18.12.24...Untouchablity News.....अछूत समाचार.தீண்டாமை செய்திகள்.by Team சிவாஜி. शिवाजी .Shivaji.asivaji1962@gmail.com.9444917060.
Lucknow News: Life imprisonment to the accused of kidnapping and raping a Dalit girl
Shravasti. A Dalit girl resident of a village in Malhipur police station area was raped by a youth from the same village four years ago. Additional Sessions Judge Anukul POCSO pronounced his verdict in this case on Tuesday. The court has also imposed life imprisonment and a fine of Rs 45,000 on the accused.
According to the sequence of events, on January 15, 2020, a Scheduled Caste Pasi resident of Malhipur police station area had given a complaint letter to the local police station. It was alleged that on January 15, at around four in the morning, Jailu, a resident of Majra Mohammadpur of village Parsa Deharia of the police station area, lured and took away his 17-year-old daughter. Paddan and his wife of the same village also assisted in this. He took her to Mumbai on the pretext of marriage and raped her by renting a room.
In the case, Additional Sessions Judge Anukul POCSO Nirdosh Kumar has sentenced the accused Jailu to life imprisonment and a fine of Rs 45,000. The court has ordered to give the fine amount to the victim. The accused has been taken to Bahraich District Jail in police custody.
उतार प्रदेश
लखनऊ समाचार: दलित किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
18 दिसंबर, 2024 को पोस्ट किया गया

श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित किशोरी के साथ चार साल पहले गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया था। अपर सत्र न्यायाधीश अनुकूल पॉक्सो ने इस मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद और 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
घटनाक्रम के मुताबिक 15 जनवरी 2020 को मल्हीपुर थाना क्षेत्र निवासी अनुसूचित जाति पासी ने स्थानीय थाने में शिकायती पत्र दिया था। आरोप था कि 15 जनवरी की सुबह करीब चार बजे थाना क्षेत्र के ग्राम परसा डेहरिया के मजरा मोहम्मदपुर निवासी जयलू उसकी 17 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। इसमें गांव के ही पद्दन और उसकी पत्नी ने भी सहयोग किया। वह उसे शादी का झांसा देकर मुंबई ले गया और कमरा किराये पर लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अनुकूल पॉक्सो निर्दोश कुमार ने आरोपी जैलू को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है. आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच ले जाया गया है।
தமிழ்நாடு
தமிழகம்: ஆண்டாள் கோவில் சன்னதிக்குள் இளையராஜா நுழைய மறுத்ததால், சலசலப்பு ஏற்பட்டது.
டிசம்பர் 18, 2024 அன்று வெளியிடப்பட்டது

இந்த அறிக்கையை இசை மேஸ்ட்ரோ நிராகரித்துள்ளார். இருப்பினும், ஆர்வலர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சாதிய பாகுபாடு மற்றும் சமத்துவமற்ற கோவில் இடங்களுக்கு அணுகல் போன்ற ஆழமான பிரச்சினைகள் குறித்து கவலைகளை எழுப்பியுள்ளனர்.
தமிழகத்தின் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோயிலில் உள்ள அர்த்தமண்டபத்தில் (உள் மண்டபம்) ஞாயிற்றுக்கிழமை இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோயில் அதிகாரிகளும் ஜீயர்களும் (கோயில் பூசாரிகள்) ஆட்சேபனைகளை எழுப்பினர், பாரம்பரியமாக தடைசெய்யப்பட்ட பகுதிக்கு இளையராஜாவின் நுழைவைக் கேள்வி எழுப்பினர், சாதி அடிப்படையிலான பாகுபாடு மற்றும் கோயில் இடங்களுக்குள் நுழைவது பற்றிய புதிய விவாதங்களைத் தூண்டியது.
தமிழ்நாட்டின் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோயில், பெரியாழ்வார் மற்றும் அவரது வளர்ப்பு மகள் ஆண்டாள் ஆகிய இரண்டு தமிழ் வைணவ துறவிகளின் பிறப்பிடமாக மகத்தான ஆன்மீக மற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது.
6 மற்றும் 9 ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்கு இடையில் திராவிட கட்டிடக்கலை பாணியில் கட்டப்பட்ட இந்த கோவில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களை ஈர்க்கும் ஒரு முக்கியமான புனித யாத்திரை மையமாக உள்ளது.
சம்பவம்
கடந்த காலங்களில் தனது தலித் அடையாளத்திலிருந்து தன்னைத் தூர விலக்கிக் கொள்ள கடுமையாகப் போராடிய இளையராஜா, கருவறைக்கு அருகில் உள்ள தடைசெய்யப்பட்ட பகுதியான அர்த்தமண்டபத்திற்குள் நுழைய முயன்றபோது சர்ச்சை தொடங்கியது. கோவில் விதிமுறைகள் சில சாதியினர் மற்றும் பூசாரிகளுக்கு கருவறை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு வருவதைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன.
இளையராஜா கருவறைக்கு செல்லும் படிகளை மட்டுமே அணுக அனுமதிக்கப்பட்டார், ஆனால் அதற்கு அப்பால் செல்ல முடியாது என்று கோயில் அதிகாரிகள் தெளிவுபடுத்தினர். கோவிலின் கட்டுப்பாடுகளுக்கு மதிப்பளித்து, இளையராஜா படிகளுக்கு அருகில் பிரார்த்தனை செய்து, மேலும் இடையூறு இல்லாமல் வளாகத்தை விட்டு வெளியேறினார்.
இருப்பினும், தடைசெய்யப்பட்ட பகுதிக்கு இளையராஜாவை எப்படி அணுக அனுமதித்தார்கள் என்று கேள்வி எழுப்பிய ஜீயர்கள் கோஷங்களை எழுப்பியதாக கூறப்படுகிறது, இது கோவில் நடைமுறைகள் குறித்து சூடான விவாதத்தைத் தூண்டியது.
