30.11.2024..News.Untouchable .....अछूत समाचार.தீண்டாமை செய்திகள்.by Team சிவாஜி. शिवाजी .Shivaji.asivaji1962@gmail.com.9444917060.
Dalit-Muslim Equation Struggles in Uttar Pradesh Politics: A Broken Strategy

Mayawati, Akhilesh Yadav, and Chandrashekhar Azad’s attempts at reigniting the alliance fall Short amid BJP’s dominance
Mohammad Alamullah
NEW DELHI — In recent years, the Dalit-Muslim alliance has emerged as a prominent political strategy for several regional parties in Uttar Pradesh (UP), but despite high hopes, this equation has repeatedly failed to deliver electoral success. In the by-elections held for 9 assembly seats in UP, parties like the Bahujan Samaj Party (BSP), Samajwadi Party (SP), and Azad Samaj Party tried to leverage the Dalit-Muslim coalition to secure victory. However, these efforts were overshadowed by the BJP’s social engineering and dominant political presence in the state.
This pattern has been evident in previous elections as well, with the Dalit-Muslim formula failing to bring any significant electoral victories in the 2022 UP Assembly Elections and the 2024 Lok Sabha Elections. BSP’s Mayawati, SP’s Akhilesh Yadav, and Chandrashekhar Azad of the Azad Samaj Party have all experimented with this strategy, yet their attempts to revive their political fortunes through the Dalit-Muslim alliance have proven unsuccessful. The fundamental question that arises is: why is the Dalit-Muslim equation not working in Uttar Pradesh, despite being seen as a potentially powerful coalition?
Mayawati’s Struggles with the Dalit-Muslim Equation
BSP leader Mayawati has been attempting to revive her party’s fortunes by focusing on the Dalit-Muslim equation, especially after her party’s decline in the 2017 Assembly Elections and the 2019 Lok Sabha Elections. In the recent by-elections, Mayawati’s BSP fielded Muslim candidates in Meerapur and Kundarki seats, hoping to capitalise on the combined support of Dalit and Muslim voters. However, the results were dismal. BSP’s candidate Shahnazar secured only 3,248 votes in Meerapur, finishing fifth, while on the Kundarki seat, Rafatullah garnered just 1,099 votes, placing BSP in the fifth position once again.
This failure to connect with both the Dalit and Muslim vote banks signals a deepening crisis for BSP. The Jatav community, which forms the party’s core Dalit support base, seems to be drifting away from Mayawati. Despite her efforts to field Muslim candidates and project the Dalit-Muslim alliance, the party could not consolidate the vote share necessary to win. In the 2024 Lok Sabha elections and the 2022 Assembly elections, Mayawati’s strategy of fielding Muslim candidates also failed to produce a single seat for BSP. Even in municipal elections, where the Dalit-Muslim formula was expected to work, BSP’s performance was underwhelming, highlighting a broader disconnect with its traditional vote base.
SP’s Dalit-Muslim Strategy Falters in Ghaziabad
The Samajwadi Party, under the leadership of Akhilesh Yadav, also attempted to implement a Dalit-Muslim equation in the Ghaziabad by-election. The party fielded Singhraj Jatav, a Dalit candidate, in the general seat of Ghaziabad. The SP hoped to tap into the combined strength of Dalit and Muslim voters, who together account for over one lakh voters in the constituency. However, this strategy did not yield the expected results. Despite the sizeable Dalit-Muslim electorate, Singhraj Jatav only managed to secure less than 28,000 votes, a significant shortfall.
The situation mirrored the 2022 Assembly elections, where SP had fielded Vishal Verma, a Dalit candidate, but he garnered only 44,500 votes, falling far short of victory. In the 2024 Lok Sabha elections, SP had hoped to win Meerut using the Dalit-Muslim equation but was once again outpaced by BJP’s strategy. This consistent underperformance suggests that while the Dalit-Muslim vote bloc is significant in theory, it has not been successful in translating into electoral victories for the SP. Moreover, in Ghaziabad, while Singhraj Jatav received Muslim votes, he failed to gain the trust of Dalit voters, underscoring a deeper divide within the community.
Chandrashekhar Azad’s Dalit-Muslim Formula Backfires
Chandrashekhar Azad, the leader of Azad Samaj Party, has been another prominent advocate of the Dalit-Muslim equation in Uttar Pradesh politics. Azad, who won the 2024 Lok Sabha elections from Nagina, largely due to Muslim support, attempted to replicate this success in the UP by-elections. He fielded Muslim candidates in Meerapur, Kundarki, and Phulpur, hoping to consolidate the Muslim vote in his favour. However, Azad’s party failed to make any significant headway with Dalit voters. His candidates lost their deposits in all three constituencies, underlining the difficulty of forging a successful Dalit-Muslim alliance.
In Meerapur, Azad’s candidate Zahid Hussain managed only 22,661 votes, placing third, while in Kundarki, his candidate Chand Babu got just 14,201 votes. The results in Ghaziabad were no better, with Azad’s candidate securing only 8,269 votes, and the party finishing fourth. The Dalit-Muslim equation, once again, failed to deliver. While Azad was able to gain some Muslim votes, he could not unite them with the Dalit community. This split in the vote bank has made it difficult for Azad’s party to gain a foothold in the state’s competitive political landscape.
The Shifting Dynamics: BJP’s Social Engineering
One of the key reasons for the failure of the Dalit-Muslim equation in Uttar Pradesh is the increasing dominance of the Bharatiya Janata Party (BJP) and its social engineering strategies. The BJP has successfully managed to unite various caste groups under its umbrella, including the Dalits, OBCs, and upper-caste communities. While the Dalit-Muslim alliance might appear powerful on paper, it has been unable to compete with the BJP’s ability to consolidate a broader social coalition.
Moreover, BJP’s political machinery has managed to neutralise the Dalit-Muslim formula by offering welfare schemes and policies that cater to a wider electorate, including the economically disadvantaged among Dalits and Muslims. This has made it increasingly difficult for regional parties like BSP, SP, and Azad Samaj Party to mobilize Dalit-Muslim votes in the face of BJP’s appeal.
The Waning Impact of the Dalit-Muslim Equation
The repeated failure of the Dalit-Muslim equation in Uttar Pradesh elections, despite being a central strategy for several regional parties, suggests that the political landscape of the state is undergoing significant changes. The traditional alignment of Dalits and Muslims as a voting bloc no longer holds the same sway it once did. In particular, the failure of Mayawati, Akhilesh Yadav, and Chandrashekhar Azad to secure substantial victories with the Dalit-Muslim formula signals a shift in political dynamics.
The growing influence of the BJP, combined with its successful social engineering, has made it difficult for smaller parties to capitalize on traditional vote banks. The Dalit-Muslim equation, while important, no longer appears to be the trump card for political victory in Uttar Pradesh, and parties will need to reassess their strategies in light of these shifting dynamics. The future of UP politics will depend on how regional parties adapt to the changing electorate and whether they can offer a more inclusive, multi-caste, and cross-community appeal that can rival the BJP’s dominance in the state.
C: Clarion India
उतार प्रदेश
उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित-मुस्लिम समीकरण संघर्ष: एक टूटी हुई रणनीति
30 नवंबर, 2024 को पोस्ट किया गया

