17.11.2024..Untouchable News.....अछूत समाचार.தீண்டாமை செய்திகள்.by Team சிவாஜி. शिवाजी .Shivaji.asivaji1962@gmail.com.9444917060.
Haryana introduces new SC reservation categories for govt jobs
Saini made this announcement on the first day of Vidhan Sabha winter session

Haryana implemented sub-classification within the Scheduled Castes (SC) for reservation in government jobs on Tuesday, as announced by Chief Minister Nayab Singh Saini in the Vidhan Sabha. The announcement was made on the first day of Haryana’s winter session, with Saini stating, “The sub-classification within the Scheduled Castes, as allowed by the Supreme Court, has been implemented in Haryana from 5 pm today.”
This decision holds significance ahead of the upcoming Maharashtra elections, where a similar panel for SC sub-classification had been set up just before election announcements, suggesting that the BJP may make this part of its national strategy to counter the Opposition’s caste-census focus.
On August 1, the Supreme Court had ruled that states have the constitutional authority to create sub-classifications within the SC category, recognising its social heterogeneity. Following this, the Saini-led government in Haryana approved the sub-classification decision in its first cabinet meeting on October 18.
The Haryana State Commission for SCs had recommended dividing the SC reservation into two categories: Deprived Scheduled Castes (DSC) and Other Scheduled Castes (OSC). The DSC category, which includes 36 castes such as Dhanaks, Balmikis, Mazhabi Sikhs, and Khatiks, would receive 50 percent of the SC job quota, citing inadequate representation in government jobs. Castes such as Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi, Jatav, Mochi, and Ramdasia would fall under OSC.
The cabinet had initially approved the recommendations on August 17, later formalising the sub-classification decision in its October 18 meeting, just after the BJP’s third consecutive electoral win. In 2020, Haryana had also introduced the Haryana Scheduled Castes (Reservation in Admission in Educational Institutions) Act, which reserved 50 percent of the SC seats in higher education institutions for the DSC category.
HARIYANA UT NEWS.2/17.11.2024.
चंडीगढ़
हरियाणा ने सरकारी नौकरियों के लिए नई एससी आरक्षण श्रेणियां शुरू कीं
हरियाणा ने सरकारी नौकरियों के लिए नई एससी आरक्षण श्रेणियां शुरू कीं
सैनी ने यह घोषणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन की
वरिंदर भाटिया द्वारा लिखित
अनुसरण करना
चंडीगढ़ | 14 नवंबर, 2024 09:05 IST


यह घोषणा हरियाणा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। (पीटीआई फोटो)
हरियाणा ने मंगलवार को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति (एससी) के भीतर उप-वर्गीकरण लागू किया, जैसा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में घोषणा की थी। यह घोषणा हरियाणा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की गई, जिसमें सैनी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति के अनुसार अनुसूचित जाति के भीतर उप-वर्गीकरण आज शाम 5 बजे से हरियाणा में लागू किया गया है।"
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यह निर्णय आगामी महाराष्ट्र चुनावों से पहले महत्वपूर्ण है, जहां चुनाव घोषणाओं से ठीक पहले एससी उप-वर्गीकरण के लिए एक समान पैनल स्थापित किया गया था, जिससे पता चलता है कि भाजपा विपक्ष के जाति-जनगणना फोकस का मुकाबला करने के लिए इसे अपनी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बना सकती है।
1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राज्यों के पास इसकी सामाजिक विविधता को पहचानते हुए एससी श्रेणी के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने का संवैधानिक अधिकार है। इसके बाद, हरियाणा में सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 अक्टूबर को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उप-वर्गीकरण निर्णय को मंजूरी दे दी।
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हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति आरक्षण को दो श्रेणियों में विभाजित करने की सिफारिश की थी: वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी) और अन्य अनुसूचित जाति (ओएससी)। डीएससी श्रेणी, जिसमें धनक, बाल्मीकि, मजहबी सिख और खटीक जैसी 36 जातियां शामिल हैं, को सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का हवाला देते हुए एससी नौकरी कोटा का 50 प्रतिशत प्राप्त होगा। चमार, जटिया चमार, रेहगर, रैगर, रामदासी, रविदासी, जाटव, मोची और रामदासिया जैसी जातियाँ ओएससी के अंतर्गत आएंगी।
कैबिनेट ने शुरुआत में 17 अगस्त को सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी, बाद में भाजपा की लगातार तीसरी चुनावी जीत के बाद 18 अक्टूबर की बैठक में उप-वर्गीकरण निर्णय को औपचारिक रूप दिया गया। 2020 में, हरियाणा ने हरियाणा अनुसूचित जाति (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम भी पेश किया था, जिसने डीएससी श्रेणी के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी की 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित कीं।
தமிழ்நாடு யூடி செய்திகள் 3/17.11.2024.
