்ற வேண்டும். அரசியலமைப்பின் ஒன்பதாவது அட்டவணையில், பூனா ஒப்பந்தத்தில் சேர்த்து,இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டமும், நாட்டின் 40 கோடிக்கும் அதிகமான பட்டியல் சாதி மற்றும் பழங்குடியின மக்களின் இருப்பும், பிரதிநிதித்துவமும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். நாள்: 21-08-2024 விண்ணப்பதாரர்கள்: 1- 2- 3- 4- 5- ஆகஸ்ட் 21, 2024 அன்று நடைபெறும் பாரத் பந்த் சமயத்தில் மேடம் குடியரசுத் தலைவரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய மெமோராண்டத்தின் வடிவம் மற்றும் வரைவு வழங்கப்படுகிறது, இது பேராசிரியர் டாக்டர் ஆர்.கே. உங்கள் தேவைக்கேற்ப சேர்த்துக்கொள்ளலாம்மாற்றங்களைச் செய்யலாம்.
....
Stage set for polls in Jammu and Kashmir, Haryana; results on October 4
This is the first assembly polls in J-K since a controversial delimitation exercise earmarked 47 assembly seats for Kashmir and 43 for Jammu in its final order
Roughly 29 million people in Jammu & Kashmir and Haryana will vote in assembly polls held between September 18 and October 1, the election commission of India (ECI) announced on Friday, laying the stage for the first major democratic contest since the general elections three months ago.
The panel also reserved nine seats for scheduled tribes, a first, renamed some assembly constituencies, and redrew some others. (PTI)
The first assembly elections in Jammu & Kashmir in a decade will be held in three phases on September 18 and 25, and October 1. This is also the first assembly polls in the restive region since its special status and statehood were scrapped five years ago and is likely to be the last step before the Union territory’s statehood is restored.
Get Unlimited access to Hindustan Times E-paper and Archives at 1199/- per year
Freedom Quiz
PLAY AND WIN
Earbuds
View T&C
Today’s Quiz
35k Participants
Elections in Haryana will be held in a single phase on October 1. The votes for both elections will be counted on October 4.
“The long queues at the polling booth in J&K during the Lok Sabha elections are proof that people not only want change but also want to raise their voices by becoming a part of that change,” chief election commissioner Rajiv Kumar said. He was referring to a historic turnout of 58.46% in the region during the general elections.
“This glimpse of hope and democracy shows that the people want to change the picture. They want to write their own destiny.”
The announcement came hours after a major police reshuffle in J&K, which has been convulsed by mounting terror attacks in the Jammu region. A month ago, the Union government also widened the scope of the lieutenant governor’s (LG) powers, in what is likely to be a significant poll issue.
There are a total of 90 assembly constituencies in J&K, of which 74 are general, nine are reserved for Scheduled Tribes and seven for Scheduled Castes. ECI said it will set up 11,838 polling booths, with three floating on the Dal Lake.
“We recently visited Jammu & Kashmir and Haryana to take stock of the election preparation in these places. A great enthusiasm was seen among the people…they chose ballot over bullet in Lok Sabha elections,” Kumar added. “People want elections to be conducted there as early as possible.”
Last year, the Supreme Court upheld the abrogation of Article 370 but fixed a deadline of September 30 for assembly elections to be held in the region. Though the poll calendar breached this deadline, Kumar defended the schedule citing security concerns.
In Haryana, the announcement came months after surprising Lok Sabha results showed the Bharatiya Janata Party and the Congress locked in a neck-and-neck fight. The 90-member assembly has 73 general seats and 17 reserved for the scheduled castes. Kumar said ECI will fight to reverse urban voting apathy by setting up polling booths in high-rises.
“In Gurgaon, Faridabad and Sonipat, many polling stations have been shifted to high-rise societies so that congestion is reduced and also polling percentage increases. This is one way of handling urban apathy in elections,” Kumar said. “Some stations will also be set up in slum areas,” he added. In all, 20,629 polling booths will be set up.
This is the first assembly polls in the Jammu & Kashmir since a controversial delimitation exercise earmarked 47 assembly seats for Kashmir and 43 for Jammu in its final order. The panel gave Jammu six additional seats and Kashmir one, sparking allegations from the Opposition that the balance was tilting in favour of Hindu-majority Jammu. The panel also reserved nine seats for scheduled tribes, a first, renamed some assembly constituencies, and redrew some others.
In 2014, the Peoples Democratic Party emerged as the single-largest party with 28 seats and formed an alliance of ideological extremes with the BJP, which had 25 seats. But the coalition collapsed early in 2018 after the BJP withdrew support and Governor’s Rule was imposed in June that year in controversial circumstances. On August 5, 2019, the Union government revoked Article 370 of the Constitution and bifurcated the erstwhile region.
“I welcome the announcement of the assembly elections in Jammu and Kashmir…In the last 10 years, the Modi government through a series of relentless initiatives has created a new era of peace, development and strengthening democracy in J-K,” Union home minister Amit Shah, whose ministry oversees the LG in the region, said on X.