भाजपा के प्रभुत्व के बीच गठबंधन को फिर से मजबूत करने की मायावती, अखिलेश यादव और चन्द्रशेखर आजाद की कोशिशें विफल रहीं
मोहम्मद अलामुल्लाह
नई दिल्ली - हाल के वर्षों में, दलित-मुस्लिम गठबंधन उत्तर प्रदेश (यूपी) में कई क्षेत्रीय दलों के लिए एक प्रमुख राजनीतिक रणनीति के रूप में उभरा है, लेकिन उच्च उम्मीदों के बावजूद, यह समीकरण चुनावी सफलता दिलाने में बार-बार विफल रहा है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी), समाजवादी पार्टी (एसपी) और आजाद समाज पार्टी जैसी पार्टियों ने जीत हासिल करने के लिए दलित-मुस्लिम गठबंधन का फायदा उठाने की कोशिश की। हालाँकि, इन प्रयासों पर भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग और राज्य में प्रमुख राजनीतिक उपस्थिति का प्रभाव पड़ा।
यह पैटर्न पिछले चुनावों में भी स्पष्ट रहा है, दलित-मुस्लिम फॉर्मूला 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों में कोई महत्वपूर्ण चुनावी जीत दिलाने में विफल रहा है। बसपा की मायावती, सपा के अखिलेश यादव और आज़ाद समाज पार्टी के चन्द्रशेखर आज़ाद सभी ने इस रणनीति का प्रयोग किया है, फिर भी दलित-मुस्लिम गठबंधन के माध्यम से अपने राजनीतिक भाग्य को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयास असफल साबित हुए हैं। बुनियादी सवाल यह उठता है कि संभावित रूप से शक्तिशाली गठबंधन के रूप में देखे जाने के बावजूद, उत्तर प्रदेश में दलित-मुस्लिम समीकरण काम क्यों नहीं कर रहा है?
दलित-मुस्लिम समीकरण से जूझ रही हैं मायावती
बसपा नेता मायावती दलित-मुस्लिम समीकरण पर ध्यान केंद्रित करके अपनी पार्टी की किस्मत को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही हैं, खासकर 2017 के विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी की गिरावट के बाद। हाल के उप-चुनावों में, दलित और मुस्लिम मतदाताओं के संयुक्त समर्थन को भुनाने की उम्मीद में, मायावती की बसपा ने मीरापुर और कुंदरकी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। हालाँकि, परिणाम निराशाजनक थे. मीरापुर में बसपा के उम्मीदवार शाहनजर को केवल 3,248 वोट मिले और वह पांचवें स्थान पर रहे, जबकि कुंदरकी सीट पर रफतुल्ला को सिर्फ 1,099 वोट मिले, जिससे बसपा एक बार फिर पांचवें स्थान पर रही।
दलित और मुस्लिम वोट बैंक दोनों से जुड़ने में यह विफलता बसपा के लिए गहराते संकट का संकेत है। जाटव समुदाय, जो पार्टी का मुख्य दलित समर्थन आधार है, मायावती से दूर होता दिख रहा है। मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने और दलित-मुस्लिम गठबंधन को प्रोजेक्ट करने के उनके प्रयासों के बावजूद, पार्टी जीत के लिए आवश्यक वोट शेयर को मजबूत नहीं कर सकी। 2024 के लोकसभा चुनावों और 2022 के विधानसभा चुनावों में, मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की मायावती की रणनीति भी बसपा के लिए एक भी सीट लाने में विफल रही। यहां तक कि नगर निगम चुनावों में, जहां दलित-मुस्लिम फॉर्मूला काम करने की उम्मीद थी, बीएसपी का प्रदर्शन निराशाजनक था, जो उसके पारंपरिक वोट आधार के साथ व्यापक अलगाव को उजागर करता है।
गाजियाबाद में लड़खड़ाई सपा की दलित-मुस्लिम रणनीति!
अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद उपचुनाव में दलित-मुस्लिम समीकरण साधने की भी कोशिश की. पार्टी ने गाजियाबाद की सामान्य सीट से दलित उम्मीदवार सिंहराज जाटव को मैदान में उतारा। एसपी को दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संयुक्त ताकत का लाभ उठाने की उम्मीद थी, जो कुल मिलाकर निर्वाचन क्षेत्र में एक लाख से अधिक मतदाता हैं। हालाँकि, इस रणनीति से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। बड़ी संख्या में दलित-मुस्लिम मतदाताओं के बावजूद, सिंहराज जाटव केवल 28,000 से कम वोट हासिल करने में सफल रहे, जो एक महत्वपूर्ण कमी थी।
यह स्थिति 2022 के विधानसभा चुनावों की तरह है, जहां सपा ने दलित उम्मीदवार विशाल वर्मा को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें केवल 44,500 वोट मिले, जो जीत से काफी पीछे रह गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को दलित-मुस्लिम समीकरण के सहारे मेरठ जीतने की उम्मीद थी लेकिन बीजेपी की रणनीति के आगे एक बार फिर पिछड़ गई. लगातार खराब प्रदर्शन से पता चलता है कि दलित-मुस्लिम वोट ब्लॉक सैद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एसपी के लिए चुनावी जीत में तब्दील होने में सफल नहीं रहा है। इसके अलावा, गाजियाबाद में, जबकि सिंहराज जाटव को मुस्लिम वोट मिले, लेकिन वह दलित मतदाताओं का विश्वास हासिल करने में असफल रहे, जो समुदाय के भीतर एक गहरे विभाजन को रेखांकित करता है।
चन्द्रशेखर आज़ाद का दलित-मुस्लिम फॉर्मूला उल्टा पड़ गया
आज़ाद समाज पार्टी के नेता चन्द्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित-मुस्लिम समीकरण के एक और प्रमुख पैरोकार रहे हैं। आज़ाद, जिन्होंने बड़े पैमाने पर मुस्लिम समर्थन के कारण नगीना से 2024 का लोकसभा चुनाव जीता, ने प्रयास कियाइस सफलता को यूपी उपचुनाव में दोहराना है. उन्होंने मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में एकजुट करने की उम्मीद में मीरापुर, कुंदरकी और फूलपुर में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। हालाँकि, आज़ाद की पार्टी दलित मतदाताओं के साथ कोई महत्वपूर्ण बढ़त बनाने में विफल रही। एक सफल दलित-मुस्लिम गठबंधन बनाने की कठिनाई को रेखांकित करते हुए, उनके उम्मीदवारों ने तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी जमानत खो दी।
मीरापुर में, आज़ाद के उम्मीदवार जाहिद हुसैन केवल 22,661 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे, जबकि कुन्दरकी में उनके उम्मीदवार चाँद बाबू को सिर्फ 14,201 वोट मिले। गाजियाबाद में नतीजे कुछ बेहतर नहीं रहे, आजाद के उम्मीदवार को केवल 8,269 वोट मिले और पार्टी चौथे स्थान पर रही। दलित-मुस्लिम समीकरण एक बार फिर विफल रहा। हालाँकि आज़ाद कुछ मुस्लिम वोट हासिल करने में सफल रहे, लेकिन वे उन्हें दलित समुदाय के साथ एकजुट नहीं कर सके। वोट बैंक में इस विभाजन ने आज़ाद की पार्टी के लिए राज्य के प्रतिस्पर्धी राजनीतिक परिदृश्य में पैर जमाना मुश्किल बना दिया है।
बदलती गतिशीलता: भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग
उत्तर प्रदेश में दलित-मुस्लिम समीकरण की विफलता का एक प्रमुख कारण भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का बढ़ता प्रभुत्व और उसकी सोशल इंजीनियरिंग रणनीतियाँ हैं। भाजपा दलितों, ओबीसी और उच्च जाति समुदायों सहित विभिन्न जाति समूहों को अपनी छत्रछाया में एकजुट करने में सफलतापूर्वक कामयाब रही है। हालांकि दलित-मुस्लिम गठबंधन कागज पर शक्तिशाली दिख सकता है, लेकिन यह व्यापक सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने की भाजपा की क्षमता का मुकाबला करने में असमर्थ है।
इसके अलावा, भाजपा की राजनीतिक मशीनरी कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों की पेशकश करके दलित-मुस्लिम फॉर्मूले को बेअसर करने में कामयाब रही है, जो दलितों और मुसलमानों के बीच आर्थिक रूप से वंचित लोगों सहित व्यापक मतदाताओं को पूरा करती है। इससे बीएसपी, एसपी और आजाद समाज पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बीजेपी की अपील के सामने दलित-मुस्लिम वोट जुटाना मुश्किल हो गया है।
दलित-मुस्लिम समीकरण का घटता प्रभाव
कई क्षेत्रीय दलों के लिए केंद्रीय रणनीति होने के बावजूद उत्तर प्रदेश चुनाव में दलित-मुस्लिम समीकरण का बार-बार विफल होना बताता है कि राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। एक वोटिंग ब्लॉक के रूप में दलितों और मुसलमानों का पारंपरिक संरेखण अब पहले जैसा प्रभाव नहीं रखता है। विशेष रूप से, दलित-मुस्लिम फॉर्मूले के साथ पर्याप्त जीत हासिल करने में मायावती, अखिलेश यादव और चन्द्रशेखर आज़ाद की विफलता राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव का संकेत देती है।
भाजपा के बढ़ते प्रभाव और उसकी सफल सोशल इंजीनियरिंग ने छोटे दलों के लिए पारंपरिक वोट बैंकों को भुनाना मुश्किल बना दिया है। दलित-मुस्लिम समीकरण, महत्वपूर्ण होते हुए भी, अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जीत के लिए तुरुप का पत्ता नहीं दिखता है, और पार्टियों को इन बदलती गतिशीलता के आलोक में अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। यूपी की राजनीति का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्षेत्रीय दल बदलते मतदाताओं के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं और क्या वे अधिक समावेशी, बहु-जाति और क्रॉस-सामुदायिक अपील पेश कर सकते हैं जो राज्य में भाजपा के प्रभुत्व को टक्कर दे सके।
सी: क्लेरियन इंड
மத்திய பிரதேசம்
மத்தியப் பிரதேசத்தில் ஆழ்துளை கிணறு தகராறில் தலித் ஒருவர் அடித்துக் கொலை; 8 நடைபெற்றது
நவம்பர் 30, 2024 அன்று வெளியிடப்பட்டது

