12.04.2025..TODAY's...News of Untouchables .....अछूत समाचार.தீண்டாமை .செய்திகள்.by Team சிவாஜி. शिवाजी .Shivaji.asivaji1962@gmail.com.9444917060.asivaji1961@gmail.com.facebook.sivajiyogatiruvannamalai.X.ShivajiA479023(in all languages)
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இஸ்லாமியர்கள் தான் இந்தியாவில் நம் சொந்தங்கள்.
(From whatsapp...Thanks to....Symbol of Education.98112 74264.)
......
நேரம் எடுத்து முழுமையையும் படியுங்கள்.
1:- இரண்டு வாக்குகளுக்கான உரிமைக்காக பாபா சாஹேப் லண்டனில் ஆங்கிலேயர்களுடன் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தபோது. எனவே, அந்த நேரத்தில், மோ. அலி ஜின்னா மற்றும் சர் ஆக்ரா கான் என்ற இரண்டு முஸ்லீம் சகோதரர்கள் பாபா சாஹேப்பை ஆதரித்தனர்.
அருவடிக்கு
2:- ஜியோடிபா புலூல் முதன்முறையாக எங்களுக்காக பள்ளியைத் திறந்தபோது, அந்த நேரத்தில், ஒஸ்மான் ஷேக் ஜோதிபா புலே என்ற முஸ்லீம் சகோதரருக்கு நிலம் வழங்கப்பட்டது.
அருவடிக்கு
3:- மாதா சாவித்ரி பாய் பூலே உஸ்மான் ஷேக்கின் சகோதரி பாத்திமா ஷேக்கைப் பெற்றார்சாவித்ரி பாய் புலேஜ் ஆதரிக்கப்பட்டார், முதல் ஆசிரியரும் அங்கு இருந்தார்.
அருவடிக்கு
4:- பாபா சாஹேப் எங்களுக்கு தண்ணீரை வழங்க சத்தியாக்கிரஹாவைச் செய்து கொண்டிருந்தபோது, அந்த நிலம் முஸ்லீம் சகோதரர்களால் அந்த சத்தியாக்கிரஹாவை செய்ய வழங்கப்பட்டது.
அருவடிக்கு
5:- அரசியலமைப்பை எழுத பாபா சாஹேப் அரசியலமைப்பு சட்டமன்றத்திற்குச் செல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லை, பின்னர் வங்காள முஸ்லீம் சகோதரர்களில் 48% பாபா சாஹேப்பைத் தேர்ந்தெடுத்து அரசியலமைப்பிற்கு அனுப்பினர். எங்கள் சொந்த மக்கள் பாபா சாஹேப்பிற்கு வாக்களிக்கவில்லை.
அருவடிக்கு
6)முஸ்லீம் திப்பு சுல்தான் எங்கள் சகோதரி மகளுக்கு உடலை மறைக்கும் உரிமையை வழங்கினார், இல்லையெனில் எங்கள் சகோதரியும் மகளும் இந்து பிராமணர்கள் காரணமாக மார்பகங்களைத் திறந்து வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
அருவடிக்கு
எங்கள் எதிரி முஸ்லீம் அல்ல.
சுத்தமான தண்ணீரைக் குடிப்பதைத் தடுத்தவர் எங்கள் எதிரி.
எங்கள் எதிரி தான் எங்கள் கழுத்தில் ஒரு மாட்காவையும் இடுப்பில் ஒரு விளக்குமாறு கட்ட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தார்.
நம் எதிரி தான் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக கல்வியில் இருந்து விலகி இருக்கிறார்வைக்கப்பட்டது.
எங்கள் எதிரி தான் 85% சகோதரர்களை 6743 சாதிகளாக பிரித்தோம்.
எங்கள் எதிரி முஸ்லீம், அத்தகைய ஏமாற்றத்தின் கீழ் வர வேண்டாம்.
முஸ்லிம்கள் இந்த நாட்டின் எதிரியாக இருந்தால்,
அக்பரின் தளபதி மான்சிங் ஒரு இந்து, மற்றும்
மகாரா பிரதாப்பின் தளபதி ஹக்கீம் கான் ஒரு முஸ்லீம் அல்ல.
ஆபத்து இந்த நாட்டிற்கு அல்ல, ஆனால் ஆபத்து நாற்காலியில் உள்ளது, எனவே இந்த வழியில் (Sc.st.bc) நம் எதிரிகளுடன் பேசுவதன் மூலம் இந்துக்களையும் முஸ்லிம்களும் தூண்டப்படுவதன் மூலம் தூண்டப்படுகிறோம்.என்பது.
அருவடிக்கு.
நீங்கள் இப்போது எழுந்திருக்காவிட்டால், அரசாங்கம் இந்த ஏற்பாட்டை செய்யப் போகிறது, ஒரு தட்டு உங்களுக்கு முன்னால் வைக்கப்படும், மேலும் உணவும் அதில் வைக்கப்படும், ஆனால் உங்கள் கை மற்றும் வாய் கட்டப்படும்.
உணவு உங்களுக்கு முன்னால் வைக்கப்படுகிறது, நீங்கள் உமிழ்நீரை சொட்டுவீர்கள், ஆனால் நீங்கள் உணவைப் பெறப்போவதில்லை.
எனவே, நீங்கள் வாயைக் கட்டுப்படுத்த விரும்பவில்லை என்றால், உங்கள் பொறுப்பை நீங்கள் புரிந்துகொண்டு சமூகத்தை விழித்தெழுந்து ஒழுங்கமைக்கும் வேலையைச் செய்கிறீர்கள்.