திங்கட்கிழமை பிற்பகல் தனது அதிகாரப்பூர்வ X கைப்பிடியில் ஒரு பதிவில், இளையராஜா சம்பவம் தொடர்பான செய்திகளை மறுத்தார்.
“என்னை மையமாக வைத்து சிலர் தவறான வதந்திகளை பரப்பி வருகின்றனர். எனது சுயமரியாதையை எந்த நேரத்திலும், இடத்திலும் நான் சமரசம் செய்து கொள்வவனல்ல, சமரசம் செய்து கொள்ள மாட்டேன். நடக்காத செய்திகளை நடந்தது போல் பரப்பி வருகின்றனர். ரசிகர்களும் பொதுமக்களும் இந்த வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
ஆனால், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோயில் நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிக்கை இளையராஜாவின் கூற்றுக்கு முரணானது. அறிக்கை சம்பவத்தை உறுதிப்படுத்தியது மற்றும் நெறிமுறையின் அடிப்படையில் அதை நியாயப்படுத்தியது.
“கோயில் மரபுகளின்படி, கோயிலின் அர்ச்சகர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் மடத்தின் தலைவர்கள் மட்டுமே அர்த்தமண்டபத்திற்கு அப்பால் நுழைய அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.
15 டிசம்பர் 2024 அன்று ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ திரிதண்டி ஸ்ரீமன் நாராயண சின்ன ராமானுஜ ஜீயர் ஸ்வாமிகளும் திரு இளையராஜாவும் அவர்கள் வருகையின் போது, அர்த்தமண்டபத்திற்குச் செல்லும் படிகளில் ஏறியபோது, ஜீயர் சுவாமிகள், கோயில் ஊழியர்களுடன், திரு இளையராஜாவை வெளியிலிருந்து தரிசனம் செய்யலாம் என்று பரிந்துரைத்தார். அர்த்தமண்டபத்திற்கு முன் பகுதி. இதைத் தொடர்ந்து, திரு இளையராஜா ஒப்புக்கொண்டு, நியமிக்கப்பட்ட பகுதியில் இருந்து தரிசனம் செய்தார்” என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
கவலையின் குரல்கள்
இந்த சம்பவம் ஆர்வலர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்களிடமிருந்து விமர்சனத்தை ஈர்த்துள்ளது, பலர் சாதி பாகுபாடு மற்றும் கோவில் இடங்களில் சமத்துவமற்ற அணுகல் போன்ற ஆழமான பிரச்சினைகளை எடுத்துக்காட்டுகின்றனர்.
தலித் உரிமைகளுக்காக தீவிரமாக வாதிடும் ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தில் ஒரு சமூக சேவகியும் திட்ட மேலாளருமான சுமித்ரா தேவி கூறுகையில், “இளையராஜா போன்ற புகழ்பெற்ற ஆளுமை கூட சரணாலயத்திற்குச் செல்ல முயற்சிக்கும்போது கட்டுப்பாடுகளை எதிர்கொள்வது நியாயமற்றது. இவரைப் போன்றவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படும் பட்சத்தில், பிரபலமோ, செல்வாக்கு பெற்றோ இல்லாத சாதாரண மனிதர்களின் கதி என்னவாகும்? இது அணுகலைப் பற்றியது மட்டுமல்ல - பல்வேறு சாதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் அத்தகைய இடங்களில் எவ்வாறு நடத்தப்படுகிறார்கள் என்பதில் உள்ள பாகுபாடு பற்றியது.
தேவியின் கருத்துக்கள், மத இடைவெளிகளில் வெளிப்படும் பரந்த சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளை சுட்டிக்காட்டுகின்றன, அவை கவனிக்கப்படாமல் இருக்கும் முறையான சாதிய சார்புகளை பிரதிபலிக்கின்றன. மேலும் அவர் மேலும் கூறுகையில், “உதாரணமாக, சில பக்தர்களின் கைகளில் விபூதி (புனித சாம்பல்) எப்படி எறியப்படுகிறது என்பதை நான் கவனித்தேன், அது மற்றவர்களின் கைகளில் மரியாதையுடன் வைக்கப்படுகிறது. இந்த சமத்துவமின்மை அப்பட்டமாக உள்ளது, மேலும் இது போன்ற சம்பவங்கள் கோவில் நடைமுறைகளில் நீடித்திருக்கும் கடுமையான சமூகப் படிநிலையை வலுப்படுத்துகின்றன.
மதுரையைச் சேர்ந்த தலித் ஆர்வலரான கதிர், இளையராஜாவின் மௌனத்தின் சாத்தியமான தாக்கங்களை வலியுறுத்தினார்.
தி சவுத் ஃபர்ஸ்டிடம் பேசிய அவர், “இந்த சம்பவம் குறித்து இளையராஜாவின் மவுனம் கவலை அளிக்கிறது.கோயில் நடைமுறைகளில் சாதி அடிப்படையிலான விலக்குகளை மேலும் இயல்பாக்கும் பாகுபாட்டை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதைக் குறிக்கலாம். அவரது மௌனம் ஆபத்தானது, ஏனெனில் அது தற்போதைய நிலையை நிலைநிறுத்துகிறது மற்றும் முக்கிய நபர்கள் கூட இந்த விதிமுறைகளை பகிரங்கமாக சவால் செய்ய விரும்பவில்லை என்பதை சமிக்ஞை செய்கிறது.
அரசியல் அக்கறையின்மை
உணர்ச்சிகரமான பிரச்னைகளை தமிழக அரசு எப்படி கையாள்கிறது என்பதில் இரட்டை வேடம் போடுவதை கதிர் மேலும் சுட்டிக்காட்டினார்.