போபால்: ஷிவ்புரி மாவட்டத்தில் ஆழ்துளை கிணறு தொடர்பான தகராறில் 30 வயது தலித் நபர் ஒருவர் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை சர்பஞ்ச் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளால் அடித்துக் கொல்லப்பட்டார். குவாலியரில் இருந்து 70 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இந்தர்கரில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட நாரத் ஜாதவ் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார். போலீசார் உரிய நேரத்தில் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் அவரை காப்பாற்றியிருக்கலாம் என அவரது குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டினர். கொலையாளிகளைக் கைது செய்யக் கோரியும், "அலட்சியமாக இருந்த அதிகாரிகள்" மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரியும் அவர்கள் NH-46ஐத் தடுத்தனர். போஹ்ரி பகுதியைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ கைலாஷ் குஷ்வாஹா போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார். சர்பானந்த பதம் தகாட் உட்பட எட்டு சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
முதல்வர் மோகன் யாதவ் இரங்கல் தெரிவித்ததோடு, உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்திற்கு ரூ.4 லட்சம் நிதியுதவி அறிவித்தார். “இந்தர்காரில் இரு தரப்பினரிடையே ஏற்பட்ட தகராறில் ஒரு இளைஞன் இறந்ததைக் கேள்விப்படுவது மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட 8 பேர் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆழ்துளை கிணறு தொடர்பாக தகராறு ஏற்பட்டது.
இந்த கொலைக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள முன்னாள் முதல்வர் கமல்நாத், “எம்.பி.யில் தலித்துகளுக்கு பாதுகாப்பில்லை” என ட்வீட் செய்துள்ளார். நாரதரின் தாய் மாமா ரகுவீர் தனது நிலத்திற்கு நீர்ப்பாசனம் செய்ய ஆழ்துளைக் கிணற்றைப் பயன்படுத்தினார், அதே நேரத்தில் சர்பஞ்சின் குடும்பத்தினர் தங்கள் ஹோட்டலுக்கு தண்ணீரைப் பயன்படுத்தினர்.
சர்பஞ்ச் தாகத் மற்றும் அவரது சகோதரர் மோஹர் பால் தாகத் ஆகியோர் ஹோட்டல் அணுகலுக்காக நாரத்தின் மாமாவின் நிலத்திற்குப் பின்னால் ஒரு பாதையை உருவாக்கியபோது பதட்டங்கள் அதிகரித்தன, இது அடிக்கடி தகராறுகளுக்கு வழிவகுத்தது.
சம்பவத்தன்று, அருகிலுள்ள டவுர் கிராமத்தில் வசிக்கும் நாரத், இந்தர்காருக்குச் சென்று கொண்டிருந்தபோது, அவருக்கும் பதம் தாகத்துக்கும் இடையே போர்வெல் தொடர்பாக மோதல் ஏற்பட்டது. வாக்குவாதத்தில் நாரதர் போர்வெல் பைப்லைனை பிடுங்கி எறிந்தார்.
இது ஒரு வன்முறை மோதலைத் தூண்டியது, மேலும் நாரதரை தடிகளால் இரக்கமின்றி அடித்தார். அவர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் ஆனால் காப்பாற்ற முடியவில்லை. சந்தேக நபர்களை பதம், அவரது சகோதரர் மோஹர், மோகரின் மகன் அங்கேஷ் மற்றும் மேலும் ஐந்து தாகத் குடும்ப உறுப்பினர்கள் - ஜஸ்வந்த், தக்கா பாய், விமல், நிக்கி என்ற அவதேஷ் மற்றும் பெட்டால் என்று போலீசார் பெயரிட்டனர்.
எஸ்டிஎம் உமேஷ் கவுரவ், கூடுதல் எஸ்பி சஞ்சீவ் முலே ஆகியோர் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று விசாரணைக்குப் பிறகு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்து மறியலை கைவிடச் செய்தனர். அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டின்படி, நாரத்தின் சகோதரர் ராஜ்குமார் (18) என்பவரிடமிருந்து சுபாஷ்புரா காவல் நிலையத்தில் புகார் பெறப்பட்டது, மேலும் BNS மற்றும் SC/ST வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் தொடர்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
ஷிவ்புரி எஸ்பி அமன் சிங் ரத்தோர் குற்றவாளிகளை விரைவில் கைது செய்ய அறிவுறுத்தினார். உளவுத்துறையின் அடிப்படையில் சுபாஷ்புரா மற்றும் சத்னாபாத் போலீசார் 24 மணி நேரத்திற்குள் நான்கு சந்தேக நபர்களை கைது செய்தனர். பின்னர் மேலும் நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
நன்றி: TOI
Madhya Pradesh
Dalit man beaten to death over borewell dispute in Madhya Pradesh; 8 held

BHOPAL: A 30-year-old Dalit man was beaten to death allegedly by a sarpanch and his associates in Shivpuri district on Tuesday evening following a dispute over a borewell. The incident took place in Indergarh around 70km from Gwalior.
The victim, Narad Jatav, died in a hospital. His family alleged that he could have been saved had police acted in time. They blocked NH-46 to demand arrest of the killers and action against the “negligent officers”. Congress MLA from Pohri Kailash Kushwaha joined the protest. Eight suspects, including sarpanch Padam Dhakad, have since been arrested.
CM Mohan Yadav expressed his condolences and announced financial assistance of Rs 4 lakh to the victim’s family. “It is very sad to hear of the death of a young man in a dispute between two parties in Indergarh. Eight accused have been taken into custody. The dispute was related to a borewell.”
Former CM Kamal Nath condemned the murder and tweeted, “Dalits are not safe in MP.” Narad’s maternal uncle, Raghuveer, used the borewell to irrigate his land, while the sarpanch’s family used the water for their hotel.
Tensions escalated when sarpanch Dhakad and his brother, Mohar Pal Dhakad, created a pathway behind Narad’s uncle’s land for hotel access, leading to frequent disputes.
On the day of the incident, Narad, a resident of nearby Daur village, was visiting Indergarh when a confrontation broke out between him and Padam Dhakad over the borewell. In the heat of the argument, Narad uprooted and threw away the borewell pipeline.
This triggered a violent clash, and Narad was beaten mercilessly with sticks. He was taken to hospital but couldn’t be saved. Police named the suspects as Padam, his brother Mohar, Mohar’s son Ankesh, and five other Dhakad family members — Jaswant, Dakha Bai, Vimal, Nikki alias Awadhesh and Betal.
SDM Umesh Kaurav and additional SP Sanjeev Mule went to the spot and persuaded them to lift the blockade, promising that action would be taken after an investigation. According to an official release, the complaint was received at Subhashpura police station from Narad’s brother, Rajkumar, 18, and a case was registered under the relevant sections of BNS and SC/ST Prevention of Atrocities Act.
Shivpuri SP Aman Singh Rathore issued instructions for the swift arrest of the accused. Acting on intelligence, police from Subhashpura and Satnabad arrested four suspects within 24 hours. Four others were arrested later.
Courtesy : TOI
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में बोरवेल विवाद को लेकर दलित व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या; 8 आयोजित
30 नवंबर, 2024 को पोस्ट किया गया

भोपाल: बोरवेल को लेकर हुए विवाद के बाद मंगलवार शाम को शिवपुरी जिले में एक 30 वर्षीय दलित व्यक्ति की कथित तौर पर एक सरपंच और उसके सहयोगियों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना ग्वालियर से करीब 70 किमी दूर इंदरगढ़ की है.
पीड़ित नारद जाटव की अस्पताल में मौत हो गई. उनके परिवार ने आरोप लगाया कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो उन्हें बचाया जा सकता था। उन्होंने हत्यारों की गिरफ्तारी और "लापरवाह अधिकारियों" के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एनएच-46 को जाम कर दिया। पोहरी से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाह भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. अब तक सरपंच पदम धाकड़ सहित आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
सीएम मोहन यादव ने शोक जताया और पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. ''इंदरगढ़ में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक युवक की मौत की खबर बेहद दुखद है. आठ आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. विवाद एक बोरवेल से जुड़ा था.''
पूर्व सीएम कमल नाथ ने हत्या की निंदा करते हुए ट्वीट किया, ''एमपी में दलित सुरक्षित नहीं हैं.'' नारद के मामा, रघुवीर ने अपनी ज़मीन की सिंचाई के लिए बोरवेल का उपयोग किया, जबकि सरपंच के परिवार ने अपने होटल के लिए पानी का उपयोग किया।
तनाव तब बढ़ गया जब सरपंच धाकड़ और उनके भाई मोहर पाल धाकड़ ने होटल तक पहुंचने के लिए नारद के चाचा की जमीन के पीछे एक रास्ता बना दिया, जिससे अक्सर विवाद होते रहे।
घटना के दिन, पास के दौर गांव का निवासी नारद इंदरगढ़ का दौरा कर रहा था, जब बोरवेल को लेकर उसके और पदम धाकड़ के बीच टकराव हुआ। बहस के दौरान नारद ने बोरवेल पाइपलाइन को उखाड़कर फेंक दिया।
इससे हिंसक झड़प हो गई और नारद को लाठियों से बेरहमी से पीटा गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने संदिग्धों के नाम पदम, उसके भाई मोहर, मोहर के बेटे अंकेश और धाकड़ परिवार के पांच अन्य सदस्यों-जसवंत, दाखा बाई, विमल, निक्की उर्फ अवधेश और बेताल के रूप में बताए।
एसडीएम उमेश कौरव और एडिशनल एसपी संजीव मुले मौके पर गए और उन्हें जाम हटाने के लिए मनाया और आश्वासन दिया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, नारद के भाई, 18 वर्षीय राजकुमार से सुभाषपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत प्राप्त हुई और बीएनएस और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौड़ ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुभाषपुरा और सतनाबाद की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चार संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में चार अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया।
साभार: टीओआई
ஹரியானா
ஹிசார் செய்தி: பட்லா தலித் சங்கர்ஷ் சமிதி உறுப்பினர் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் குற்றவாளிகள்
டிசம்பர் 1, 2024 அன்று வெளியிடப்பட்டது.