அவர்கள் அரசியலமைப்பிற்கு இரவும் பகலும் வேலை செய்கிறார்கள்முடிக்க,
உங்களுக்கு நேரம் இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் மிகவும் பிஸியாகிவிட்டீர்களா?
அவர்களுக்கு இடையே குறைந்தது ஒன்று அல்லது இரண்டு மணி நேரம் நேரம் கொடுங்கள்.
நாங்கள் எங்களை 100 - 200 ஓடுவோம் அல்லது 100 - 200 எண்ணெயை நிரப்புவோம் என்று நினைக்க வேண்டாம்.
ஏனென்றால், என் பிபி குழந்தைகள் பட்டினி கிடப்பதாக பாபா சாஹேப் யாரிடமும் சொல்லவில்லை.
அதற்காக நீங்கள் எனக்கு பணம் கொடுத்தால், நான் சமூகத்திற்காக வேலை செய்வேன். எனவே ஒழுங்கமைக்கவும்.
இல்லையெனில் சிந்திக்க நேரமில்லைகிடைக்கும்.
நீங்கள் அதைப் படிக்க மிக்க நன்றி.
இப்போது ஒரு உதவியை அனுப்பி, இந்த செய்தியை மற்ற 10-20 தோழர்களுக்குச் செய்யுங்கள். உங்கள் சகாக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த ஒரே வழி இதுதான்.
ஒத்த தாவரங்களுக்கான நண்பர் கோரிக்கையை அனுப்பவும் அல்லது பின்பற்றவும். நாங்கள் இந்தியர்களாக இருப்பதால், எங்களுக்கு ஒரு சிறிய முயற்சி மற்றும் உங்கள் விருப்பம் உள்ளது.
சிங் தாக்லே.
समय निकालकर पुरा जरुर पढेI
1 :- जब दो वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब लंदन में अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो उस समय मो० अली जिन्ना और सर आगार खां नाम के दो मुसलमान भाइयो ने बाबा साहब का साथ दिया था।
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2 :- जब ज्योतिबा फुले हमारे लिए पहली बार स्कूल खोल रहे थे तब उस समय उस्मान शेख नाम के मुसलमान भाई ज्योतिबा फुले को जमीन दिया था।
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3 :- माता सावित्री बाई फुले को उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख ने सावित्री बाई फुले का साथ दिया और पहली शिक्षिका भी हुई।
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4 :- जब बाबा साहब हमें पानी दिलाने के लिए सत्यग्रह कर रहे थे तो उस सत्यग्रह को करने के लिए जमीन मुसलमान भाइयों ने दिया था।
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5 :- बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए संविधान सभा में नहीं जाने दिया जा रहा था, तब बंगाल के 48% मुसलमान भाइयों ने ही बाबा साहब को चुनकर संविधान में भेजा था। खुद हमारे अपने लोगो ने वोट नही दिया था बाबा साहब को।
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6) मुसलमान टीपू सुल्तान ने हमारी बहन बेटी को तन ढकने का अधिकार दिया था अन्यथा हिन्दू ब्राह्मण के कारण हमारी बहन बेटी को स्तन खुलें रखने के लिए मजबूर किया गया था 😢
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हमारा दुश्मन मुसलमान नही है।
हमारा दुश्मन वो है जो हमको साफ पानी पीने से रोक कर रखा ।
हमारा दुश्मन वो है जो हमारे गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधने के लिए मजबूर किया।
हमारा दुश्मन वो है जो हमको हजारों सालों से शिक्षा से दूर रखा।
हमारा दुश्मन वो है जो हम 85% भाइयो को 6743 जातियों में बाँट दिया।
हमारा दुश्मन मुसलमान है इस तरह के बहकावे में मत आओ।
अगर मुसलमान इस देश का दुश्मन होता तो,
अकबर का सेनापति मानसिंह एक हिन्दू, और
महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां एक मुसलमान नहीं होता।
खतरा इस देश को नहीं, खतरा कुर्सी को है, इसलिए इस तरह से हम (sc.st.obc)को हिन्दू बनाकर और मुसलमान को हमारा दुशमन बाताकर भड़काया जा रहा है।
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अगर आप अभी नहीं जागे तो सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है, आपके सामने थाली तो रखी जायेगी और उसमें भोजन भी रखा जायेगा, लेकिन आपका हाथ और मुँह बांध दिया जायेगा।
खाना आपके सामने रखा है आप लार तो टपकाओगे लेकिन खाना आपको मिलने वाला नहीं है।
इसलिए अगर चाहते हो कि मुँह पर लगाम न लगे तो, आप अपनी जिम्मेदारी को समझे और समाज को जगाने और संगठित करने का काम करिये।
वो दिन - रात काम कर रहें हैं संविधान को खत्म करने के लिए,
क्या आप इतना busy हो गए हैं कि आपके पास समय नहीं है।
कम से कम एक या दो घण्टे का समय दीजिए उनके बीच में जाइये।
यह मत सोचिए कि हमें कोई 100 - 200 देगा या 100 - 200 का तेल भरवायेगा तब हम चलेंगे।
क्यों की बाबा साहब ने किसी से यह नहीं कहा था कि मेरे बीबी बच्चे भूखे मर रहे है।
उसके लिए मुझे पैसे दो तो मैं समाज के लिए काम करूंगा। इसलिए संगठित हो जाइए।
अन्यथा सोचने का वक्त भी नही मिलेगा।
🔶✍
आप ने इसे पढ़ने के लिए समय दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद ।
अब एक एहसान और कर दो इस संदेश को अन्य 10-20 साथियों में और भेज दो। बस यही तरीका है अपने साथियों को जागरूक करने का ।
और ऐसी ही पौस्टों के लिए फ्रैंड रिक्वेस्ट भेजे या फोलो करे। हमारी तो भारतीय होने के नाते एक छोटी सी पहल है बाकि आप की मर्जी।
🙏🏻🙏🏻तिलक सिंह तखेले🙏🏻🙏🏻
Take time and read the whole.