சனாதன தர்மம் குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலினின் கருத்துக்கு எதிராக குரல் கொடுத்ததற்காக ரங்கராஜன் நரசிம்மன் போன்ற ஒருவரை ஸ்ரீரங்கத்தில் கைது செய்ய தமிழக அரசால் முடியுமானால், கோவில்களில் சாதி பாகுபாடு காட்டாமல் மௌனம் காப்பது ஏன்? இந்த பிற்போக்குத்தனமான நடைமுறைகளை வெளிப்படையாக தொடர்பவர்கள் மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை? இந்த மௌனம் ஏமாற்றமளிப்பது மட்டுமல்ல - இது சமத்துவமின்மைகளுக்கு மறைமுகமான ஒப்புதல்."
இளையராஜா 2022 இல் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியால் நாடாளுமன்ற மேலவைக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டார்.
தலித் ஆர்வலரான ஷாலின் மரியா லாரன்ஸ், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சம்பவத்தை பெரிய அமைப்பு ரீதியான பிரச்சினைகளுடன் இணைத்து, தமிழ்நாட்டில் சாதிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் குறித்து அர்த்தமுள்ள நடவடிக்கை எடுக்காத திமுக அரசை கடுமையாக விமர்சித்தார்.
இந்தப் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டியது திமுக அரசுதான். வைக்கம் பற்றிப் பேசுகிறார்கள் என்றால், சாதிய எதிர்ப்பு வரலாற்றுப் போராட்டங்களைக் கொண்டாடுகிறார்கள் என்றால், அவர்கள் முதலில் இன்று தமிழகத்தில் நிலவும் சாதிய ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் கையாள வேண்டும். கடந்த 70 ஆண்டுகளாக, தலித்துகளின் உண்மையான விடுதலைக்காகவோ, கோவில்களில் சாதிப் பாகுபாடுகளை ஒழிப்பதற்காகவோ திமுக பாடுபடவில்லை. இங்கு கேள்விக்குரியது பிஜேபியோ அல்லது வேறு எந்த அரசியல் கட்சியோ அல்ல - இளையராஜாவின் அரசியல் சார்பு அல்லது அவர் முன்மொழியப்பட்ட கட்சியைப் பொருட்படுத்தாமல், மாநில அரசாங்கம் பொறுப்புக்கூற வேண்டும், ”என்று அவர் தி சவுத் ஃபர்ஸ்டிடம் கூறினார்.
அடிக்கடி பாரபட்சம் காட்டப்பட்டாலும், இளையராஜா கோவிலுக்கு தொடர்ந்து செல்வது, செயலற்ற எதிர்ப்பின் நுட்பமான வடிவம் என்று லாரன்ஸ் மேலும் கூறினார். "வேண்டுமென்றே இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், இது போன்ற இடங்களில் பாரபட்சமான நடைமுறைகளை சவால் செய்கிறது. ஒரு வகையில், இது ஒரு நேர்மறையான அறிகுறியாகும் - இது பிரச்சினையின் கவனத்தை ஈர்க்கிறது மற்றும் நமது சமூகத்தில் தொடர்ந்து செழித்து வரும் இந்த பழமையான ஏற்றத்தாழ்வுகளை எதிர்கொள்ள நம்மைத் தூண்டுகிறது," என்று அவர் கூறினார்.
ஷாலின், தமிழ்நாட்டின் முற்போக்கான சொல்லாட்சிகளுக்கும் சாதி அடிப்படையிலான ஒதுக்கல்களின் யதார்த்தத்திற்கும் இடையிலான தொடர்பைக் காட்டாமல், அரசாங்கம் பொறுப்பேற்று அர்த்தமுள்ள மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தினார்.
இதற்கிடையில், அரசியல் ஆய்வாளரான ரவீந்திரன் துரைசாமி, இந்த சம்பவம் ஒரு அரசியல் பிரச்சினையை விட வேரூன்றிய சமூக நடைமுறைகளின் பிரதிபலிப்பு என்று கூறுகிறார்.
தி சவுத் ஃபர்ஸ்டிடம் பேசிய அவர், “இது அரசியலைப் பற்றியது அல்ல. இது ஒரு தனி நபராக இளையராஜாவைப் பற்றியது அல்ல, அவருடைய அரசியல் தொடர்புகளுக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை. தமிழகத்தில் பல தலைமுறைகளாகப் புதைந்து கிடக்கும் ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான நடைமுறையின் தொடர்ச்சியைத்தான் நாம் இங்கு காண்கிறோம். கோவில் பிரவேசம் மற்றும் சாதியச் சார்பு ஆகியவை நமது மாநிலத்தில் பல ஆண்டுகளாகப் பாதிக்கப்பட்டு வரும் பிரச்சனைகள், இந்த சம்பவம் மிகவும் ஆழமான பிரச்சனையின் அறிகுறி மட்டுமே.
வெளியாட்களுக்கு, இது இளையராஜாவுக்கு எதிரான தனிப்பட்ட குறையாகத் தோன்றலாம், ஆனால் தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை, புனிதமான இடங்களில் யார் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இன்னும் ஆணையிடும் சாதி அமைப்பின் பிரதிபலிப்பாகும். இது ஒரு அரசியல் விவாதமாக இருப்பதற்குப் பதிலாக, இந்த அமைப்பு ரீதியான பிரச்சினைகளை அவற்றின் மூலத்தில் பேசுவதற்கான வாய்ப்பாகக் கருதப்பட வேண்டும். சாதியப் பாகுபாட்டை அனைத்து மட்டங்களிலும் எதிர்கொள்ளும் வரை, இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும்.