Mainstream parties in J&K welcomed the announcement but sounded caution on LG Manoj Sinha’s recent expansion of powers. “We are ready for the polls…Now people will come out in large numbers to participate in the elections,” said former chief minister and National Conference patriarch Farooq Abdullah. Though part of the wider Indian National Developmental Inclusive Alliance, the Congress, PDP and NC are likely to fight the elections individually.
Among ordinary people, the mood was more sombre as many people said the restoration of statehood was the main issue for them. “If we don’t get statehood back, it’s completely a whitewash. The people will come out to vote in big numbers in Kashmir as they want their basic rights back which has been promised to them,” said Mudasir Naqshbandi, a lawyer in Srinagar.
The schedule was announced a month after the Union government widened the scope of the Centre-appointed LG’s powers – from police and public order to postings and prosecution sanctions. The Opposition alleges that this has left the elected government with nominal powers over sectors such as education and culture.
The polls are likely to revolve around issues of statehood, Kashmiri identity, the impact of Article 370’s abrogation and the spike in terror in Jammu, as well as everyday developmental and civic issues.
“Security scenario has deteriorated across Jammu since June this year …Now, we have to see how the government and forces deal with the terrorists,” said Sumit Raina, a Jammu resident.
This year, 13 security personnel and 11 civilians have died in separate extremist attacks in Jammu, with security forces gunning down six terrorists in the region. In Kashmir, five personnel and seven civilians have died in terror attacks this year. Security forces have killed 21 terrorists in the Valley in the same period.
In Haryana, the polls will be held months after the ruling BJP, which has been in power in the state since 2014, and Congress won five Lok Sabha seats each. This was the first time in a decade that the BJP didn’t sweep the state.
In 2019, the BJP won 40 of the 90 seats and formed the government in alliance with the Jannayak Janata Party (JJP), which won 10. The Congress won 31 seats. But earlier this year, the ruling coalition collapsed after the JJP abruptly withdrew support, prompting the BJP to change its chief minister from Manohar Lal Khattar to Nayab Singh Saini. The Congress and the Aam Aadmi Party, both part of the INDIA bloc, are likely to fight the elections alone.
The elections are likely to be fought on a host of issues ranging from anti-incumbency against the BJP government to discontent around the government’s short-service armed services recruitment scheme, Agnipath. Protests by India’s top wrestlers against sexual harassment and caste fault lines are likely to be other issues.
“I welcome the announcement and our workers are already preparing to contest the elections. And of course, just like the government has been formed at the Centre under the leadership of PM Narendra Modi, in the same way, the BJP will form the government for the third time in Haryana,” Khattar said.
The Congress, which only rules three states on its own and is looking to win in Haryana, projected confidence. “We are ready and the people of Haryana are also ready,” said former chief minister Bhupinder Singh Hooda.
In 2019, Haryana went to the polls along with Maharashtra but ECI cited security concerns for the staggered schedule.
“Earlier Maharashtra and Haryana happened together. … At that time, Jammu & Kashmir was not a factor so one could have gone a little later. This time there are four elections this year and fifth just immediately afterwards — Jammu and Kashmir, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the requirement of forces which are … in a higher tone in Jammu & Kashmir, we decided to hold elections in two states at a time. We cannot announce another [election] in the middle of the Jammu and Kashmir elections,” Kumar said.
But the Maha Vikas Aghadi in Maharashtra alleged that the state polls were delayed to allow the Centre to announce sops for Maharashtra, a state where the National Democratic Alliance performed poorly in the 2024 elections. “Seems like the EC is giving them breathing time to allow their contractors to loot our state,” Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray said.
Dalit nurse raped by doctor in U.P. hospital, 3 held
According to the complaint filed by the victim's father, the incident occurred around midnight on Sunday (August 18, 2024)
Published - August 19, 2024 04:38 pm IST - Moradabad
Picture used for representational purposes only. | Photo Credit: G.N. Rao
A Dalit nurse was allegedly raped by a doctor after being held hostage inside a private hospital, police said on Monday (August 19, 2024).
According to the complaint filed by the victim's father, the incident occurred around midnight on Sunday (August 18, 2024). Three people were arrested in the case, Superintendent of Police (Rural) Sandeep Kumar Meena said.
Lateral entry an attack on Dalits, OBCs and Adivasis: Rahul Gandhi
Head of the Kannada Department in Gulbarga University H.T. Pote speaking at the first District Conference of Dalit Movement’s Literature at Visvesvaraya Bhavan in Kalaburagi on Sunday. | Photo Credit: ARUN KULKARNI
Referring to the rising attacks on Dalits across the country in the recent years, head of the Kannada Department in Gulbarga University H.T. Pote said that Dalit community members are increasingly subjected to insult and discrimination in the name of religion and nationalism.
He was speaking on the second day of the first District Conference of Dalit Movement’s Literature at Visvesvaraya Bhavan in Kalaburagi on Sunday.
Facts being hidden, says wife of ‘torture’ victim in Tamil Nadu
Anju also demanded that the CCTV footage from the police station on the particular day be provided, as per the guidelines of the National Human Rights Commission (NHRC).