1:- When Baba Saheb was fighting the British in London for the right to two votes. So at that time, two Muslim brothers named Mo. Ali Jinnah and Sir Agra Khan supported Baba Saheb.
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2:- When Jyotiba Phule was opening school for us for the first time, then at that time, a Muslim brother named Osman Sheikh Jyotiba Phule was given land.
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3:- Mata Savitri Bai Phule got Usman Sheikh's sister Fatima SheikhSavitri Bai Phule was supported and the first teacher was also there.
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4:- When Baba Saheb was doing Satyagraha to provide us with water, then the land was given by the Muslim brothers to do that Satyagraha.
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5:- Baba Saheb was not being allowed to go to the Constituent Assembly to write the Constitution, then 48% of the Muslim brothers of Bengal selected Baba Saheb and sent it to the Constitution. Our own people did not vote for Baba Saheb.
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6)Muslim Tipu Sultan gave our sister daughter the right to cover the body, otherwise our sister and daughter were forced to keep the breasts open due to Hindu Brahmins.
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Our enemy is not Muslim.
Our enemy is the one who stopped us from drinking clean water.
Our enemy is the one who forced to tie a matka around our neck and a broom in the waist.
Our enemy is the one who is away from education for thousands of yearskept.
Our enemy is the one that we divided 85% of the brothers into 6743 castes.
Our enemy is Muslim, do not come under such deception.
If Muslims were the enemy of this country,
Akbar's commander Mansingh is a Hindu, and
Hakim Khan, the commander of Maharana Pratap, is not a Muslim.
The danger is not to this country, but the danger is in the chair, so in this way we (Sc.St.Bc) are being provoked by making us Hindus and Muslims are being provoked by talking to our enemies.Is.
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If you do not wake up now, the government is going to make this arrangement, a plate will be kept in front of you and food will also be kept in it, but your hand and mouth will be tied.
The food is kept in front of you, you will drip saliva, but you are not going to get food.
Therefore, if you want not to control the mouth, then you understand your responsibility and do the work of awakening and organizing the society.
They are working day and night to the ConstitutionTo finish,
Have you become so busy that you don't have time.
Give at least one or two hours a time between them.
Do not think that we will run us 100 - 200 or will fill us 100 - 200 oil.
Because Baba Saheb did not tell anyone that my Bibi children are starving.
If you give me money for that, then I will work for the society. So get organized.
Otherwise there is no time to thinkwill get.
Thank you very much for you to read it.
Now send one favor and do this message to other 10-20 comrades. This is the only way to make your colleagues aware.
And send or follow a friend request for similar plants. As we are Indian, we have a small initiative and your will.
🙏ace Singh Takhle.
(தமிழ்,हिंदी,English)
சத்தீஸ்கர்
தலித் இளைஞர்கள் சத்தீஸ்கரில் இடை-சாதி உறவின் மீது பறிக்கப்பட்டனர்; ஆறு நடைபெற்றது
21 வயதான பாதிக்கப்பட்டவர் 16 வயது சிறுமியைப் பார்க்கும்போது பிடிபட்டார், அவரது குடும்பத்தினரால் அடித்து சித்திரவதை செய்யப்பட்டார், சாதி ஸ்லர்ஸுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு படமாக்கப்பட்டார்; வீடியோக்களை சுயோ மோட்டு அறிந்து கொள்வது போலீசார், குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஆறு பேரை கைது செய்கிறார்கள்
புதுப்பிக்கப்பட்டது - ஏப்ரல் 12, 2025 01:42 AM IST - ராய்ப்பூர்
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சுப்மாய் சிக்தார்
ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி சத்தீஸ்கரின் சாக்தி மாவட்டத்தில் ஒரு கோஸ்ட் இன்டர் லவ் விவகாரம் தொடர்பாக ஒரு தலித் இளைஞர் மற்றொரு சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு குழுவால் அகற்றப்பட்டு, அணிவகுத்து, தாக்கப்பட்டார்.
விளம்பரம்
விளம்பரம்
இதுவரை ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர், இதில் 16 வயது சிறுமியின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் உட்பட, பாதிக்கப்பட்டவர் வீட்டிற்குச் சென்றதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். பாதிக்கப்பட்டவர் அண்டை நாடான ராய்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள ராய்கர் மருத்துவக் கல்லூரியில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இழப்பீடு கோரி தலிட்ஸ் நிலை எதிர்ப்பு, யாத்கிரில் அட்ரோசேஷன்ஸ் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களைக் கைது செய்தல்
மிருகத்தனமான தாக்குதல்
21 வயதான பாதிக்கப்பட்டவரின் உறவினர்களின் கூற்றுப்படி, அவர் விஷம் உட்கொள்வதாக அச்சுறுத்தியதால் ஏப்ரல் 8 மாலை மால்கரோடா காவல் நிலையத்தின் அதிகார வரம்பின் கீழ் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் உள்ள சிறுமியின் வீட்டிற்கு அவர் சென்றிருந்தார். அவர் தனது குடும்பத்தினரால் பிடிபட்டார், அவர் சில அயலவர்களுடன் சேர்ந்து அவரை அகற்றி தாக்கினார். காயமடைந்த இளைஞர்களின் சகோதரர், அவர் ஒரே இரவில் சிறைபிடிக்கப்பட்டதாகவும், நீர் குழாய்கள், தடியடிகள், பாதணிகள் மற்றும் ஊசிகள் கூட தாக்கப்பட்டதாகவும் கூறினார்.