நன்றி: தி வயர்
Tamil Nadu: Row Erupts As Ilaiyaraaja ‘Denied’ Entry to Andal Temple Sanctum
The music maestro has rejected the reports. However, activists and observers have raised concerns of deeper issues of caste discrimination and unequal access to temple spaces in Tamil Nadu.
A controversy erupted after music maestro Ilaiyaraaja was denied entry to the arthamandapam (inner hall) at the Srivilliputhur Andal Temple in Tamil Nadu on Sunday.
Temple authorities and Jeeyars (temple pontiffs) reportedly raised objections, questioning Ilaiyaraaja’s access to the traditionally restricted area, sparking renewed debates about caste-based discrimination and access to temple spaces.
Located in Tamil Nadu’s Virudhunagar district, the Srivilliputhur Andal Temple holds immense spiritual and cultural significance as the birthplace of two revered Tamil Vaishnavite saints – Periyazhwar and his foster daughter Andal.
Constructed between the 6th and 9th centuries in the Dravidian style of architecture, the temple remains an important centre of pilgrimage, attracting thousands of devotees from across the globe each year.
The incident
The controversy began when Ilaiyaraaja, who has in the past strived hard to distance himself from his Dalit identity, attempted to enter the arthamandapam, a restricted area near the sanctum sanctorum. Temple regulations limit access to the sanctum and surrounding areas to certain castes and priests.
Temple authorities clarified that Ilaiyaraaja was allowed to approach only the steps leading to the sanctum but not beyond that point. Respecting the temple’s restrictions, Ilaiyaraaja offered his prayers near the steps and exited the premises without further disruption.
However, the Jeeyars reportedly raised slogans, questioning how Ilaiyaraaja had even been allowed to approach the restricted area, sparking a heated debate over temple practices.
In a post on his official X handle on Monday afternoon, Ilaiyaraaja denied reports regarding the incident.
“Some people are spreading false rumors centered around me. I am not one to compromise my self-respect at any time or place, and I will not compromise. They are spreading news that did not happen as if it happened. Fans and the public should not believe these rumors,” the post read.
However, a statement issued by the Srivilliputhur Andal Temple administration contradicted Ilaiyaraaja’s claim. The statement confirmed the incident and justified it on the grounds of protocol.
“As per temple traditions, only the temple’s priests, staff, and monastery heads are permitted entry beyond the arthamandapam.
“During their visit on 15 December 2024, while Sri Sri Sri Tridandi Sriman Narayana Chinna Ramanuja Jeeyar Swamigal and Thiru Ilaiyaraaja climbed the steps leading to the arthamandapam, Jeeyar Swamigal, along with the temple staff, suggested that Thiru Ilaiyaraaja could have darshan from the outer area before the arthamandapam. Following this, Thiru Ilaiyaraaja agreed and performed darshan from the designated area,” the statement read.
Voices of concern
The incident has drawn criticism from activists and observers, with many highlighting the deeper issues of caste discrimination and unequal access in temple spaces.
Sumithra Devi, a social worker and a program manager at an NGO that actively advocates for Dalit rights told The South First, “It is unjust that even a celebrated personality like Ilaiyaraaja faces restrictions when attempting to visit the sanctum. If persons like him can be denied entry, what will happen to ordinary people who aren’t as famous or influential? This isn’t just about access—it is about the discrimination in how people from various castes are treated in such spaces.”
Devi’s remarks point to the broader societal inequities that manifest in religious spaces, reflecting systemic caste biases that remain unaddressed. She further added, “For example, I’ve observed how vibuthi (sacred ash) is thrown into the hands of some devotees while it is respectfully placed in the hands of others. This inequality is glaring, and incidents like this reinforce the rigid social hierarchy that persists in temple practices.”
Kathir, a Madurai-based Dalit activist, emphasised the potential implications of Ilaiyaraaja’s silence.
Speaking to The South First, he said, “Ilaiyaraaja’s silence on this incident is concerning. It could signify that he has accepted the discrimination, which further normalises caste-based exclusions in temple practices. His silence is dangerous because it perpetuates the status quo and signals that even prominent figures are unwilling to challenge these norms publicly.”
Political apathy
Kathir further pointed out the double standards in how sensitive issues are handled by the Tamil Nadu government.
He said, “If the state government can arrest someone like Rangarajan Narasimhan in Srirangam for voicing dissent against Udhayanidhi Stalin’s comments on Sanatana Dharma, why is it silent on caste-based discrimination in temple spaces? Why isn’t action being taken against those who openly perpetuate these regressive practices? This silence is not just disappointing—it’s a tacit endorsement of the inequalities.”
Ilaiyaraaja was nominated to the upper house of the parliament in 2022 by the BJP-led National Democratic Alliance.
Shalin Maria Lawrence, a Dalit activist, strongly criticised the DMK government for its lack of meaningful action on caste inequality in Tamil Nadu, linking the Srivilliputhur incident to larger systemic issues.
“It is up to the DMK government to address these issues. If they are talking about Vaikom and celebrating historical anti-caste movements, they must first deal with the caste inequalities that persist in Tamil Nadu today. For the last 70 years, the DMK has not worked towards the true emancipation of Dalits or ending caste discrimination in temple spaces. It’s not the BJP or any other political party in question here—the state government is accountable, regardless of the political affiliation of Ilaiyaraaja or the party he was nominated from,” she told The South First.
Ilaiyaraaja’s continued visits to temple, despite frequent discrimination, is a subtle form of passive protest, Lawrence added. “Whether intentional or not, it challenges the discriminatory practices in such spaces. In a way, this is a positive sign—it draws attention to the issue and forces us to confront these age-old inequalities that continue to thrive in our society,” she said.