ஹிசார். பட்லா தலித் சங்கர்ஷ் சமிதியைச் சேர்ந்த அஜய் பட்லாவைத் தாக்கியதற்காக லக்ஷ்மண் சிங் மற்றும் மனோஜ் சிங் ஆகியோரை வெள்ளிக்கிழமையன்று ஹிசாரின் பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினர் வன்கொடுமைச் சட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு நீதிமன்றம் தண்டித்துள்ளது. இது தொடர்பாக, சுனிதா 19 செப்டம்பர் 2020 அன்று பட்லா காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
சம்பவத்தன்று மாலை 5:30 மணியளவில் தானும் தனது கணவர் அஜயும் பட்லா கிராமத்தில் உள்ள வீட்டிற்கு பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்ததாக புகார்தாரர் போலீசில் கூறியுள்ளார். குளம் அருகே செல்லும் வழியில் லட்சுமணனும், அவரது மகன் மனோஜும் சந்தித்தனர். சங்கு ஊதும்போது, அந்த நபர்கள் அவர்களை சாதிவெறி வார்த்தைகளால் திட்டியதுடன், தாக்கி கொலைமிரட்டல் விடுத்தனர்.
நன்றி : இந்தி செய்திகள்
Hisar News: Those who attacked Bhatla Dalit Sangharsh Samiti member convicted

Hisar. The special court set up under the Scheduled Castes and Tribes Atrocities Act of Hisar on Friday convicted Laxman Singh and Manoj Singh for attacking Ajay Bhatla, a member of the Bhatla Dalit Sangharsh Samiti. In this regard, Sunita had lodged a complaint at the Bhatla police station on 19 September 2020.
The complainant had told the police that she and her husband Ajay were going to their house in Bhatla village on a bike at 5:30 pm on the day of the incident. Laxman and his son Manoj met on the way near the pond. On blowing the horn, the said people abused them in casteist terms and threatened to kill them by attacking them.
Courtesy : Hindi News
हरयाणा।
हिसार समाचार: भाटला दलित संघर्ष समिति के सदस्य पर हमला करने वाले दोषी करार
1 दिसंबर, 2024 को पोस्ट किया गया।

हिसार. हिसार की अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत ने भाटला दलित संघर्ष समिति के सदस्य अजय भाटला पर हमला करने के मामले में शुक्रवार को लक्ष्मण सिंह और मनोज सिंह को दोषी करार दिया. इस संबंध में सुनीता ने 19 सितंबर 2020 को भाटला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन शाम 5:30 बजे वह और उसका पति अजय बाइक से भाटला गांव स्थित अपने घर जा रहे थे. रास्ते में तालाब के पास लक्ष्मण और उसका बेटा मनोज मिले। हार्न बजाने पर उक्त लोगों ने उन्हें जातिसूचक शब्द कहे और उन पर हमला कर जान से मारने की धमकी दी।
साभार : हिंदी समाचार
BJP to shift focus back on Dalit-dominated villages to counter oppn’s ‘constitution under threat’ narrative

Lucknow: Dalit-dominated villages will be back in the BJP’s focus, with the saffron outfit all geared up to carry out a state-wide campaign to neutralise the opposition’s “constitution under threat” narrative.
This narrative is said to have dented the party and played a crucial role in reducing its tally from 62 to 33 in UP during the Lok Sabha elections.
The drive is part of the party’s initiative to hold programmes to commemorate the 75th anniversary of the adoption of the Indian Constitution.
According to BJP sources, the party plans to carry out the campaign, titled ‘Samvidhan Gaurav Mahotsav’, until Republic Day on Jan 26.
The BJP has already tasked its SC/ST morcha with carrying out the campaign in all districts, especially in villages with a sizable population of Dalits and the OBC populace.
UP BJP SC/ST morcha chief Ram Chandra Kannaujia affirmed that all the district units have been asked to hold programmes to expose the opposition, primarily the Samajwadi Party and the Congress, for charting out propaganda for their shrewd political interests.
“The people will be told about how the constitution drafted by BR Ambedkar was diluted by the Congress and its allies like SP to suit their political goals,” Kannaujia told TOI.
The development evoked sharp response from the opposition. “This celebration is nothing but a gimmick to fool the people. BJP believes in the desecration of the provisions of the Constitution. More than celebration, BJP needs to implement the constitution in letter and spirit,” said SP spokesperson Abdul Hafiz Gandhi.
“How can it celebrate the constitution when not so long ago we heard their leaders saying they want to bring major changes in the constitution,” he said, adding that in the recent past, BJP formed govts in many states by unconstitutionally making defections.
“Over the period of time, constitutional institutions were weakened by the BJP. Is this the way to celebrate the constitution by first bringing disgrace to it by your deeds,” Gandhi said.
BJP sources said that the party plans to hold sessions to highlight the measures adopted by the Narendra Modi govt to safeguard the values of the constitution in the larger interests of the people. Sources said that the party functionaries would lay a special focus on explaining the ‘Preamble’ of the Constitution and the Directive Principles of State Policy.
Analysts said that the BJP getting into an overdrive vis-à-vis the constitution attains much significance against the backdrop of its recent win in Maharashtra and the by-polls on nine seats of UP. “The party made a stunning comeback after being grounded in the Lok Sabha elections by a resurgent opposition which successfully relied on the caste narrative to counter BJP’s shrill Hindutva pitch,” said a political analyst.
Analysts said that the BJP also senses a fresh chance to corner part of the core Dalit vote bank of the Mayawati-led BSP, whose electoral fortunes have been on a sharp slide in recent times. Experts said that the BJP looks to capitalise further on its stunning by-poll win to consolidate its position amongst the Dalits and Most Backward Castes, which happen to be the decisive voting bloc.
Courtesy : TOI
उतार प्रदेश
विपक्ष के 'संविधान खतरे में है' कथन का मुकाबला करने के लिए भाजपा अपना ध्यान दलित बहुल गांवों पर केंद्रित करेगी
30 नवंबर, 2024 को पोस्ट किया गया

लखनऊ: दलित बहुल गांव फिर से भाजपा के फोकस में होंगे, भगवा दल विपक्ष के "संविधान खतरे में है" के दावे को बेअसर करने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाने के लिए तैयार है।
ऐसा कहा जाता है कि इस कथन ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया और लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में इसकी सीटों को 62 से घटाकर 33 करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
यह अभियान भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की पार्टी की पहल का हिस्सा है।
बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस तक 'संविधान गौरव महोत्सव' नाम से अभियान चलाने की योजना बना रही है।
भाजपा ने पहले ही अपने एससी/एसटी मोर्चा को सभी जिलों में अभियान चलाने का काम सौंपा है, खासकर उन गांवों में जहां बड़ी संख्या में दलित और ओबीसी आबादी है।
यूपी बीजेपी एससी/एसटी मोर्चा के प्रमुख राम चंद्र कन्नौजिया ने पुष्टि की कि सभी जिला इकाइयों को विपक्ष, मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उनके चतुर राजनीतिक हितों के लिए प्रचार करने के लिए बेनकाब करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया है।
कन्नौजिया ने टीओआई को बताया, "लोगों को बताया जाएगा कि कैसे बीआर अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान को कांग्रेस और उसके सपा जैसे सहयोगियों ने अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए कमजोर कर दिया।"
इस घटनाक्रम पर विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई। “यह जश्न लोगों को बेवकूफ बनाने की नौटंकी के अलावा और कुछ नहीं है। भाजपा संविधान के प्रावधानों का अपमान करने में विश्वास करती है। जश्न से ज्यादा, भाजपा को संविधान को अक्षरश: लागू करने की जरूरत है,'' सपा प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी ने कहा।
उन्होंने कहा, ''यह संविधान का जश्न कैसे मना सकता है, जबकि कुछ समय पहले ही हमने उनके नेताओं को यह कहते हुए सुना था कि वे संविधान में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं।'' उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में, भाजपा ने कई राज्यों में असंवैधानिक तरीके से दल-बदल कर सरकार बनाई है।
“समय के साथ, भाजपा द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया गया। क्या पहले अपने कृत्यों से संविधान को अपमानित करके उसका जश्न मनाने का यही तरीका है?'' गांधी ने कहा।
भाजपा सूत्रों ने कहा कि पार्टी लोगों के व्यापक हित में संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को उजागर करने के लिए सत्र आयोजित करने की योजना बना रही है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी पदाधिकारी संविधान की 'प्रस्तावना' और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को समझाने पर विशेष ध्यान देंगे।
विश्लेषकों का कहना है कि महाराष्ट्र में हाल ही में मिली जीत और यूपी की नौ सीटों पर हुए उपचुनाव की पृष्ठभूमि में बीजेपी का संविधान को लेकर अति उत्साह में आना काफी मायने रखता है. एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, "लोकसभा चुनाव में उभरते विपक्ष के हाथों पिछड़ने के बाद पार्टी ने शानदार वापसी की, जिसने बीजेपी की तीखी हिंदुत्व पिच का मुकाबला करने के लिए जातिगत आख्यान पर सफलतापूर्वक भरोसा किया।"
विश्लेषकों ने कहा कि भाजपा को मायावती के नेतृत्व वाली बसपा के मूल दलित वोट बैंक के एक हिस्से पर कब्ज़ा करने का एक नया मौका भी महसूस हो रहा है, जिसकी चुनावी किस्मत हाल के दिनों में भारी गिरावट पर है। विशेषज्ञों ने कहा कि भाजपा दलितों और अति पिछड़ी जातियों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपनी शानदार उपचुनाव जीत को और अधिक भुनाना चाहती है, जो निर्णायक वोटिंग ब्लॉक हैं।
साभार: टीओआई
தமிழ்நாடு
தலித் துஷ்பிரயோகம் செய்ததாக நகராட்சி கவுன்சிலர் மற்றும் மூன்று பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது

திருச்சி: சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்ததாக தலித் இளைஞரை ஜாதிப் பெயரைச் சொல்லி திட்டியதாக நகராட்சி கவுன்சிலர் மற்றும் 3 பேர் மீது மணப்பாறை போலீஸார் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தனர். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் வி.சக்தி, 23, அவரது தாய் வி.விஜயலட்சுமி, 49, மணப்பாறை நகராட்சி 16வது வார்டு காங்கிரஸ் கவுன்சிலராக உள்ள இவர்களது உறவினரான எம்.செல்வா, 55, எஸ்.ஆறுமுகம், 50.
சொக்கலிங்கபுரத்தைச் சேர்ந்த எம் பாலாமணி பாரதி (32) என்பவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்திய தண்டனைச் சட்டம் (ஐபிசி) மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்கொடுமைகள் தடுப்பு) சட்டத்தின் பல பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. தேசிய பட்டியல் சாதியினர் ஆணையம் (என்சிஎஸ்சி) நடவடிக்கை எடுக்குமாறு காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.
பாலாமணி பாரதி தனது புகாரில், பிற்படுத்தப்பட்ட சாதியைச் சேர்ந்த வி பிரியா என்ற பெண்ணை 2019 நவம்பரில் திருமணம் செய்ததாகக் கூறினார். 2020 இல் கோவிட் -19 தொற்றுநோய்களின் போது, பிரியா தனது குடும்பத்துடன் தங்குவதற்குச் சென்றுவிட்டார், அதன் பிறகு திரும்பி வரவில்லை. பாரதி தனது மைத்துனர் சக்தி, விஜயலட்சுமி, செல்வா மற்றும் ஆறுமுகம் ஆகியோர் பிரியாவை ஜாதி காரணமாக தன்னுடன் மீண்டும் இணைவதை ஊக்கப்படுத்தியதாக குற்றம் சாட்டினார்.
மேலும் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் தம்மை துஷ்பிரயோகம் செய்து அச்சுறுத்தியதாகவும் அவர் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார். காவல்துறையின் ஆரம்ப செயலற்ற தன்மையால் அதிருப்தி அடைந்த பாரதி, NCSC யின் உதவியை நாடினார், முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவுசெய்து விசாரணையைத் தூண்டினார்.
நன்றி: TOI
Municipal councillor, three others booked for abusing dalit

Trichy: The Manapparai police registered a case on Tuesday against a municipal councillor and three others for allegedly verbally abusing a dalit man by his caste name over his inter-caste marriage. The accused include V Sakthi, 23, his mother V Vijayalakshmi, 49, their relative M Selva, 55, who is a Congress councillor for Ward 16 in Manapparai Municipality, and S Arumugam, 50.
The case was filed based on a complaint by M Balamani Bharathi, 32, from Chockalingapuram, under multiple sections of the Indian Penal Code (IPC) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act. The National Commission for Scheduled Castes (NCSC) had directed the police to take action.
In his complaint, Balamani Bharathi stated that he married V Priya, a woman from a backward caste, in November 2019. During the Covid-19 pandemic in 2020, Priya left to stay with her family and has not returned since. Bharathi alleged that his brother-in-law Sakthi, Vijayalakshmi, Selva, and Arumugam discouraged Priya from reuniting with him due to his caste.
He further accused them of abusing and threatening him on various occasions. Dissatisfied with the initial inaction by the police, Bharathi sought help from the NCSC, prompting the registration of a First Information Report (FIR) and an investigation.
Courtesy : TOI
तमिलनाडु
नगर निगम पार्षद, तीन अन्य पर दलित उत्पीड़न का मामला दर्ज

त्रिची: मनाप्पराई पुलिस ने एक दलित व्यक्ति के अंतरजातीय विवाह को लेकर उसकी जाति के नाम पर कथित तौर पर मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक नगर निगम पार्षद और तीन अन्य के खिलाफ मंगलवार को मामला दर्ज किया। आरोपियों में 23 वर्षीय वी शक्ति, 49 वर्षीय उनकी मां वी विजयलक्ष्मी, उनके रिश्तेदार 55 वर्षीय एम सेल्वा, जो मनाप्पराई नगर पालिका में वार्ड 16 से कांग्रेस पार्षद हैं, और 50 वर्षीय एस अरुमुगम शामिल हैं।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की कई धाराओं के तहत, चोकलिंगपुरम के 32 वर्षीय एम बालमणि भारती की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
अपनी शिकायत में, बालमणि भारती ने कहा कि उन्होंने नवंबर 2019 में पिछड़ी जाति की महिला वी प्रिया से शादी की। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान, प्रिया अपने परिवार के साथ रहने के लिए चली गई और तब से वापस नहीं लौटी। भारती ने आरोप लगाया कि उसके बहनोई शक्ति, विजयलक्ष्मी, सेल्वा और अरुमुगम ने प्रिया को उसकी जाति के कारण उसके साथ फिर से आने से हतोत्साहित किया।
उन्होंने उन पर विभिन्न अवसरों पर दुर्व्यवहार करने और धमकी देने का भी आरोप लगाया। पुलिस की शुरुआती निष्क्रियता से असंतुष्ट भारती ने एनसीएससी से मदद मांगी, जिसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई और जांच की गई।
साभार: टीओआई
உத்தர பிரதேசம்
சாப்ட்வேர் கோளாறால் ஐஐடி அனுமதி மறுக்கப்பட்ட தலித் மாணவர், இடங்களைத் தடுக்க அரசு கட்டணத்தில் நிற்கிறது
நவம்பர் 29, 2024 அன்று வெளியிடப்பட்டது

உத்திரபிரதேசத்தைச் சேர்ந்த அதுல் குமார் என்ற பட்டியல் சாதி (SC) வேட்பாளர், கடைசி நிமிட மென்பொருள் கோளாறால் SAF செலுத்தத் தவறியதற்காக ஆரம்பத்தில் அனுமதி மறுக்கப்பட்டார் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலையீட்டின் பேரில், குமார் இந்த ஆண்டு IIT தன்பாத்தில் சேர அனுமதிக்கப்பட்டார்.
பசந்த் குமார் மொகந்தி
சமீபத்தில் ஒரு தலித் மாணவர், கடைசி நிமிட மென்பொருள் கோளாறு காரணமாக இருக்கை ஒதுக்கீடு கட்டணத்தை (SAF) செலுத்தத் தவறியதால் ஐஐடியில் சேர்க்கை மறுக்கப்பட்டது, இதனால் அவர் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகத் தூண்டினார்.
ஆனால், வியாழன் அன்று பாராளுமன்றத்தில் கல்வித்துறை இணை அமைச்சர் சுகந்தா மஜும்தார் கூறுகையில், தீவிரமான வேட்பாளர்கள் மட்டுமே மதிப்புமிக்க நிறுவனங்களில் இடங்களைப் பெறுவதை SAF உறுதி செய்கிறது என்று அரசாங்கம் இத்தகைய துன்புறுத்தலை கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தது.
உத்திரப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த அதுல் குமார் என்ற பட்டியலிடப்பட்ட சாதி (SC) வேட்பாளர், கடைசி நிமிட மென்பொருள் கோளாறால் SAF செலுத்தத் தவறியதற்காக ஆரம்பத்தில் அனுமதி மறுக்கப்பட்டார். உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலையீட்டின் பேரில், குமார் ஐஐடி தன்பாத்தில் இந்த ஆண்டு சேர அனுமதிக்கப்பட்டார்.
“ஒரு இருக்கையை ஏற்கும் வேட்பாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திட்டத்தில் சேர உறுதிபூண்டிருப்பதை உறுதிசெய்வதே SAF ஆகும். இல்லையெனில், இருக்கையை முன்பதிவு செய்து, நிறுவனத்தில் புகாரளிக்காத வேட்பாளர்கள் விலைமதிப்பற்ற இடங்களை வீணடிக்க வழிவகுக்கும், இதனால் மற்றொரு வேட்பாளர் (SC / ST க்கு ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் உட்பட) இந்த மதிப்புமிக்க நிறுவனங்களில் சேர வாய்ப்பை மறுக்கிறார்கள், ”என்று அமைச்சர் எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்தார். ராஜ்யசபாவில்.
ம.தி.மு.க உறுப்பினர் வைகோ மற்றும் திமுக உறுப்பினர் எம்.சண்முகம் ஆகியோர் எஸ்.சி/எஸ்.டி மாணவர் சங்கத்திடம் இருந்து ஐ.ஐ.டி மற்றும் என்.ஐ.டி.களில் சேஃப் செலுத்தத் தவறியதால் சேர்க்கை மறுக்கப்பட்டது குறித்தும், எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்கைகள் குறித்தும் புகார்கள் வந்துள்ளதா என்பதை அறிய விரும்பினர். 2016 ஆம் ஆண்டில், ஐஐடி மற்றும் என்ஐடிகளில் சேர்க்கை பெறும் எஸ்சி/எஸ்டி மாணவர்களின் கட்டணத்தைத் தள்ளுபடி செய்ய அப்போதைய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. இன்னும் ஐஐடி அல்லது என்ஐடிகளில் சீட் சலுகைகளைப் பெறும் எஸ்சி/எஸ்டி மாணவர்கள் உட்பட விண்ணப்பதாரர்கள் SAF செலுத்துமாறு கேட்கப்படுகிறார்கள். ஐஐடியில் சேர விரும்பும் ஒரு பொதுப் பிரிவு மாணவர் ?35,000 SAF செலுத்த வேண்டும் மற்றும் ஒரு SC/ST மாணவர் அதில் பாதி தொகையை செலுத்த வேண்டும்.
நன்றி: த டெலிகிராப்
Dalit student denied IIT admission over software glitch, govt stands by fees to block seats

Atul Kumar, a Scheduled Caste (SC) candidate from Uttar Pradesh, was initially denied admission for failing to pay the SAF because of a last-minute software glitch and on the Supreme Court’s intervention, Kumar was allowed to join IIT Dhanbad this year
Basant Kumar Mohanty
A Dalit student was recently denied admission to an IIT after failing to pay the seat allocation fee (SAF) because of a last-minute software glitch, prompting him to approach the Supreme Court.
But the government appeared oblivious to such harassment when minister of state for education Sukanta Majumdar told Parliament on Thursday that the SAF ensures that only serious candidates secure seats in prestigious institutions.
Atul Kumar, a Scheduled Caste (SC) candidate from Uttar Pradesh, was initially denied admission for failing to pay the SAF because of a last-minute software glitch. On the Supreme Court’s intervention, Kumar was allowed to join IIT Dhanbad this year.
“The SAF is to ensure that the candidates who accept a seat are committed to joining the chosen programme. Otherwise, candidates who booked the seat and do not report to the institute lead to wasting of precious seats and thus denying another candidate (including those reserved for SC/ST) the opportunity to join these prestigious institutions,” the minister said in a written reply in the Rajya Sabha.
MDMK member Vaiko and DMK member M. Shanmugam wanted to know if complaints have been received from the SC/ST Students’ Association about the denial of admission to IITs and NITs because of failure to pay SAF and the corrective measures taken. In 2016,the then HRD ministry had issued orders to waive the fees of SC/ST students taking admission to IITs and NITs. Yet the candidates, including SC/ST students getting seat offers in IITs or NITs, are being asked to pay SAF. A general category student seeking admission to IITs has to pay an SAF of ?35,000 and an SC/ST student pays half that amount.
Courtesy : The Telegraph
उतार प्रदेश
सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण दलित छात्र को आईआईटी में दाखिला नहीं मिला, सीटें रोकने के लिए सरकार फीस पर अड़ा है
29 नवंबर, 2024 को पोस्ट किया गया