"நாங்கள் சத்னம் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் [சத்தீஸ்கரில் ஒரு முக்கிய திட்டமிடப்பட்ட சாதி குழு], அவர்கள் மற்ற பின்தங்கிய வகுப்புகளில் (ஓபிசி) குழுக்களில் ஒன்றான சந்திராஸ். ஆகவே, அவர்கள் தங்கள் நீதிமன்றத்தை எதிர்த்தனர். என் சகோதரரும் சாதி ஸ்லஸ்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார், மேலும் அவர்கள் அவரை கைவிட்ட பிறகு அவரை படமாக்கினர்,” என்று பாதிக்கப்பட்டவர் இந்து பற்றி கூறினார்.
ஒரு வைரஸ் வீடியோ கிளிப்பில், பாதிக்கப்பட்டவர் தண்ணீரில் கெஞ்சுவதைக் காணலாம், ஆனால் கோரிக்கை மறுக்கப்படுகிறது. ஒரு நபர் கயிறு போன்ற பொருளால் அவரை மீண்டும் மீண்டும் தாக்குவதைக் காணலாம். மற்றொரு கிளிப்பில், பாதிக்கப்பட்டவர் அவர் ஊசிகளால் குத்தப்பட்டார் என்று சொல்வதைக் கேட்கலாம்.
சிறிய தலித் பெண்ணை துஷ்பிரயோகம் செய்வது குறித்த விசாரணையை தீவிரப்படுத்த சிறப்பு விசாரணைக் குழு
ஃபிர் பதிவு செய்யப்பட்டது
வீடியோ வெளிவந்த பின்னர், உள்ளூர் சத்னமி சமூகத்தை புகார்தாரராக செயல்பட பெற்றதன் மூலம் எஃப்.ஐ.ஆர் தாக்கல் செய்த பின்னர், இந்த சம்பவத்தை காவல்துறையினர் அறிந்திருப்பதாக சாக்தி போலீஸ் சூப்பிரண்டு அன்கிதா சர்மா தெரிவித்தார். கொலை செய்யப்பட்ட முயற்சிக்காக, மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட சாதிகள் மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட பழங்குடியினர் (அட்ரோசிகளைத் தடுப்பது) சட்டம், 1989 ஆம் ஆண்டின் பிரிவு 3 (1) (ஆர்) உட்பட, பாரதியா நாய் சன்ஹிதாவின் தொடர்புடைய விதிகளின் கீழ் ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, இது ஒரு நபரின் சட்டப்பூர்வமாக, ஒரு நபரின் சட்டத்தை நிராகரிப்பது அல்லது ஒரு திட்டவட்டமான சட்டத்தை குற்றவாளியாக்குகிறது அவர்கள்.
எஃப்.ஐ.ஆரில் ஏழு பேர் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர், அவர்களில் ஆறு பேர் வெள்ளிக்கிழமை மாலைக்குள் கைது செய்யப்பட்டனர். கைது செய்யப்பட்டவர்கள் தாக்குதலை மேற்கொண்டு படமாக்கியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர், திருமதி சர்மா கூறினார்.
வெளியிடப்பட்டது- ஏப்ரல் 11, 2025 08:36 பிற்பகல்.
छत्तीसगढ
दलित युवाओं ने छत्तीसगढ़ में अंतर-जाति संबंध पर छीन लिया; छह आयोजित
21 वर्षीय पीड़िता को एक 16 वर्षीय लड़की का दौरा करते हुए पकड़ा गया था, उसके परिवार द्वारा पीटा गया था और यातना दी गई थी, जो जातिवादी स्लर्स के अधीन था, और फिल्माया गया था; पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया, छह आरोपियों को गिरफ्तार करें
अद्यतन - 12 अप्रैल, 2025 01:42 AM IST - रायपुर

सुखहोमॉय सिकंदर
एक दलित युवाओं को 9 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक कथित अंतर-जाति प्रेम संबंध पर एक अन्य समुदाय के एक समूह द्वारा छीन लिया गया, परेड किया गया और हमला किया गया। थ्रैशिंग के वीडियो, और हमलावरों द्वारा पूछे जाने वाले घायल पीड़ितों से पूछताछ की जा रही है, शुक्रवार (11 अप्रैल, 2025) को ऑनलाइन सामने आया।
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पुलिस ने कहा कि छह लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक 16 वर्षीय लड़की के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, जिसका घर पीड़ित का दौरा किया था। पीड़ित का इलाज पड़ोसी रायगढ़ जिले के रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है।
दलित मंच का विरोध मुआवजा मांगते हुए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी यादगिर में अत्याचार के मामले में
क्रूर हमला
21 वर्षीय पीड़ित के रिश्तेदारों के अनुसार, वह 8 अप्रैल की शाम को मलखरोडा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत एक गाँव में लड़की के घर का दौरा किया था, जब उसने जहर का सेवन करने की धमकी दी थी। वह उसके परिवार द्वारा पकड़ा गया था, जिसने कुछ पड़ोसियों के साथ, छीन लिया और उसके साथ मारपीट की। घायल युवाओं के भाई ने दावा किया कि उन्हें रात भर बंदी बना लिया गया था और पानी के पाइप, बैटन, फुटवियर और यहां तक कि सुइयों के साथ हमला किया गया था।
"हम सतनामी समुदाय से हैं [छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख अनुसूचित जाति समूह] और वे चंद्र हैं, जो अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) समूहों में से एक हैं। इसलिए, वे उनके प्रेमालाप के विरोध में थे। मेरे भाई को जातिवादी स्लर्स के अधीन भी किया गया था और उन्होंने उसे छीनने के बाद फिल्माया था," विम के भाई ने हिंदू को बताया।
एक वायरल वीडियो क्लिप में, पीड़ित को पानी के लिए दलील दी जा सकती है, लेकिन अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है। एक व्यक्ति को बार-बार रस्सी जैसी वस्तु से मारते हुए देखा जा सकता है। एक अन्य क्लिप में, पीड़ित को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह सुइयों के साथ डंक मार रहा था।
विशेष जांच टीम को मामूली दलित लड़की के दुरुपयोग की जांच को तेज करने के लिए
एफआईआर दर्ज
सक्ती पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने कहा कि पुलिस ने वीडियो के सामने आने के बाद इस घटना का सुओ मोटू संज्ञान लिया और शिकायतकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए स्थानीय सत्यामी समुदाय के प्रमुख को प्राप्त करके एक देवदार दायर किया। एक मामला भारतीय नाय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें हत्या के प्रयास के लिए, और अनुसूचित जातियों की धारा 3 (1) (आर) और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989, जो जानबूझकर अपमानित करने या एक शेड्यूलर के एक सदस्य को अपराध करने के लिए अपराध करता है, जो सार्वजनिक रूप से आज्ञाकारी है।