தலித் நபர் கொலை தொடர்பாக கூமாபட்டி கிராம மக்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட 3 எஃப்ஐஆர்கள் குறித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு எஸ்பிக்கு என்சிஎஸ்சி உத்தரவிட்டுள்ளது.
நவம்பர் 17, 2024 அன்று வெளியிடப்பட்டது
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இறந்தவரின் உடலை தகனம் செய்ய எடுத்துச் சென்றபோது ஏற்பட்ட மோதல் தொடர்பாக மூன்றாவது வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டது.
விருதுநகர்: கூமாபட்டியில் வசிப்பவர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட 3 எப்ஐஆர்களை ரத்து செய்யக் கோரி, தலித் விடுதலை இயக்கம் அளித்த புகாரின் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு விருதுநகர் காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு (எஸ்பி) தேசிய பட்டியல் சாதி ஆணையம் (என்சிஎஸ்சி) உத்தரவிட்டுள்ளது. தலித் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்ட கிராமம்.
இதுகுறித்து தலித் விடுதலை இயக்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் எஸ் கருப்பையா கூறியதாவது: விருதுநகர் கூமாப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கே.முத்துக்குமார் என்ற தலித், 2024 செப்டம்பர் 30-ஆம் தேதி பி.கந்தகுமார் உள்ளிட்ட சில சாதி இந்துக்களால் வெட்டிக் கொல்லப்பட்டார். இது தொடர்பாக கூமாப்பட்டி போலீசார் கொலை வழக்கு பதிவு செய்துள்ள நிலையில், கொலையை கண்டித்து போராட்டம் நடத்திய தலித் கிராம மக்கள் மீது 2 வழக்குகள் பதிவு செய்தனர். இறந்தவரின் உடலை தகனம் செய்ய எடுத்துச் சென்றபோது ஏற்பட்ட மோதல் தொடர்பாக மூன்றாவது வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டது.
கருப்பையாவின் கூற்றுப்படி, மூன்று வழக்குகளில் மொத்தம் 250 பேர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர், அதில் கூமாப்பட்டி அம்பேத்கர் தெருவைச் சேர்ந்த ஜெ ராஜா ஒருவரும் 2017 ஆகஸ்டில் காலமானார், மற்றொரு எம் அர்ஜுனனும் அப்பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அல்ல. எந்த ஒரு போராட்டத்திலும் பங்கேற்கவில்லை.
இந்த வழக்குகள் பொய்யான குற்றச்சாட்டின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், காவல் துறையினரால் அப்பகுதி மக்கள் சிரமங்களை எதிர்கொள்வதாகவும் கூறி, இந்த பிரச்சனையை என்சிஎஸ்சி கவனிக்க வேண்டும் என்று கருப்பையா கோரினார். அதன்படி, இது தொடர்பாக எஸ்பியிடம் ஆணையம் அறிக்கை கேட்டுள்ளது.
உபயம் : TNIE
TAMILNADU UT NEWS 3/17.11.2024.
NCSC directs SP to submit report on 3 FIRs booked against Koomapatti villagers over Dalit man’s murder

A third case was also registered with regard to a clash that broke out when the deceased’s body was taken for cremation.
VIRUDHUNAGAR: The National Commission for Scheduled Caste (NCSC) has directed the Virudhunagar Superintendent of Police (SP) to submit a report regarding the action taken on a complaint lodged by the Dalit Liberation Movement, seeking to cancel three FIRs registered against the residents of Koomapatti village over a Dalit man’s murder.
State president of Dalit Liberation Movement S Karuppiah said that K Muthukumar, a Dalit from Koomapatti village in Virudhunagar, was hacked to death on September 30, 2024 by a few caste Hindus, including one P Kanthakumar. The Koomapatti police registered a murder case in this connection, but also booked two cases against Dalit villagers for staging protests to condemn the murder. A third case was also registered with regard to a clash that broke out when the deceased’s body was taken for cremation.