VILLUPURAM: The family of D Raja, a 44-year-old Dalit who allegedly died due to custodial torture on April 10 after being questioned by the Villupuram taluk police over illicit sale of liquor, has demanded that police and medical professionals involved in the case be investigated for allegedly trying to conceal the truth behind the death.
R Anju, the deceased's wife, has filed a petition before the Judicial Magistrate court I in the district in this regard. Her petition has come in the backdrop of a second autopsy report, which provided more information than the first, but failed to clearly conclude the cause of death.
Anju also demanded that the CCTV footage from the police station on the particular day be provided, as per the guidelines of the National Human Rights Commission (NHRC). The woman had earlier approached the Madras High Court, requesting a re-postmortem to investigate possible injuries owing to custodial violence. The court ordered the district administration to exhume Raja's body and conduct a postmortem again, which was done on May 22 at Mundiyambakkam Government Medical College Hospital by doctors from Madurai and Chennai.
The two reports were accessed by TNIE. The first report, based on the exam conducted on April 10 by a government doctor from Mundiyambakkam GMCH, did not mention a sternum fracture and said the ribs and cartilages were intact, while omitting any particular observations about the lower limbs. In contrast, the second report submitted after the exam on May 22 by doctors from Madurai and Chennai GMCH, noted a sternum fracture. But, the report also said it might have been due to resuscitation efforts after death. It also noted discoloration in some parts of lower limbs, but the discolouration has not been linked to injuries. Tissue samples were sent for histopathological examination.
The family and activists organised a press conference on Saturday, alleging that there were violations and contradictions in the second postmortem as well.
Speaking to TNIE, human rights activist PV Ramesh said, "The second report indicates discoloration of some tissues from knee joints and legs, suggesting injuries from blunt force trauma. The fracture of the sternum, labelled as a resuscitative artefact, is suspicious as we believe the police may have struck him in the chest.”
Ramesh also alleged that the first post-mortem report missed key information about the lower limbs, which was a bid to cover up custodial torture.
Anju told TNIE that her husband was illegally detained without following proper arrest protocols, as no FIR was filed against him. “Just before collapsing, my husband told me that the police had physically assaulted him during interrogation. He had bruises on the chest, shoulders and was trembling to walk because of police assault,” she alleged. Police have denied all her allegations.
Home Opinion Data Story: In Support of a Caste Census to Minimise Access Inequities
Data Story: In Support of a Caste Census to Minimise Access Inequities
We should also aim to understand how caste intersects with other identities like gender and region.
[This article has been written by the Azaad Awaaz initiative of the Centre for New Economics Studies (CNES), OP Jindal Global University. See its website here to learn more about the initiative and its work.]
In a recent judgment, the Supreme Court pronounced that reservations for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes must be sub-categorised to ensure that the weakest sections of the marginalised are protected. The judgment’s emphasis on sub-categorisation and looking at the SCs and STs as a non-homogeneous sect leans further towards the raging debate of the need for a caste census, brought on by the resurgent Opposition.
The Opposition has been demanding a caste census to update the 2011 census data. The current structure of reservations in the country has been taken from the report submitted by the Mandal Commission in 1980, after an extensive study of the 1931 census.
Now in 2024, the pressure by the Opposition to conduct a caste census and the sub-classification verdict have resulted in a heated debate on whether there remains a need to alter the allocation reservations.
🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭 *BENEFITS OF MEDITATION* 🌳😇🌅 🔵 *Why to meditate?* 🔵 *What is power of meditation?* 🔵 *Why to do group sadhana?* 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 😇😇😇 *When 100 people do meditation together then its vibrations spread to a region of 5 kilometers around it and the negativity in this area is destroyed.* *🍀:^:^:🌹:^:^:🍀* 😇😇😇 *Eienstien had scientifically explained how if we break 1 atom , it breaks all other atoms around it- called an atomic explosion.* *🍀:^:^:🌹:^:^:🍀* 😇😇😇 *Our Rishis and Munis had said the same thing thousands of years ago – that is even 4% of the people on this planet do meditation that the rest 96% will also automatically come in bliss.* *🍀:^:^:🌹:^:^:🍀* 😇😇😇 *You can also observe a tremendous change in ...
Sivaji.UT news.Chief,kadapa.AP. In India There are 143 reserved MPs and 62 SC.STs won in general seats.143(reserved seats)+62(general seats)=205..sc.st out of 543..Lok Sabha MPs.38%.Dr Ambedkar is winning slowly in Dr Ambedkar India....good. GOOD NEWS. The facts from EC.website.SC.ST.. 20%(19.7) are elected in General Seats merritoriously. Dalit,SC.ST candidates in general seats rarely win. 🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘 ALL INDIA LEVEL ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ In all India level Overall, since 2004, 5,953 SC/ST candidates have contested from (general seats ) unreserved seats in Lok Sabha elections, with 62 (or just over 1%) of them winning. In state Assembly elections, the number is almost similar, at 20,644 such candidates, and 246 recorded wins (1.19%). Lok Sabha elections Since 2004, the highest number of SC/ST winners in general seats were seen in 2024 last year’s Lok Sabha elections, at 22 (two of them women) – though, their number h...
Comments
Post a Comment