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवार अतुल कुमार को शुरू में अंतिम समय में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण एसएएफ का भुगतान करने में विफल रहने के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर, कुमार को इस साल आईआईटी धनबाद में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।
बसंत कुमार मोहंती
हाल ही में एक दलित छात्र को अंतिम समय में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण सीट आवंटन शुल्क (एसएएफ) का भुगतान करने में विफल रहने के बाद आईआईटी में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, जिसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
लेकिन सरकार इस तरह के उत्पीड़न से बेखबर दिखी जब शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को संसद में कहा कि एसएएफ यह सुनिश्चित करता है कि केवल गंभीर उम्मीदवार ही प्रतिष्ठित संस्थानों में सीटें सुरक्षित करें।
उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवार अतुल कुमार को शुरू में अंतिम समय में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण एसएएफ का भुगतान करने में विफल रहने के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर, कुमार को इस साल आईआईटी धनबाद में शामिल होने की अनुमति दी गई।
“एसएएफ को यह सुनिश्चित करना है कि जो उम्मीदवार सीट स्वीकार करते हैं वे चुने हुए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अन्यथा, जिन उम्मीदवारों ने सीट बुक की और संस्थान को रिपोर्ट नहीं किया, उनकी कीमती सीटें बर्बाद हो गईं और इस तरह एक अन्य उम्मीदवार (एससी/एसटी के लिए आरक्षित सहित) को इन प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल होने के अवसर से वंचित कर दिया गया, ”मंत्री ने एक लिखित उत्तर में कहा। राज्यसभा में.
एमडीएमके सदस्य वाइको और डीएमके सदस्य एम. शनमुगम जानना चाहते थे कि क्या एससी/एसटी छात्र संघ से एसएएफ का भुगतान करने में विफलता और सुधारात्मक उपायों के कारण आईआईटी और एनआईटी में प्रवेश से इनकार करने की शिकायतें मिली हैं। 2016 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईआईटी और एनआईटी में प्रवेश लेने वाले एससी/एसटी छात्रों की फीस माफ करने के आदेश जारी किए थे। फिर भी आईआईटी या एनआईटी में सीट ऑफर पाने वाले एससी/एसटी छात्रों सहित उम्मीदवारों से एसएएफ का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। आईआईटी में प्रवेश पाने के इच्छुक सामान्य श्रेणी के छात्र को 35,000 का एसएएफ देना पड़ता है और एससी/एसटी छात्र को आधी राशि का भुगतान करना पड़ता है।
साभार: द टेलीग्राफ
This Dalit Activist’s War is Against Dynastic Politics and Electoral Malpractices in Rajasthan

Advocate Jitendra Khatik alleges that officials from the general category often hesitate to take action against candidates of the same category fielded by influential political parties like Congress and BJP. This reluctance, Khatik argues, starkly contrasts with their swift and strict actions against Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) independent candidates, whose objections are quickly approved.
Rajsamand/Udaipur- Who Dares to Challenge the Politically Influential? Challenging a legislator or parliamentarian is no easy feat, especially for a common man. Yet, as a popular Bollywood one-liner goes, “Don’t underestimate the power of a common man.”
Enter Jitendra Kumar Khatik, a Dalit activist and advocate from Rajsamand, who has emerged as the driving force behind a legal petition that has recently shaken Rajasthan’s political corridors.
The Rajasthan High Court has issued notices in response to an election petition filed by Khatik, who was also a candidate from Rajsamand in the 2024 parliamentary elections, challenging the election of Mahima Kumari, the BJP Member of Parliament from Rajsamand. The activist alleges that Mahima Kumari provided false information to the Election Commission and is demanding that her election be annulled. The petition is grounded in Sections 80A, 100, 125A, and 126C of the Representation of the People Act, 1951, citing procedural violations, false information, and concealment of critical facts.
Khatik’s petition argues that Mahima Kumari’s nomination contained critical inaccuracies, including omissions in her affidavit regarding assets, income sources, and her eligibility to contest elections. He also alleges that her candidacy was approved despite violations of procedural norms during scrutiny. According to Khatik, these actions amount to a breach of electoral laws and warrant the cancellation of her election.
An advocate by profession, Khatik has turned his legal expertise into a weapon against what he perceives as systemic injustice. Representing himself in court, he has stood his ground despite facing immense pressure from politically influential figures. “I fear no one. These so-called powerful people have achieved nothing on their merit. Their influence is inherited, not earned,” he said confidently.
Key Allegations and Alleged Irregularities in Mahima Kumari’s Election
The petition claims that Mahima Kumari’s election was marred by numerous irregularities in her nomination process, including the concealment of critical information in her election affidavit. Jitendra Khatik, a resident of Nathdwara, contends that Mahima Kumari failed to disclose vital details such as her assets, income sources, and certain financial transactions, thereby violating Section 125A of the Representation of the People Act, 1951.
The petition highlights discrepancies in Mahima Kumari’s affidavit, particularly the omission of assets related to a Hindu Undivided Family (HUF) and the concealment of her PAN details. Additionally, the petitioner alleges that her nomination proposer, MLA Deepti Maheshwari, was registered as a voter in both Rajsamand and Udaipur, which is a violation of electoral laws.
Khatik had raised serious concerns about irregularities in the nomination form of candidate Deepti Maheshwari during the election procedure which is still pending at the court. Notably, Deepti, the daughter of the late Kiran Maheshwari, a former MLA in Rajsamand, stepped into the political arena following her mother’s unfortunate demise due to a Covid-19 infection in November 2020. In a subsequent by-election in 2021, Deepti secured the MLA position on a BJP ticket.
According to Khatik, when a person changes their residence, their name must be removed from the previous voter list before being added to a new one. However, in Deepti’s case, her name remains registered at her father’s residence in Udaipur. Khatik argues that this discrepancy, highlighted in his objection, violates electoral norms and should disqualify Deepti from contesting the election.
These errors, according to the petition, were overlooked during the scrutiny process despite being flagged, raising concerns about the impartiality of the Returning Officer who allegedly acted under external pressure.
Jitendra Kumar also accuses Mahima Kumari’s husband, Vishwaraj Singh, an MLA from Nathdwara, of misusing his political power during the election process. He claims that the involvement of Mahima Kumari’s family in the election has resulted in a culture of nepotism, where candidates with political influence inherit positions without having worked for the party or the public. The petition further alleges that the election was influenced by voter inducement, citing the case of V-Mart, a showroom that operated during the election period to distribute goods to voters, which is considered illegal.
Despite being reported through the Election Commission’s C-Vigil app, no action was taken against those responsible for this alleged malpractice.
Furthermore, the petition challenges the scrutiny of nominations by other candidates, including those from Congress, Aam Aadmi Party (AAP), and Bahujan Samaj Party (BSP), claiming that their nomination papers lacked proper validation, yet they were accepted. Jitendra Kumar asserts that these irregularities reflect a broader problem in the electoral process and call into question the fairness of the election.
In addition to contesting Mahima Kumari’s election, Jitendra Kumar accuses her of failing to disclose her assets and vehicles registered in Maharashtra. He argues that such omissions violate the voters’ right to accurate information about the candidates. Citing the Supreme Court’s directives on transparency, the petition stresses the importance of full disclosure in ensuring that voters can make an informed choice.
Jitendra Kumar has sought the following remedies from the court:
- Disqualification of Mahima Kumari’s Nomination: Declaring her election void and barring her from contesting elections for six years.
- Action Against Municipal Authorities and V-Mart: Investigating their alleged involvement in voter inducement.
- Inquiry Into MLA Misconduct: Legal action against MLAs Vishwaraj Singh and Deepti Maheshwari for abusing their positions to influence the election.
The petition also calls for a review of the scrutiny process for other candidates. The Rajasthan High Court has issued notices to the respondents, including Mahima Kumari, her husband Vishwaraj Singh, Deepti Maheshwari, officials from the Election Commission, and the Rajsamand Municipal Council. The court has asked them to respond within a specified time frame.
This Dalit Activist’s War is Against Dynastic Politics and Electoral Malpractices in Rajasthan
Confronting Dynastic Politics and Electoral Manipulations?
The activist’s accusations go beyond legal technicalities, striking at the heart of political practices in Rajasthan. “Politics should not be a playground for the privileged or a legacy of royal families,” Khatik told The Mooknayak. “Influence, money power, and nepotism have no place in a democracy. Elections should reflect the will of the people, not the clout of elite families who treat public offices as personal fiefdoms.”
Khatik’s frustration stems from his own experiences as a grassroots BJP worker for over 25 years. In 2015-16, he was denied a ticket for the Rajsamand Zila Parishad elections on the pretext of being an “outsider” because he resided in a tehsil just eight kilometers away from the panchayat he intended to contest. This rejection, he believes, was a calculated move to favor influential candidates over dedicated party workers like him.
Since then, Khatik has made it a point to contest elections, from state assembly to parliamentary polls, to highlight the plight of grassroots workers and the systemic exclusion they face. In his latest battle, Khatik has taken it upon himself to expose what he calls the “imported candidates” trend in the BJP. “Be it Mahima Kumari, Vishwaraj Singh, or Deepti Maheshwari, they all represent the same problem,” Khatik asserts. “They haven’t worked for the party or the people. They’re parachuted into the political arena, relying on family legacies rather than merit or service. It’s a betrayal of the grassroots workers who have built the party from the ground up.”
Are Election Officials Biased Toward General Category Candidates from Major Parties?
Jitendra Khatik highlights a troubling pattern of discrimination in the electoral process, particularly in how election officials address errors in nomination forms. He alleges that officials from the general category often hesitate to take action against candidates of the same category fielded by influential political parties like Congress and BJP. This reluctance, Khatik argues, starkly contrasts with their swift and strict actions against Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) independent candidates, whose objections are quickly approved.
To substantiate his claims, Khatik cites the case of an SC candidate named Rakesh, whose nomination in the 2021 Municipal Council elections was rejected for a minor error—failing to write the ward number. Meanwhile, in the current election cycle, glaring mistakes such as concealed income, hidden assets, and improperly formatted affidavits by candidates from powerful parties have been conveniently overlooked. Khatik views this as a blatant violation of constitutional principles of equality, undermining the integrity of free and fair elections.
Fighting a legal battle against influential individuals is no easy feat, and Jitendra Khatik knows this all too well. According to him, his opponents have employed every tactic in the book—Sam, Dam, Dand, Bhed (persuasion, monetary inducements, punishment, and division)—to silence him. Yet, Khatik has remained resolute and undeterred.
The activist reveals that he has faced life-threatening situations during his fight for justice. In one chilling incident, contract killers were allegedly hired to eliminate him. However, Khatik credits his survival to sheer luck and his unwavering intuition, which he believes guided him through the danger.
Courtesy: The Mooknayak
How a Union govt survey allows states to fraudulently declare they are manual scavenging free