According to Karuppiah, a total of 250 persons were booked in the three cases, and it includes one J Raja of Ambedkar Street in Koomapatti, who had passed away in August 2017, and another M Arjunan, who does not belong to the locality and did not take part in any of the protests.
Claiming that the cases were booked under false charges and the people of the locality have been facing troubles at the hand of the police department, Karuppiah demanded the NCSC to look into the issue. Accordingly, the commission has sought a report from the SP in this regard.
Courtesy : TNIE
तमिलनाडु यूटी समाचार 3/17.11.2024।
एनसीएससी ने एसपी को दलित व्यक्ति की हत्या पर कूमापट्टी ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज की गई 3 प्राथमिकियों पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया
17 नवंबर, 2024 को पोस्ट किया गया
तीसरा मामला मृतक के शव को दाह संस्कार के लिए ले जाते समय हुई झड़प के संबंध में भी दर्ज किया गया था।
विरुधुनगर: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने विरुधुनगर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को दलित मुक्ति आंदोलन द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत पर की गई कार्रवाई के संबंध में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है, जिसमें कूमापट्टी के निवासियों के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। एक दलित व्यक्ति की हत्या पर गांव।
दलित मुक्ति आंदोलन के राज्य अध्यक्ष एस करुप्पैया ने कहा कि विरुधुनगर के कूमापट्टी गांव के एक दलित के मुथुकुमार की 30 सितंबर, 2024 को पी कंथाकुमार सहित कुछ जाति के हिंदुओं द्वारा हत्या कर दी गई थी। कूमापट्टी पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन हत्या की निंदा करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए दलित ग्रामीणों के खिलाफ भी दो मामले दर्ज किए। तीसरा मामला मृतक के शव को दाह संस्कार के लिए ले जाते समय हुई झड़प के संबंध में भी दर्ज किया गया था।
करुप्पैया के अनुसार, तीन मामलों में कुल 250 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, और इसमें कूमापट्टी में अंबेडकर स्ट्रीट के एक जे राजा शामिल थे, जिनकी अगस्त 2017 में मृत्यु हो गई थी, और एक अन्य एम अर्जुनन, जो इलाके से संबंधित नहीं थे। किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा न लें.
यह दावा करते हुए कि मामले झूठे आरोपों के तहत दर्ज किए गए थे और इलाके के लोगों को पुलिस विभाग के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, करुप्पैया ने एनसीएससी से इस मुद्दे पर गौर करने की मांग की। तदनुसार, आयोग ने इस संबंध में एसपी से रिपोर्ट मांगी है।
सौजन्य: टीएनआईई
தெலங்கானா.யூடி செய்திகள் 4..17.11.24
லகாச்சர்லா சம்பவத்தில் காவல்துறையின் அத்துமீறல்கள் தொடர்பாக பிஆர்எஸ் தலைமையிலான லகசார்லா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எஸ்சி/எஸ்டி ஆணையத்தை அணுகினர்
நவம்பர் 16, 2024 20:05 இந்து பணியகம்
லகாச்சர்லா கிராமத்தில் வசிப்பவர்கள், பாரத ராஷ்டிர சமிதி தலைவர்களுடன், ஐதராபாத்தில் சனிக்கிழமை (நவம்பர் 16) எஸ்சி/எஸ்டி கமிஷன் தலைவர் பக்கி வெங்கடையாவிடம் மனு அளித்தனர். |
Photo Credit: கட்டுரையைக் கேளுங்கள், போலீஸ் அதிகாரிகள் இரவு நேரத்தில் தங்கள் வீடுகளுக்குள் வலுக்கட்டாயமாக நுழைந்து, அவர்களை அவமதித்து, பாலியல் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கியதாக கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டினர், பாரத ராஷ்டிர சமிதி (BRS) தலைவர்கள் தலைமையிலான விகாராபாத் மாவட்டத்தின் லாகச்சர்லா கிராமத்தில் இருந்து போலீஸ் துஷ்பிரயோகத்திற்கு ஆளானவர்கள், எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி ஆணையத்தில் சனிக்கிழமை புகார் அளித்தார். விவசாயிகள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளுக்கு இடையே நடந்த மோதலின் விசாரணையின் போது முறைகேடு செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க ஆணையத்தை அவர்கள் வலியுறுத்தினர். எம்எல்சி சத்யவதி ரத்தோட் மற்றும் ஆர்எஸ் பிரவீன் குமார் உள்ளிட்ட பிஆர்எஸ் தலைவர்கள், போலீஸ் அதிகாரிகள் பாலியல் துன்புறுத்தல் செயல்களில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். விசாரணையின் சாக்கு. எஸ்சி/எஸ்டி கமிஷன் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தலைவர்கள், எஸ்சி/எஸ்டி (வன்கொடுமை தடுப்பு) சட்டம் மற்றும் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு எதிரான பிற பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர்.பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கூற்றுப்படி, போலீஸ் அதிகாரிகள் வலுக்கட்டாயமாக அவர்களது வீடுகளுக்குள் நுழைந்தனர். இரவு தாமதமாக, அவர்களை அவமதித்து, பாலியல் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கினார். அவர்கள் நீதி கேட்டு முறையிட்டனர் மற்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க கோரினர். புகார்களை கமிஷன் முழுமையாக விசாரிக்கும் என்று புகார்தாரர்களுக்கு கமிஷன் தலைவர் பக்கி வெங்கடையா உறுதியளித்தார்.கே.டி.ஆர்., ரேவந்த் ரெட்டி மீதான தாக்குதலைத் தொடர்கிறார் அரசு விளம்பரம். ரேவந்த் ரெட்டி தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு, கொண்டங்கல் தொகுதியில் பார்மா கிராமத் திட்டத்திற்காக நிலம் கையகப்படுத்துதல் என்ற போர்வையில் பழங்குடியின மக்களுக்கு எதிராக அட்டூழியங்களைச் செய்வதாகக் குற்றம் சாட்டிய ராமராவ், தனது விமர்சனத்தை தீவிரப்படுத்தினார். ரேவந்த் ரெட்டி தனது வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றத் தவறிவிட்டார் என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார். பிஆர்எஸ் தலைவர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை முன்னறிவிக்கும் அவரது முந்தைய அறிக்கைகளுக்காக வருவாய் மற்றும் வீட்டுவசதித் துறை அமைச்சர் பொங்குலேடி ஸ்ரீனிவாஸ் ரெட்டியை கேடிஆர் கேலி செய்தார். திரு. ஸ்ரீனிவாஸ் ரெட்டியின் கருத்துக்களை கேலி செய்து, கே.டி.ஆர் கூறினார்: “தீபாவளிக்குப் பிறகு வெடிகுண்டுகள் வெடிக்கும் என்று அவர் கூறினார், ஆனால் அவை கார்த்திகை பூர்ணிமாவில் கூட வெடிக்கவில்லை. வெடிகுண்டு துறை அமைச்சராகி விட்டார். மேலும், பாபுகாட்டில் மகாத்மா காந்தியின் பெரிய சிலையை நிறுவும் காங்கிரஸ் கட்சியின் திட்டத்தை விமர்சித்தார், காந்தியின் பாரம்பரியம் அடையாளச் சைகைகளை விட பொதுநல முயற்சிகள் மூலம் சிறப்பாக மதிக்கப்படும் என்று பரிந்துரைத்தார்.
TELANGANA.UT news 4..17.11.24
Lagacharla victims led by BRS approach SC/ST Commission over alleged police excesses in Lagacharla incident
November 16, 2024 20:05 HINDU BUREAU
Residents of Lagacharla village, accompanied by Bharat Rashtra Samithi leaders, submitting a petition to SC/ST Commission Chairman Bakki Venkataiah in Hyderabad on Saturday (November 16). |
Photo Credit: Listen to articleThe villagers alleged that the police officers forcibly entered their homes late at night, insulted them, and subjected them to sexual violenceVictims of alleged police abuse from Lagacharla village of Vikarabad district, led by Bharat Rashtra Samithi (BRS) leaders, filed a complaint with the SC and ST Commission on Saturday. They urged the Commission to initiate action against police officials accused of misconduct during an investigation into a confrontation between farmers and government officials.BRS leaders, including MLC Satyavathi Rathod and RS Praveen Kumar, alleged that police personnel committed acts of ‘sexual harassment’ under the pretext of the investigation. Speaking to the media at the office of the SC/ST Commission, the leaders demanded the registration of cases under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act and other sections addressing sexual violence.According to the victims, police officers forcibly entered their homes late at night, insulted them, and subjected them to sexual violence. They appealed for justice and sought legal action against the accused personnel. Commission Chairperson Bakki Venkataiah assured the complainants that the Commission would thoroughly investigate the allegations.KTR continues his attack on Revanth Reddy governmentADVERTISEMENTMeanwhile, BRS working president K.T. Rama Rao intensified his criticism of the Revanth Reddy-led Congress government, accusing it of committing atrocities against tribal communities under the guise of land acquisition for the Pharma Village project in the Kondangal constituency. He also alleged that Revanth Reddy has miserably failed to deliver his promises.KTR ridiculed Minister for Revenue and Housing Ponguleti Srinivas Reddy for his earlier statements predicting actions against BRS leaders. Mocking Mr. Srinivas Reddy’s remarks, KTR said: “He claimed bombs would explode after Diwali, but they haven’t even by Karthika Purnima. He has become the minister of the fizzled bomb department. Additionally, he criticised the Congress party’s plan to install a large statue of Mahatma Gandhi at Bapu Ghat, suggesting that Gandhi’s legacy would be better honoured through public welfare initiatives rather than symbolic gestures.