एफआईआर में सात लोगों का नाम रखा गया है, जिनमें से छह को शुक्रवार शाम तक गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों पर आरोप लगाया गया है कि वे हमले को पूरा करने और फिल्माने का आरोप लगाते हैं।
प्रकाशित- 11 अप्रैल, 2025 08:36 अपराह्न IST
Dalit youth stripped over inter-caste relationship in Chhattisgarh; six held
The 21-year-old victim was caught while visiting a 16-year-old girl, beaten and tortured by her family, subjected to casteist slurs, and filmed; police take suo motu cognisance of videos, arrest six accused
A Dalit youth was stripped, paraded, and assaulted by a group from another community over an alleged inter-caste love affair in Chhattisgarh’s Sakti district on April 9. Videos of the thrashing, and the injured victim being questioned by the attackers, surfaced online on Friday (April 11, 2025).
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Six people have been arrested so far, including the family members of a 16-year-old girl whose house the victim had visited, the police said. The victim is being treated at the Raigarh medical college in the neighbouring Raigarh district.
According to relatives of the 21-year-old victim, he had visited the girl’s home in a village under the Malkharoda police station’s jurisdiction on the evening of April 8 after she had threatened to consume poison. He was caught by her family who, along with some neighbours, stripped and assaulted him. The brother of the injured youth claimed that he had been held captive overnight and assaulted with water pipes, batons, footwear, and even needles.
“We are from the Satnami community [a prominent scheduled caste group in Chhattisgarh] and they are Chandras, one of the other backward classes (OBC) groups. Hence, they were opposed to their courtship. My brother was also subjected to casteist slurs and they filmed him after stripping him,” the victim’s brother told The Hindu.
In one viral video clip, the victim can be seen pleading for water, but the request is denied. One person can be seen repeatedly hitting him with a rope-like object. In another clip, the victim can be heard saying that he was stung with needles.
Sakti Superintendent of Police Ankita Sharma said that the police took suo motu cognisance of the incident after the video surfaced and filed an FIR by getting the local Satnami community head to act as the complainant. A case has been registered under the relevant provisions of the Bharatiya Nyay Sanhita, including for an attempt to murder, and Section 3(1)(r) of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, that criminalises the act of intentionally insulting or intimidating a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe in public view, with the intent to humiliate them.
Seven people have been named in the FIR, of which six had been arrested by Friday evening. Those arrested have been accused of carrying out and filming the assault, Ms. Sharma said.
Guwahati: Assam education minister Ranoj Pegu has attributed the unexpected 12% decline in Assam Class 10 state board examination results to the poor performance of Schedule Caste (SC) students and children from tea tribes and some select districts.
Scheduled Castes (58.56%) and tea tribes (51.89%) remained below the state average of 63.98% in HSLC 2025 overall pass percentage, one of the lowest in the past decade. The pass percentage has plummeted from 75.7% in 2024 to 63.98% this year, lowest since 2022, as the Assam State School Education Board (ASSEB) announced the Class 10 boards results on Friday morning. Notably, boys have performed substantially better with 67.59 pass percentage, compared to girls' 61.09%.
"This year we witnessed a reverse trend in pass percentage. While certain districts contributed to this decline in results, caste and community-wise, the performance of students from tea tribes inhabited areas and SC students have been below the average," Pegu informed media persons here, on Friday.The minister acknowledged the educational challenges in tea garden areas and highlighted various initiatives, including establishment of tea garden schools.
For SC inhabited areas, he assured measures to boost educational development.Pegu, scrutinising the results, indicated that general category students from the minority community have also influenced the decrease in pass percentage. This was evident in the underwhelming performance of districts like Goalpara, Dhubri, Cachar and Sribhumi, he noted."We shall prioritise districts where the pass percentage has been below average," he added.