Shalin further highlighted the disconnect between the Tamil Nadu’s progressive rhetoric and the reality of caste-based exclusions, emphasising the need for the government to take responsibility and enact meaningful change.
Meanwhile, Raveendran Duraiswamy, a political analyst, says the incident is a reflection of entrenched social practices rather than a political issue.
Speaking to The South First, he said, “This isn’t about politics if we analyse it closely. It’s not about Ilaiyaraaja as an individual, nor does it have anything to do with his political affiliations. What we are witnessing here is the continuation of an unfortunate practice that has been ingrained in Tamil Nadu for generations. Temple access and caste bias are issues that have plagued our state for years, and this incident is merely a symptom of a much deeper problem.
For outsiders, it may appear as if this is a personal slight against Ilaiyaraaja, but for Tamil Nadu, it’s a reflection of the caste system that still dictates who gets to do what in sacred spaces. Instead of being a political debate, this should be seen as an opportunity to address these systemic issues at their root. Until we confront caste bias at all levels, such incidents will keep occurring.”
Courtesy: The Wire
तमिलनाडु
तमिलनाडु: इलैयाराजा को अंडाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से मना करने पर विवाद
18 दिसंबर, 2024 को पोस्ट किया गया

संगीत उस्ताद ने इन खबरों को खारिज कर दिया है. हालाँकि, कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों ने तमिलनाडु में जातिगत भेदभाव और मंदिर स्थानों तक असमान पहुंच के गहरे मुद्दों पर चिंता जताई है।
संगीत उस्ताद इलैयाराजा को रविवार को तमिलनाडु के श्रीविल्लिपुथुर अंडाल मंदिर के अर्थमंडपम (आंतरिक हॉल) में प्रवेश से रोक दिए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया।
मंदिर के अधिकारियों और जीयार (मंदिर के पुजारी) ने कथित तौर पर आपत्तियां उठाईं, इलैयाराजा की पारंपरिक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र तक पहुंच पर सवाल उठाया, जिससे जाति-आधारित भेदभाव और मंदिर स्थानों तक पहुंच के बारे में नए सिरे से बहस छिड़ गई।
तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में स्थित, श्रीविल्लिपुथुर अंडाल मंदिर दो प्रतिष्ठित तमिल वैष्णव संतों - पेरियाझवार और उनकी पालक बेटी अंडाल के जन्मस्थान के रूप में अत्यधिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है।
वास्तुकला की द्रविड़ शैली में 6ठी और 9वीं शताब्दी के बीच निर्मित, यह मंदिर तीर्थयात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है, जो हर साल दुनिया भर से हजारों भक्तों को आकर्षित करता है।
घटना
विवाद तब शुरू हुआ जब इलैयाराजा, जिन्होंने अतीत में खुद को अपनी दलित पहचान से दूर रखने के लिए कड़ी मेहनत की थी, ने गर्भगृह के पास एक प्रतिबंधित क्षेत्र, अर्थमंडपम में प्रवेश करने का प्रयास किया। मंदिर के नियम गर्भगृह और आसपास के क्षेत्रों तक कुछ जातियों और पुजारियों की पहुंच को सीमित करते हैं।
मंदिर के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इलैयाराजा को केवल गर्भगृह की ओर जाने वाली सीढ़ियों तक जाने की अनुमति थी, लेकिन उस बिंदु से आगे नहीं। मंदिर के प्रतिबंधों का सम्मान करते हुए, इलैयाराजा ने सीढ़ियों के पास प्रार्थना की और बिना किसी व्यवधान के परिसर से बाहर निकल गए।
हालाँकि, जीयारों ने कथित तौर पर नारे लगाए और सवाल उठाया कि इलैयाराजा को प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की अनुमति कैसे दी गई, जिससे मंदिर की प्रथाओं पर गरमागरम बहस छिड़ गई।
सोमवार दोपहर को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में, इलैयाराजा ने घटना के संबंध में रिपोर्टों का खंडन किया।
“कुछ लोग मेरे इर्द-गिर्द झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। मैं किसी भी समय या स्थान पर अपने आत्मसम्मान से समझौता करने वालों में से नहीं हूं और न ही समझौता करूंगी। जो हुआ ही नहीं, ऐसी खबरें फैला रहे हैं. प्रशंसकों और जनता को इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।”
हालाँकि, श्रीविल्लिपुथुर अंडाल मंदिर प्रशासन द्वारा जारी एक बयान ने इलैयाराजा के दावे का खंडन किया। बयान में घटना की पुष्टि की गई और प्रोटोकॉल के आधार पर इसे उचित ठहराया गया।
“मंदिर की परंपराओं के अनुसार, केवल मंदिर के पुजारियों, कर्मचारियों और मठ प्रमुखों को अर्थमंडपम से परे प्रवेश की अनुमति है।
“15 दिसंबर 2024 को अपनी यात्रा के दौरान, जब श्री श्री श्री त्रिदंडी श्रीमन नारायण चिन्ना रामानुज जीयर स्वामीगल और थिरु इलैयाराजा अर्थमंडपम की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ गए, तो जीयर स्वामीगल ने मंदिर के कर्मचारियों के साथ सुझाव दिया कि थिरु इलैयाराजा बाहर से दर्शन कर सकते हैं। अर्थमंडपम से पहले का क्षेत्र। इसके बाद, थिरु इलैयाराजा सहमत हुए और निर्दिष्ट क्षेत्र से दर्शन किए, ”बयान पढ़ा।
चिंता के स्वर
इस घटना की कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों ने आलोचना की है, जिसमें कई लोगों ने जातिगत भेदभाव और मंदिर स्थानों में असमान पहुंच के गहरे मुद्दों पर प्रकाश डाला है।