तेलंगाना.यूटी समाचार 4..17.11.24
लागाचार्ला घटना में कथित पुलिस ज्यादतियों को लेकर बीआरएस के नेतृत्व में लागाचार्ला पीड़ितों ने एससी/एसटी आयोग से संपर्क किया
16 नवंबर, 2024 20:05 हिंदू ब्यूरो
भारत राष्ट्र समिति के नेताओं के साथ लागाचार्ला गांव के निवासियों ने शनिवार (16 नवंबर) को हैदराबाद में एससी/एसटी आयोग के अध्यक्ष बक्की वेंकटैया को एक याचिका सौंपी। |
फोटो साभार: लेख सुनें ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी देर रात उनके घरों में जबरन घुसे, उनका अपमान किया और उनके साथ यौन हिंसा की। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेताओं के नेतृत्व में विकाराबाद जिले के लागाचर्ला गांव के कथित पुलिस दुर्व्यवहार के शिकार लोग। शनिवार को एससी एवं एसटी आयोग में शिकायत दर्ज करायी. उन्होंने आयोग से किसानों और सरकारी अधिकारियों के बीच टकराव की जांच के दौरान कदाचार के आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया। एमएलसी सत्यवती राठौड़ और आरएस प्रवीण कुमार सहित बीआरएस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने 'यौन उत्पीड़न' के कृत्य किए हैं। जांच का बहाना एससी/एसटी आयोग के कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए, नेताओं ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और यौन हिंसा से संबंधित अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज करने की मांग की। पीड़ितों के अनुसार, पुलिस अधिकारी जबरन उनके घरों में घुस गए। देर रात उनका अपमान किया और उनके साथ यौन हिंसा की। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई और आरोपी कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। आयोग के अध्यक्ष बक्की वेंकटैया ने शिकायतकर्ताओं को आश्वासन दिया कि आयोग आरोपों की पूरी तरह से जांच करेगा। केटीआर ने रेवंत रेड्डी सरकार पर अपना हमला जारी रखा है। विज्ञापनइस बीच, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की आलोचना तेज कर दी और उस पर कोंडांगल निर्वाचन क्षेत्र में फार्मा ग्राम परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की आड़ में आदिवासी समुदायों के खिलाफ अत्याचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी अपने वादों को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। केटीआर ने बीआरएस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की भविष्यवाणी करने वाले उनके पहले के बयानों के लिए राजस्व और आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का उपहास किया। श्री श्रीनिवास रेड्डी की टिप्पणियों का मज़ाक उड़ाते हुए, केटीआर ने कहा: “उन्होंने दावा किया था कि दिवाली के बाद बम विस्फोट होंगे, लेकिन वे कार्तिक पूर्णिमा तक भी नहीं फटे। वह फिजूल बम विभाग के मंत्री बन गये हैं. इसके अतिरिक्त, उन्होंने बापू घाट पर महात्मा गांधी की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की कांग्रेस पार्टी की योजना की आलोचना की, यह सुझाव देते हुए कि गांधी की विरासत को प्रतीकात्मक इशारों के बजाय सार्वजनिक कल्याण पहल के माध्यम से बेहतर सम्मानित किया जाएगा।
Dragon Palace Temple marks 25 years of Dhamma and peace
https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/dragon-palace-temple-celebrates-25th-anniversary-of-peace-and-dhamma/articleshow/115369758.cms
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- JHARKHAND STATE UT NEWS.6/17.11.24
Hemant Soren govt passed Bill in J'khand Assembly to hike SC/ST/OBC reservation, Centre scuttled it, alleges Cong chief Mallikarjun Kharge.

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