Addressing the lower pass percentage of girls, Pegu emphasised the necessity to encourage them. "We need to incentivise girls' education," Pegu stated, endorsing state govt schemes for girls, including financial assistance and scooters.Approximately 4.22 lakh candidates appeared in the exam, of whom 89,041 passed with first division, 1,35,568 with second division and 45,862 obtained third division.
2.एससी के खराब स्कोर, चाय जनजाति के छात्रों ने पास %खींच लिया: पेगू
कंगकन कलिता/अप्रैल 11, 2025, 23:52 IST

गुवाहाटी: असम शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने असम क्लास 10 स्टेट बोर्ड परीक्षा परिणामों में अप्रत्याशित 12% की गिरावट को शेड्यूल जाति (एससी) के छात्रों और चाय जनजातियों और कुछ चुनिंदा जिलों के बच्चों के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
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अनुसूचित जातियां (58.56%) और चाय जनजातियाँ (51.89%) एचएसएलसी 2025 में 63.98%के राज्य औसत से नीचे बनी हुई हैं, जो पिछले एक दशक में सबसे कम है। पास प्रतिशत 2024 में 75.7% से इस वर्ष 63.98% हो गया है, 2022 के बाद से सबसे कम, क्योंकि असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड (ASSEB) ने शुक्रवार सुबह कक्षा 10 बोर्डों के परिणामों की घोषणा की। विशेष रूप से, लड़कियों के 61.09%की तुलना में लड़कों ने 67.59 पास प्रतिशत के साथ काफी बेहतर प्रदर्शन किया है।
"इस साल हमने पास प्रतिशत में एक रिवर्स प्रवृत्ति देखी। जबकि कुछ जिलों ने परिणामों, जाति और समुदाय-वार में इस गिरावट में योगदान दिया, चाय जनजातियों के निवास क्षेत्रों के छात्रों का प्रदर्शन और एससी छात्रों ने औसत से नीचे रहे हैं," पेगू ने शुक्रवार को यहां मीडिया व्यक्तियों को सूचित किया।
मंत्री ने चाय उद्यान क्षेत्रों में शैक्षिक चुनौतियों को स्वीकार किया और चाय उद्यान स्कूलों की स्थापना सहित विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला।
तबोला द्वारा
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एससी बसे हुए क्षेत्रों के लिए, उन्होंने शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के उपायों का आश्वासन दिया।
पेगू ने परिणामों की जांच करते हुए, संकेत दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय के सामान्य श्रेणी के छात्रों ने भी पास प्रतिशत में कमी को प्रभावित किया है। यह गोलपारा, धूबरी, कचार और श्रीभुमी जैसे जिलों के शानदार प्रदर्शन में स्पष्ट था, उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा, "हम उन जिलों को प्राथमिकता देंगे जहां पास प्रतिशत औसत से नीचे रहा है," उन्होंने कहा।
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लड़कियों के निचले पास प्रतिशत को संबोधित करते हुए, पेगू ने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यकता पर जोर दिया। "हमें लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है," पेगू ने कहा, वित्तीय सहायता और स्कूटर सहित लड़कियों के लिए राज्य सरकार योजनाओं का समर्थन करते हुए।
लगभग 4.22 लाख उम्मीदवार परीक्षा में दिखाई दिए, जिनमें से 89,041 फर्स्ट डिवीजन के साथ बीत गए, 1,35,568 सेकंड डिवीजन के साथ और 45,862 ने तीसरा डिवीजन प्राप्त किया।
পৰীক্ষাত প্ৰায় ৪.২২ লাখ প্ৰাৰ্থীৰ আবিৰ্ভাৱ হয়, ইয়াৰে ৮৯,০৪১ জন প্ৰথম বিভাগ, ১,৩৫,৫৬৮ জন দ্বিতীয় বিভাগৰ সৈতে আৰু ৪৫,৮৬২ জন তৃতীয় বিভাগ লাভ কৰে।
লেখকৰ বিষয়ে
Kangkan Kalita.
(English,Hindi,Tamil,Kannada)in 4 languages.
Siddaramaiah bites the bullet, Karnataka Cabinet ‘accepts’ much-delayed caste report
Commissioned back in 2015 when Siddaramaiah was CM for first time, caste survey report has been put away by successive state governments, including Congress’s for a year, due to opposition by dominant Lingayat, Vokkaliga groups.
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Written by Akram MBengaluru | Updated: April 12, 2025 03:18 IST
The survey was incidentally commissioned during Siddaramaiah’s first tenure as CM, from 2013 to 2018. (File photo)
OVER a year after it was submitted to Chief Minister Siddaramaiah in February 2024, the Karnataka Cabinet Friday accepted the Socio-Economic and Educational Survey report, popularly referred to as caste survey.
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The 50-volume report, submitted by the Karnataka State Commission for Backward Classes in February 2024, is scheduled to be discussed at a Special Cabinet meeting on April 17.
Briefing the media on the report, Backward Classes Welfare Minister Shivaraj Tangadagi said the survey assessed 54 parameters on the social and educational status of Karnataka households. “Of the 6.35 crore population in the state, 5.98 crore people from 1.35 crore families were surveyed,” he said, making it 94.17% of the population. Around 37 lakh families, or 5.83% of the total population, were not surveyed.
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The survey was incidentally commissioned during Siddaramaiah’s first tenure as CM, from 2013 to 2018. The backward classes commission, under its former chairman H Kantharaj, had conducted the door-to-door survey from April 11 to May 30, 2015.