सामाजिक कार्यकर्ता और दलित अधिकारों की सक्रिय रूप से वकालत करने वाले एक गैर सरकारी संगठन में कार्यक्रम प्रबंधक सुमित्रा देवी ने द साउथ फर्स्ट को बताया, “यह अन्यायपूर्ण है कि इलैयाराजा जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को भी गर्भगृह में जाने का प्रयास करते समय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। यदि उनके जैसे व्यक्तियों को प्रवेश से वंचित किया जा सकता है, तो सामान्य लोगों का क्या होगा जो उतने प्रसिद्ध या प्रभावशाली नहीं हैं? यह केवल पहुंच के बारे में नहीं है - यह इस भेदभाव के बारे में है कि ऐसे स्थानों में विभिन्न जातियों के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।''
देवी की टिप्पणियाँ व्यापक सामाजिक असमानताओं की ओर इशारा करती हैं जो धार्मिक स्थानों में प्रकट होती हैं, जो प्रणालीगत जातिगत पूर्वाग्रहों को दर्शाती हैं जिनका समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा, “उदाहरण के लिए, मैंने देखा है कि कैसे विभूति (पवित्र राख) को कुछ भक्तों के हाथों में फेंक दिया जाता है, जबकि इसे सम्मानपूर्वक दूसरों के हाथों में रखा जाता है। यह असमानता स्पष्ट है, और इस तरह की घटनाएं कठोर सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत करती हैं जो मंदिर प्रथाओं में बनी रहती है।
मदुरै स्थित दलित कार्यकर्ता कथिर ने इलैयाराजा की चुप्पी के संभावित प्रभावों पर जोर दिया।
द साउथ फर्स्ट से बात करते हुए उन्होंने कहा, ''इस घटना पर इलैयाराजा की चुप्पी चिंताजनक है.इसका मतलब यह हो सकता है कि उन्होंने भेदभाव को स्वीकार कर लिया है, जो मंदिर प्रथाओं में जाति-आधारित बहिष्कार को और सामान्य बनाता है। उनकी चुप्पी खतरनाक है क्योंकि यह यथास्थिति को कायम रखती है और संकेत देती है कि प्रमुख हस्तियां भी इन मानदंडों को सार्वजनिक रूप से चुनौती देने को तैयार नहीं हैं।
राजनीतिक उदासीनता
कथिर ने तमिलनाडु सरकार द्वारा संवेदनशील मुद्दों को संभालने के दोहरे मानकों की ओर भी इशारा किया।
उन्होंने कहा, “अगर राज्य सरकार सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों के खिलाफ असंतोष व्यक्त करने के लिए श्रीरंगम में रंगराजन नरसिम्हन जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, तो वह मंदिर स्थानों में जाति-आधारित भेदभाव पर चुप क्यों है? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है जो खुलेआम इन प्रतिगामी प्रथाओं को जारी रखते हैं? यह चुप्पी सिर्फ निराशाजनक नहीं है - यह असमानताओं का मौन समर्थन है।
इलैयाराजा को 2022 में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा संसद के ऊपरी सदन के लिए नामित किया गया था।
दलित कार्यकर्ता शालिन मारिया लॉरेंस ने श्रीविल्लिपुथुर घटना को बड़े प्रणालीगत मुद्दों से जोड़ते हुए तमिलनाडु में जाति असमानता पर सार्थक कार्रवाई की कमी के लिए डीएमके सरकार की कड़ी आलोचना की।
“इन मुद्दों का समाधान करना द्रमुक सरकार पर निर्भर है। यदि वे वाइकोम के बारे में बात कर रहे हैं और ऐतिहासिक जाति-विरोधी आंदोलनों का जश्न मना रहे हैं, तो उन्हें पहले उन जातिगत असमानताओं से निपटना होगा जो आज तमिलनाडु में कायम हैं। पिछले 70 वर्षों से, DMK ने दलितों की सच्ची मुक्ति या मंदिर स्थानों में जाति भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में काम नहीं किया है। यहां प्रश्न भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक दल का नहीं है - राज्य सरकार जवाबदेह है, चाहे इलैयाराजा की राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो या जिस पार्टी से उन्हें नामांकित किया गया हो,'' उन्होंने द साउथ फर्स्ट को बताया।
लॉरेंस ने कहा, लगातार भेदभाव के बावजूद इलैयाराजा का मंदिर जाना, निष्क्रिय विरोध का एक सूक्ष्म रूप है। “चाहे जानबूझकर या नहीं, यह ऐसे स्थानों में भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देता है। एक तरह से, यह एक सकारात्मक संकेत है - यह मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करता है और हमें इन सदियों पुरानी असमानताओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है जो हमारे समाज में लगातार पनप रही हैं, ”उसने कहा।
शालिन ने तमिलनाडु की प्रगतिशील बयानबाजी और जाति-आधारित बहिष्करण की वास्तविकता के बीच अंतर पर प्रकाश डाला, और सरकार को जिम्मेदारी लेने और सार्थक परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल दिया।
इस बीच, एक राजनीतिक विश्लेषक, रवीन्द्रन दुरईस्वामी का कहना है कि यह घटना एक राजनीतिक मुद्दे के बजाय स्थापित सामाजिक प्रथाओं का प्रतिबिंब है।
द साउथ फर्स्ट से बात करते हुए उन्होंने कहा, ''अगर हम इसका बारीकी से विश्लेषण करें तो यह राजनीति के बारे में नहीं है। यह एक व्यक्ति के रूप में इलैयाराजा के बारे में नहीं है, न ही इसका उनकी राजनीतिक संबद्धता से कोई लेना-देना है। हम यहां जो देख रहे हैं वह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा की निरंतरता है जो तमिलनाडु में पीढ़ियों से चली आ रही है। मंदिर तक पहुंच और जातिगत पूर्वाग्रह ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने हमारे राज्य को वर्षों से परेशान किया है, और यह घटना एक बहुत गहरी समस्या का एक लक्षण मात्र है।
बाहरी लोगों के लिए, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह इलैयाराजा के खिलाफ एक व्यक्तिगत अपमान है, लेकिन तमिलनाडु के लिए, यह जाति व्यवस्था का प्रतिबिंब है जो अभी भी तय करता है कि पवित्र स्थानों में किसे क्या करना है। इसे एक राजनीतिक बहस के बजाय इन प्रणालीगत मुद्दों को उनकी जड़ में संबोधित करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। जब तक हम सभी स्तरों पर जातिगत पूर्वाग्रह का सामना नहीं करेंगे, ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी।”
सौजन्य: द वायर.