The surveyors are directed to upload clear, solo photographs of manual scavengers engaged in this dehumanising labour following a set of exhausting guidelines.
A person descends into a man hole using a rope, with several people assisting from above. An overlaid screenshot vividly highlights a computer form addressing manual scavenging.
On October 25, 2024, Goa declared itself free of manual scavenging. Further down south, The Hindu reported that the state of Kerala has also declared itself free of manual scavenging on October 28, 2024.
Ironically, Goa’s announcement came nine months after the state witnessed a manual scavenger death when a 28-year-old man lost his life to asphyxiation after falling into a septic tank in Mapusa on January 12. Kerala made the declaration a month after Joy, a sanitation worker, died in the state’s capital city of Thiruvananthapuram after falling into the Amayizhanjan canal while cleaning the drain. Just a month before that, two workers died in Kozhikode while cleaning a restaurant sewage tank.
Manual scavenging is banned in India by law, but these reported cases of manual scavenger deaths show that the practice still exists. In that case, how are states able to claim they are manual scavenging-free? The answer lies in a digital survey by the Union government that is underway in several states, which asks for proof to the workers that they do manual scavenging, including photos.
The other major legal loophole is the definition of ‘manual scavenging’ and ‘hazardous cleaning’. Though septic tanks and sewers have increased in numbers, the cleaning of these is essentially the same work. However, it comes under the category of ‘hazardous cleaning’ and is legally permissible if workers are given ‘protective gears’.
The surveyors, that includes municipalities and local bodies, are directed to upload clear, solo photographs of manual scavengers engaged in this dehumanising labour, following a set of exhausting guidelines. Manual scavengers are expected to stand straight and look directly into the camera for an ideal shot. The survey, without mincing words, can only be termed a hogwash, enabling the states to fudge data to prove that manual scavenging does not exist in the country.
“Despite an elaborate process outlined on paper, the government is not able to identify manual scavengers because they are not willing to. The government should come out of its colonial mindset and denial and acknowledge that manual scavenging is prevalent in the country. Only then can it be eradicated. Anybody who talks about this is seen as an enemy. But we are just trying to uphold the dignity of the country and its citizens,” said activist and Safai Karamchari Andolan (SKA) national convener Bezwada Wilson.
An elaborate procedure with problematic requirements
The Union government has so far conducted two national surveys – in 2013 and 2018 – and a self-declaring survey via a mobile application to identify manual scavengers is underway.
On October 20, 2023, a Supreme Court bench comprising Justices S Ravindra Bhat and Aravind Kumar observed that the data collected by the government is “inconsistent and contradictory.” “Different numbers have also been stated by the government in the Rajya Sabha on different dates and the Union’s affidavit before this court. It is also unclear and inconsistent on the number of manual scavengers identified,” the court said, ordering a fresh national survey.
A person descends into a man hole using a rope, with several people assisting from above. An overlaid screenshot vividly highlights a computer form addressing manual scavenging.
Union govt says no manual scavenging deaths in 2023, activists slam misleading data
The responsibility was then entrusted to the National Commission for Safai Karamcharis (NCSK), the National Commission for Scheduled Castes (NCSC), the National Commission for Scheduled Tribes (NCST), and the Secretary, the Union Ministry of Social Justice and Empowerment. They were directed to draw modalities for the conduct of a national survey to be ideally conducted and completed in the next year. “To ensure that it does not suffer the same fate as the previous ones, appropriate models shall be prepared to educate and train all concerned committees,” the court said.
Consequently, the National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation (NSKFDC), which operates under the Ministry of Social Justice and Empowerment, devised a digital survey. The survey began earlier this year, and the NSKFDC released an elaborate user manual for it.
The manual says that the 2013 and 2018 surveys did not follow the 2013 Act and rules, rendering them moot. “The survey was conducted in the statutory towns and did not extend to rural areas. This has resulted in manual scavenging being presented as an urban problem. The discrepancies in data points result in inefficient enforcement of legislation and schemes formulated for the relief and rehabilitation of manual scavengers. Considering the aforementioned, it was decided that the nationwide survey covering all the states and districts is a must to identify and come up with a robust database of manual scavengers & related households.”
In order to prevent a similar fate for this survey, the officials decided it would be conducted in all districts across the country for “insanitary latrines existing as on date and manual scavengers currently engaged with the same.”
An official from Kerala’s Kozhikode, who chose to remain anonymous, told TNM that there are three main stages in the process: a survey, conducted by individuals engaged through local authorities; checking by officers who are tasked by local authorities; and validation by local authorities and officials.
The survey relies on a mobile application designed to streamline data collection. The app allows officials to document information district and state-wise, with photographs of individuals, their identity cards, and geo-tagged locations. Importantly, access to the app is restricted to designated officials.
If no manual scavengers are identified in a district, the District Magistrate must declare this as “NIL information” through the app. This declaration is then published in two local newspapers, with one being in the vernacular language. A 15-day window is provided for anyone overlooked during the survey to come forward for inclusion.
Before the survey begins, local authorities, enumerators, and district-level committees are trained on how to use the app and complete the questionnaire. Additionally, the survey’s commencement is publicised using print and audio-visual media, outdoor advertisements, and newspaper notices to ensure awareness and participation.
A Malayalam newspaper clipping that asks manual scavengers in Munroe Island to register themselves in the Grama Panchayat office with their ID proofs.
A clipping from a Malayalam newspaper that says “Scavengers should register”Special Arrangement
An announcement by the Perumbavur Grama Panchayat that asks manual scavengers in the municipality to register themselves in the office with their ID proofs.
An announcement made in the Perumbavur municipality about the surveySpecial Arrangement
With more than 60 questions, the survey is divided into four broad categories: general information and job details section, which includes name, contact details, socioeconomic background and educational status; status of benefits, which is about the funds, if they have received any and if they possess any additional skills; family member section; and bank details.
In the first section, one of the inputs that stands out is “a photo of the person engaged in manual scavenging.” The surveyors are directed to upload clear, solo photographs of manual scavengers engaged in this dehumanising labour, with a “clean background,” accompanied by a set of meticulous photographic guidelines. These instructions include ensuring proper lighting, positioning the subject in a clean, uncluttered background, and capturing their head, shoulders, and waist in the frame.
The guideline directs the surveyor to take a photo of a person engaged in manual scavenging. The surveyors are directed to upload clear, solo photographs of manual scavengers engaged in this dehumanising labour, with a “clean background,” accompanied by a set of meticulous photographic guidelines.
A clipping of the guideline in the user manualNSKFDC’s user manual
The manual scavenger, a person relegated to the most degrading and dangerous tasks, is expected to stand straight, look directly into the camera, and maintain a distance of three feet for an ideal shot. Suggestions like switching on lights or retaking blurry photos starkly highlight the detachment of the survey’s creators from the brutal realities of manual scavenging.
Tamil Nadu state convener of Safai Karamchari Andolan (SKA), Samuel Velanganni, said that most workers are scared to reveal themselves. “On the ground, the reality is that the officials have threatened the workers with arrest if they reveal their jobs though there is no law to back this. Out of fear, no worker will come forward and accept that they are doing this job.”
He also pointed out the ridiculousness of the demand for photographs. “How inhumane is this act of asking a manual scavenger to give a clean pose? We are fighting so that no person should do this work for a single time, but on the other hand, the government wants them to do the work so that they can get a photo. Demanding ‘clean backgrounds’ or ‘good lighting’ while documenting marginalised and oppressed lives underscores the absurdity of the procedure and reduces the lived experiences of these workers to mere clinical documentation that is devoid of dignity or context.”
At TNM, we follow every thread on manual scavenging—from individual tragedies to systemic failures. This isn’t a one-time effort; it’s a mission. Support our work with your subscription.
Union’s claims, legal loophole
For the past two years, the Union government has been claiming in the Parliament that there are no manual scavengers in India, only ‘hazardous cleaning workers’. TNM had earlier reported on this, highlighting that the Safai Karamchari Andolan (SKA)— a movement working towards the eradication of manual scavenging in the country—recorded 339 deaths of manual scavengers in 2022-23. The Union government has maintained that 377 deaths have occurred in the last five years (2019-2023) due to ‘hazardous cleaning’ of sewers and septic tanks.
This year, in Parliament, the government said that the Social Justice Ministry had launched a mobile app called “Swachhata Abhiyaan” in December 2020 to capture existing data on insanitary latrines and manual scavengers associated with them. While stating that a total of 6,256 cases were uploaded on the mobile application from 114 districts, the Ministry claimed that all of them were verified and none were “found to be credible.”
While the Ministry for Social Justice claimed that there is no manual scavenging in India currently, two surveys conducted in 2013 and 2018 which the SC called inconsistent, identified 58,098 ‘erstwhile manual scavengers’. According to the data on the southern states, Karnataka had the highest number of erstwhile scavengers – 2,927; followed by Andhra Pradesh – 1,793; Kerala – 518 and Tamil Nadu – 398.
Manual scavenging has been banned across India since 2013, by way of passing The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013. However, governments keep getting away by claiming that there are no manual scavengers because of a loophole in the definitions.
According to section 2(g) of The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, a “manual scavenger” is any person who is employed or involved in “manually cleaning, carrying, disposing of, or otherwise handling in any manner, human excreta,” be it in an insanitary latrine, open drain or pit into which the human excreta from the insanitary latrines is disposed of, or on a railway track or in any other spaces or premises.
It must be noted that though the act of cleaning sewers and septic tanks technically falls under the category of manual scavenging, it is not taken into account due to the narrow definition provided above, which does not include a sewer or a septic tank that is separately defined under section 2(d): “hazardous cleaning” of a sewer or septic tank is defined as “manual cleaning” by a worker without the employer providing them with protective gear, other cleaning devices, and without following safety precautions.
It doesn’t just end here. If a person is engaged or employed to clean human excreta with the help of “devices and using protective gear,” such person will not be deemed a ‘manual scavenger’. However, it is not clear what the devices or protective gear entail here.
The second and major difference is concerning the punishment. Engaging a manual scavenger is punishable with imprisonment up to one year, and/or a fine of up to Rs 50,000 fifty thousand.
Engaging a person in the hazardous cleaning of a sewer or septic tank is also punishable with imprisonment for up to two years or with a fine which may extend to Rs 2,00,000. Any subsequent contravention can be punished with imprisonment up to five years, and/or a fine which may extend to Rs 5,00,000.
The other difference is that those identified as manual scavengers are entitled to rehabilitation, which includes one-time cash assistance, a residential plot and financial assistance for a house, at least one member of the family will be given training in livelihood skills and paid at least Rs 3000 per month during that training period, and at least one member of the family should be given concessional loan for an alternative occupation.
“Even though both a hazardous cleaner and a manual scavenger deal with human excreta, the statute only penalises hazardous cleaning and does not provide for subsequent steps for rehabilitation of hazardous cleaners,” the SC previously observed.
Kerala SKA convener Sundarraj Pappathi explained why the governments prefer to use the term ‘hazardous cleaning’ over ‘manual scavenging’. “Though both are essentially the same work, manual scavenging is illegal and hazardous cleaning is legalised manual scavenging. According to the law, if you give a worker protective gear and lower them into a septic tank or sewer, it is legal. This gear is often gloves and masks. Also, manual scavengers are legally entitled to cash assistance and rehabilitation but hazardous cleaning workers are not,” he said.
Courtesy: The News Minute