The two sealed boxes containing the report were opened during the Cabinet meeting Friday.
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A volume on the survey and its key findings, a volume on caste-wise population, a volume on characteristics of castes except Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST), two volumes on characteristics of SC and ST communities, volumes on Assembly seat-wise, district-wise and taluka-wise caste data were among the 50 volumes placed before the Cabinet. “Some findings of the volumes were discussed, following which a Special Cabinet meeting was convened for April 17 to deliberate on all the details of the survey,” Tangadagi said.
According to Tangadagi, a total of 1.6 lakh officials and other staff were deployed for the state-wide survey. The data compiled by government officials was digitised at district centres by the government-run Bharat Electronics Limited (BEL) at a cost of Rs 43.09 crore. For the survey, Rs 7 crore was received from the Centre, while the state set aside Rs 185.79 crore. The total cost of the survey was Rs 165.51 crore, the minister said, adding that the data was validated by the Indian Institute of Management-Bangalore.
Law and Parliamentary Affairs minister H K Patil said the report did not find any opposition when it was submitted to the state Cabinet. “We will discuss it again on April 17 and see if any changes are required,” he said, adding the survey data would be made public in the coming days.
Soon after the Congress came to power in March 2023, Siddaramaiah had moved to accept the report and implement its recommendations. But this was met with opposition from leaders of dominant Vokkaliga and Lingayat communities, including Deputy CM D K Shivakumar (a Vokkaliga), who had called its findings “unscientific”. Leaders from the SC, ST and Other Backward Class (OBC) groups had demanded that the CM accept the report, which is expected to put their numbers at substantially more than currently estimated.
Even during Siddaramaiah’s first term as CM, the tabling of the report had been put off with the Congress fearing its repercussions during the 2018 Assembly polls. Subsequent governments also did not take up the report due to concerns that it would upset dominant communities of the state.
A version of the report, which got “leaked” in 2018, indicated that the Lingayats and Vokkaligas constituted only 9.8% and 8.2% of Karnataka’s population, instead of the 17% and 15% that is usually assumed.
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In February, after the Congress government in Telangana had tabled a statement on its own caste survey in the state Assembly, Leader of the Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi had hailed the move and used it to call for a nation-wide caste census. Highlighting the survey had found that “90% of Telangana’s population belonged to Dalit, Adivasi, Backward Class and minority communities”, Gandhi had said, “Once the caste census is placed in Parliament, we will know exactly how much of the country’s wealth, power, and institutions are owned by this 90% population of the country.”
सिद्धारमैया ने गोली काट दी, कर्नाटक कैबिनेट ‘बहुत-देरी की गई जाति की रिपोर्ट स्वीकार करता है
सिद्धारमैया ने गोली काट दी, कर्नाटक कैबिनेट ‘बहुत-देरी की गई जाति की रिपोर्ट स्वीकार करता है
2015 में वापस कमीशन किया गया जब सिद्धारमैया पहली बार सीएम थी, कांग्रेस की रिपोर्ट में कांग्रेस की रिपोर्ट में क्रमिक राज्य सरकारों द्वारा एक वर्ष के लिए एक वर्ष के लिए दूर रखा गया है, जो कि प्रमुख लिंगायत, वोकलिगा समूहों के विरोध के कारण है।
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अकरम Mbengaluru द्वारा लिखित | अद्यतन: 12 अप्रैल, 2025 03:18 IST


 इस सर्वेक्षण को संयोग से सिदरमैया के पहले कार्यकाल के दौरान सीएम के रूप में 2013 से 2018 तक कमीशन दिया गया था। (फाइल फोटो)
फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को प्रस्तुत किए जाने के एक साल बाद, कर्नाटक कैबिनेट ने शुक्रवार को सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसे लोकप्रिय रूप से जाति सर्वेक्षण कहा जाता है।
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फरवरी 2024 में कर्नाटक स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस द्वारा प्रस्तुत 50-वॉल्यूम रिपोर्ट, 17 अप्रैल को एक विशेष कैबिनेट बैठक में चर्चा की जानी है।
रिपोर्ट पर मीडिया को ब्रीफ करते हुए, पिछड़े वर्गों के कल्याण मंत्री शिवराज तांगदगी ने कहा कि सर्वेक्षण ने कर्नाटक घरों के सामाजिक और शैक्षिक स्थिति पर 54 मापदंडों का आकलन किया। उन्होंने कहा, "राज्य में 6.35 करोड़ की आबादी में, 1.35 करोड़ परिवार के 5.98 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण किया गया था," उन्होंने कहा, यह 94.17% आबादी है। लगभग 37 लाख परिवारों, या कुल आबादी का 5.83%, सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