தேசிய செய்தி அரசியல்
மனுஸ்மிருதியில் நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு பீமுடன் பிரச்னை ஏற்படும்: ராகுல் காந்தி
டிசம்பர் 18, 2024 அன்று வெளியிடப்பட்டது

ராஜ்யசபாவில் அரசியலமைப்புச் சட்டம் மீதான விவாதத்தின் போது உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆற்றிய உரை மற்றும் பி.ஆர்.அம்பேத்கர் தொடர்பான அவரது கருத்துக்களுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்த காங்கிரஸ் எம்.பி.
அம்பேத்கரின் பெயரை காங்கிரஸ் தொடர்ந்து உச்சரித்தாலும், பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேஹு அம்பேத்கரையோ அல்லது அவர் அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகித்தபோது அவரது கருத்துகளையோ ஒருபோதும் பொருட்படுத்தவில்லை என்பதுதான் உண்மை என்று ஷாவின் கருத்துக்கு அவர் பதிலளித்தார். அம்பேத்கர் அரசாங்கத்தை விட்டு வெளியேறியபோது நேரு மிகவும் வசதியாக இருந்ததாக ஷா மேலும் கூறினார். “மனுஸ்மிருதியை நம்புபவர்களுக்கு அம்பேத்கர் ஜியுடன் நிச்சயம் பிரச்சனைகள் இருக்கும்” என்று இந்தியில் எக்ஸ் என்ற பதிவில் ராகுல் கூறியுள்ளார்.
காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, “ராஜ்யசபாவில் அம்பேத்கரை உள்துறை அமைச்சர் அவமதித்த விதம், பாஜக-ஆர்எஸ்எஸ் மூவர்ணக்கொடிக்கு எதிரானது என்பதை நிரூபித்துள்ளது” என்றார். கார்கே தனது கருத்துகளின் மூலம், ஷா "பொய்கள் மூலம் மக்களை தவறாக வழிநடத்த முயற்சிக்கிறார், இது நீண்ட காலம் நீடிக்காது" என்று கூறினார். “அவர் (ஷா) பிரதமர் மோடியைப் புகழ்வதற்காகவே நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்துள்ளார்…” என்று அவர் கூறினார். அம்பேத்கர் மீதான பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் வெறுப்பை ஷாவின் கருத்து பிரதிபலிக்கிறது என்று காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் கூறினார்.
Those believing in Manusmriti will have issues with Bhim: Rahul Gandhi
Slamming home minister Amit Shah for his speech in Rajya Sabha during the discussion on the Constitution and his remarks related to B R Ambedkar, Congress MP Rahul Gandhi on Tuesday said those who believe in the Manusmriti, obviously won’t be comfortable with Ambedkar.
His reaction came in response to Shah’s remarks where he said that while Congress keeps chanting Ambedkar’s name, the fact is Pandit Jawaharlal Nehu never cared for Ambedkar or his views when he was part of govt. Shah further alleged that Nehru was quite comfortable when Ambedkar quit the govt. In a post on X in Hindi, Rahul said, “Those who believe in Manusmriti will definitely have problems with Ambedkar ji.”
Congress president Mallikarjun Kharge said, “The way the home minister insulted Ambedkar in Rajya Sabha, it only proves BJP-RSS are against the tricolour”. Kharge said through his remarks, Shah was only “trying to mislead the people through lies, and this won’t go on for long”. “He (Shah) has come to Parliament just to praise PM Modi…,” he said. Congress general secretary communications Jairam Ramesh said Shah’s remarks reflected BJP and RSS’s hatred for Ambedkar.
राष्ट्रीय समाचार राजनीति
मनुस्मृति में विश्वास करने वालों को भीम से दिक्कत होगी: राहुल गांधी
18 दिसंबर, 2024 को पोस्ट किया गया

संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में उनके भाषण और बी आर अंबेडकर से संबंधित उनकी टिप्पणियों के लिए गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना करते हुए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि जो लोग मनुस्मृति में विश्वास करते हैं, वे स्पष्ट रूप से अंबेडकर के साथ सहज नहीं होंगे।
उनकी प्रतिक्रिया शाह की उस टिप्पणी के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अंबेडकर के नाम का जाप करती रहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहू ने जब सरकार का हिस्सा थे तो कभी भी अंबेडकर या उनके विचारों की परवाह नहीं की। शाह ने आगे आरोप लगाया कि जब अंबेडकर ने सरकार छोड़ी तो नेहरू काफी सहज थे। एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में राहुल ने कहा, "जो लोग मनुस्मृति में विश्वास करते हैं उन्हें निश्चित रूप से अंबेडकर जी से समस्या होगी।"
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ''जिस तरह से गृह मंत्री ने राज्यसभा में अंबेडकर का अपमान किया, उससे यही साबित होता है कि बीजेपी-आरएसएस तिरंगे के खिलाफ हैं.'' खड़गे ने अपनी टिप्पणी के माध्यम से कहा, शाह केवल झूठ के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, और यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, ''वह (शाह) संसद में सिर्फ पीएम मोदी की तारीफ करने आए हैं...'' कांग्रेस महासचिव संचार जयराम रमेश ने कहा कि शाह की टिप्पणी भाजपा और आरएसएस की अंबेडकर के प्रति नफरत को दर्शाती है।
- U.P.India
SP worker, 2 journos booked for extorting Dalit village head
SC cancels bail granted to two men by Allahabad HC in minor's gangrape case
New Delhi (PTI): The Supreme Court has set aside the Allahabad High Court order granting bail to two persons, accused of kidnapping and gangraping a 14 year-old minor, and expressed displeasure for not making the survivor a party during the bail plea hearing.