Delhi’s dirty secret: For 75 sewer deaths over 15 years, only one conviction
The official lack of action, experts say, is telling because many of these sewer deaths occurred at high-profile locations in the national capital, including leading hotels, hospitals and malls.

December 6, 2009: Rajesh Mehto, a migrant worker from Muzaffarpur in Bihar, was called by a private firm to clear sewer garbage at the Delhi State Industrial & Infrastructure Development Corporation (DSIIDC) facility in Patparganj. But Mehto died after inhaling toxic gas in the sewer. The police filed an “Untraced Report” later, claiming they could not find the accused.
October 19, 2010: Mahesh Chand, a migrant worker from Baghpat in UP, was called to open a blocked sewer at the then LSR Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases near Qutub Minar but drowned in the drain. In 2018, a Delhi court acquitted the supervisor, citing lack of sufficient proof to prove negligence. The institute’s probe said the “incident is purely an accident”.
EVERYONE NEEDS them but what they need is justice.
Over the past 15 years, a total of 94 people have died while cleaning sewers in Delhi. But in 75 of those deaths, for which records are available, only one case has led to justice for the victims in the form of a conviction in court, an investigation by The Indian Express of data obtained under the Right To Information (RTI) Act has found.
Records analysed by this newspaper show that only nine of the 38 cases filed in connection with these 75 sewer deaths have been disposed of in court, accounting for a total of 19 lives. They include one conviction, acquittal in two cases, two cases quashed by the High Court, a case of compromise, one closure report, and two cases in which the Delhi Police said the accused could not be traced. The police are yet to challenge the acquittal orders in a higher court, the RTI records show.
For the 75 deaths, the only case since 2009 that led to a conviction involved a site supervisor who was found guilty and sentenced to six months imprisonment for not providing oxygen masks and other safety equipment to the victim before sending him inside a sewer near Sunder Nagar on March 15 that year.
📌 In at least three cases, the police told the court they are not able to trace the accused.
📌 In at least two cases, the investigators were not able to obtain the address of the witness.
📌 In at least five cases, witnesses or investigating officers failed to appear regularly in court.
📌 And then there are at least five cases in which the police have not yet completed the investigation and the charge sheet has not been filed.
📌 In some other cases, the court observed that it could not complete the hearing due to lack of staff and cited non-cooperation of senior police officials.
The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013, bars hazardous cleaning, but there is no specific ban on manual cleaning of sewers and septic tanks as long as protective gear is given. The law specifies 44 types of protective gear, including breath mask, gas monitor and full body wader suit.
“Those who employ people to clean sewers are getting away with brazen impunity. This is a matter of great concern,” said M Venkatesan, chairperson of National Commission for Safai Karamcharis (NCSK), a body of the Ministry of Social Justice and Empowerment which deals with sewer deaths and manual scavenging.
“Police say they are not able to get evidence in these cases. Suppose, only two people were present at the site — the supervisor and the sanitation worker — and the cleaner died after entering the sewer. Who will prove whether the supervisor had asked the cleaner to go into the sewer or not? For this, some changes are needed in the law. In case of sewer deaths, the FIR should be registered against the commissioner of Municipal Corporation also, then the civic bodies will follow the rules properly. Only when there is accountability for each death, will a signal go right down on following the rules,” Venkatesan said.
A senior official of the Ministry of Social Justice and Empowerment said it is continuously following up with states on this issue. “It is a matter of concern for the Ministry and it has written to the states for possible intervention to ensure justice in these cases,” said the official.
Records show that overall, Delhi (116) ranks fifth on the sewer deaths count nationally since 1993 when a ban was issued on the practice of manual scavenging.
The RTI records investigated by The Indian Express were obtained from NCSK and Delhi Police. No records were available for ten of the 94 deaths in Delhi since 2009, including two in 2009, four in 2015 and four in 2022. Court records were not available in five other cases accounting for nine deaths: four in 2022, one each in 2021, 2020 and 2016, and two in 2012.
Responding to requests for comment, the Delhi Police acknowledged an email sent by The Indian Express on November 16 and stated that it has been forwarded to the officer concerned. There has been no response since then.
Speaking on the condition of anonymity, a senior Delhi Police officer said there were “several reasons” behind the low conviction rate. “Apart from the lack of any written orders to prove that sanitation workers were asked to enter sewers, there are also informal promises of compensation for the family of the deceased,” the officer said.
“Most victims are from poor families. They choose to settle informally with the contractors for money because they do not have the resources or capacity to fight a legal battle,” the officer said.
The official lack of action, experts say, is telling because many of these sewer deaths occurred at high-profile locations in the national capital, including leading hotels, hospitals and malls.
“All the victims are very poor. At the most, they get compensation, that too because there is a directive from the Supreme Court on this. The provision is that they should get a house, and the government should bear the expenses of their children’s education, but this does not happen,” said Sant Lal Chawariya, the former chairman of Delhi Commission for Safai Karamcharis (DCSK).
“The Commission keeps writing to the government again and again, but no one listens,” he said.
Pointing out that most of the manual scavenging in Delhi is done by members of the SC (Valmiki) community, Chawariya said the “real fight is of caste”. “People do not consider them as human beings, hence do not think about them,” he said.
Take the case of Rajesh Mehto who died in 2009 while cleaning a sewer on the premises of the Delhi government’s DSIIDC in the Patparganj industrial area.
Police records show that after Mehto fell unconscious after inhaling toxic gas, Nar Singh, who was the operator of a sewage pump house for waste water at the facility, and local resident Vijay Kumar jumped in to try and save him. But both fell unconscious. Later, Mehto and Nar Singh were declared dead while Kumar survived.
“The deceased was not in a contract of any kind for cleaning of manhole lines or sewage disposal, etc. No instructions were (there) for him to clean the sewer line. The manhole, where the incident took place, was not part of the pump house. Neither any advice/ written order were issued to the deceased for working there,” reads the police report.
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