A bench comprising Justices Bela M Trivedi and Satish Chandra Sharma asked the accused – Khargesh alias Golu and Karan – to surrender before the trial court on or before December 30.
Taking a strong exception to the fact that neither the accused nor the public prosecutor nor the Allahabad HC informed the minor survivor about the bail hearing, the bench said, "In the instant case, there is gross violation of the said statutory provisions contained in Section 439(1A) of CrPC and Section 15A(3) of the SC/ST Act, at the instance of the respondents."
The high court in the impugned order also did not consider the mandatory requirement of both the Acts and granted bail to the respondents in a very casual and cursory manner, without assigning any cogent reasons, though they were prima facie involved in a very serious offence, noted the bench's order on December 13.
The apex court held the bail orders were in "utter disregard" of the mandatory provisions of Code of Criminal Procedure and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act while setting them aside.
"It appears that the respondents concerned -- accused had not impleaded the present appellant as the party respondent in the bail proceedings filed by them before the high court, and the public prosecutor concerned also had not informed the appellant victim about the said proceedings,” it said.
Referring to the legal provisions, the bench said the presence of the survivor or any person authorised by him or her was obligatory at the time of hearing of the application for bail to the person in cases related to rape and gangrape.
"Similarly, it is also mandatory on the part of the special public prosecutor of the state government to inform the victim about the court proceedings, including bail proceedings as contemplated in sub-section (3) of Section 15A of the SC/ST Act,” the bench said.
According to the plea, the minor had known the accused persons, who were her neighbours, for a long time and on July 27, 2021, one of them, Karan, forced her to meet near a temple on the pretext of going to a park.
Three other accused persons later came in a car and took her to a flat, where they took turns to rape her and "brutally assaulted" her when she tried to raise an alarm, the plea said.
The trial court, on September 13, 2021, dismissed the bail plea of one of the accused on the ground that the survivor's supported the case in her statement.
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UP: Tehsildar's vehicle hits biker, drags body for 30 km
Bahraich(UP), Dec 20: A government vehicle belonging to the tehsildar of Nanpara hit a biker and allegedly dragged his body for 30 kilometers.
The victim, identified as Narendra Kumar Haldar (35), a resident of Payagpur, was returning home when the accident occurred on the Nanpara-Bahraich road on Thursday evening. According to police, Haldar's body got entangled in the vehicle and was dragged for the entire distance, reaching the Nanpara Tehsil.
Naib Tehsildar Shailesh Kumar Awasthi, who is believed to be present in the vehicle at the time of the accident, has been recommended for suspension by District Magistrate Monika Rani. The vehicle's driver, Meraj Ahmed, has been arrested. Superintendent of Police Vrinda Shukla confirmed the incident and said, "It was confirmed that the body was dragged for 30 kilometers to Nanpara when the locations of the deceased Narendra Haldar and the tehsildar's driver Meraj Ahmed were tracked at the time of the accident."
Stating that the incident was a "big negligence", the officer added, "It is very unlikely that a body was stuck in the vehicle for 30 kilometers and no one came to know about it. It is possible that the vehicle was not stopped due to fear."
The officer said that a thorough investigation is underway to determine the exact circumstances of the accident. "Police are examining CCTV footage along the 30-kilometer route to reconstruct the sequence of events," said the SP.
In the police complaint lodge regarding the matter, the family members of the deceased have mentioned the vehicle of the tehsildar, police said.
District Magistrate Monika Rani said, "The matter of a car colliding with a bike came to notice. The Naib Tehsildar of Nanpara had come to Bahraich in the Tehsildar's car for some work and was returning to Nanpara. It has been learnt that a dead body got stuck with his car that drove till Nanpara Tehsil. According to the naib tehsildar, he was not aware of it. A recommendation has been made to suspend the naib tehsildar who was in the car."
Mayawati says ‘The anti-reservation mentality of BJP is clearly visible’
Meanwhile when addressing the journalists, he said that during the discussion on the Constitution in parliament this time, the ruling party and the opposition, especially the congress and the Samajwadi party, have made a lot of "baseless statements" about the reservation of the SC, st and OBC classes of the country, which do not have even an iota of truth in them. He said, "It would have been better if these two parties (Congress-SP) had remained silent on this issue in parliament, because during the congress government at the Centre, in collusion with this party (Congress), the SP had strongly opposed the Constitutional Amendment Bill related to reservation in promotion of SC, st classes."
Moreover the former chief minister said, "This bill was torn and thrown away by the SP in the parliament itself. This bill is still pending in the Parliament." The BSP chief also targeted the ruling bjp and said that this clearly reflects the anti-reservation mentality of the bjp, which is not in the mood to get it passed. mayawati said that there was a heated discussion in the parliament on the 'glorious journey of 75 years of the Constitution of India'. She said that the usefulness of this discussion is possible only when it is accepted with an open mind whether the ruling class has been able to provide employment and justice, a life of self-respect and self-esteem to crores of people of the country according to the sacred intention of the humanitarian and welfare constitution.
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