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इस सर्वेक्षण को संयोग से सिदरामैया के पहले कार्यकाल के दौरान सीएम के रूप में 2013 से 2018 तक कमीशन दिया गया था। इसके पूर्व अध्यक्ष एच कांथराज के तहत पिछड़े वर्ग आयोग ने 11 अप्रैल से 30 मई, 2015 तक डोर-टू-डोर सर्वेक्षण किया था।
रिपोर्ट वाले दो सील किए गए बक्से शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान खोले गए थे।
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सर्वेक्षण और इसके प्रमुख निष्कर्षों पर एक मात्रा, जाति-वार आबादी पर एक मात्रा, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को छोड़कर जातियों की विशेषताओं पर एक मात्रा, एससी और एसटी समुदायों की विशेषताओं पर दो संस्करण, विधानसभा सीट-वार, जिला-वार और तालाका-वार डेटा पर वॉल्यूम कैबिनेट के समक्ष हैं। तांगदगी ने कहा, "संस्करणों के कुछ निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी, जिसके बाद सर्वेक्षण के सभी विवरणों पर विचार -विमर्श के लिए 17 अप्रैल के लिए एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी।"
तंगदगी के अनुसार, राज्य-व्यापी सर्वेक्षण के लिए कुल 1.6 लाख अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को तैनात किया गया था। सरकारी अधिकारियों द्वारा संकलित आंकड़ों को सरकार द्वारा संचालित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा जिला केंद्रों में 43.09 करोड़ रुपये की लागत से डिजिटल किया गया था। सर्वेक्षण के लिए, केंद्र से 7 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि राज्य ने 185.79 करोड़ रुपये अलग कर दिए। सर्वेक्षण की कुल लागत 165.51 करोड़ रुपये थी, मंत्री ने कहा, यह कहते हुए कि डेटा को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट-बंगलौर द्वारा मान्य किया गया था।
कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच। के पाटिल ने कहा कि रिपोर्ट को राज्य कैबिनेट को प्रस्तुत करने पर कोई विरोध नहीं मिला। उन्होंने कहा, "हम 17 अप्रैल को फिर से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई बदलाव की आवश्यकता है," उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में सर्वेक्षण के आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाएगा।
मार्च 2023 में कांग्रेस के सत्ता में आने के तुरंत बाद, सिद्धारमैया रिपोर्ट को स्वीकार करने और अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए चले गए थे। लेकिन इसकी मुलाकात प्रमुख वोकलिगा और लिंगायत समुदायों के नेताओं के विरोध के साथ हुई, जिसमें डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार (एक वोक्कलिगा) शामिल थे, जिन्होंने अपने निष्कर्षों को "अवैज्ञानिक" कहा था। SC, ST और अन्य बैकवर्ड क्लास (OBC) समूहों के नेताओं ने मांग की थी कि CM रिपोर्ट स्वीकार करता है, जो वर्तमान में अनुमानित की तुलना में उनकी संख्या को काफी अधिक डालने की उम्मीद है।
यहां तक कि सीएम के रूप में सिद्धारमैया के पहले कार्यकाल के दौरान, 2018 के विधानसभा चुनावों के दौरान इसके नतीजों से डरते हुए रिपोर्ट के टैबलिंग को कांग्रेस के साथ बंद कर दिया गया था। इसके बाद की सरकारों ने भी इस चिंता के कारण रिपोर्ट नहीं ली कि यह राज्य के प्रमुख समुदायों को परेशान करेगा।
रिपोर्ट का एक संस्करण, जो 2018 में "लीक" हो गया, ने संकेत दिया कि लिंगायत और वोक्कलिगास ने कर्नाटक की आबादी का केवल 9.8% और 8.2% कर्नाटक का गठन किया, बजाय 17% और 15% के बजाय जो आमतौर पर ग्रहण किया जाता है।

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फरवरी में, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा अपने दम पर एक बयान दिया थाराज्य विधानसभा में जाति सर्वेक्षण, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राहुल गांधी ने इस कदम का स्वागत किया था और इसका इस्तेमाल राष्ट्रव्यापी जाति की जनगणना के लिए बुलाने के लिए किया था। सर्वेक्षण पर प्रकाश डाला गया था कि "तेलंगाना की 90% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की थी", गांधी ने कहा था, "एक बार जब देश की जनगणना संसद में रखी जाती है, तो हमें पता चल जाएगा कि देश की इस 90% आबादी के लिए देश के धन, शक्ति और संस्थानों का कितना स्वामित्व है।"
சித்தராமையா புல்லட் கடித்தார், கர்நாடகா அமைச்சரவை மிகவும் தாமதமான சாதி அறிக்கையை ‘ஏற்றுக்கொள்கிறது’
சித்தராமையா புல்லட் கடித்தார், கர்நாடகா அமைச்சரவை மிகவும் தாமதமான சாதி அறிக்கையை ‘ஏற்றுக்கொள்கிறது’
2015 ஆம் ஆண்டில் சித்தராமையா முதல் முறையாக முதல்வராக இருந்தபோது, சாதி கணக்கெடுப்பு அறிக்கை, வோகலிகா குழுக்களின் ஆதிக்கம் செலுத்தும் லிங்காயத்தின் எதிர்ப்பின் காரணமாக, ஒரு வருடம் காங்கிரஸ் உட்பட அடுத்தடுத்த மாநில அரசாங்கங்களால் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
விளம்பரம்
அக்ரம் எம்பெங்குலூரு எழுதியது | புதுப்பிக்கப்பட்டது: ஏப்ரல் 12, 2025 03:18 IST
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Sited சித்தராமாயாவின் முதல் பதவிக்காலத்தில் முதல்வராக 2013 முதல் 2018 வரை கணக்கெடுப்பு தற்செயலாக நியமிக்கப்பட்டது. (கோப்பு புகைப்படம்)
பிப்ரவரி 2024 இல் முதலமைச்சர் சித்தராமாயாவுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு, கர்நாடக அமைச்சரவை வெள்ளிக்கிழமை சமூக-பொருளாதார மற்றும் கல்வி கணக்கெடுப்பு அறிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டது, இது சாதி கணக்கெடுப்பு என்று பிரபலமாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.
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பிப்ரவரி 2024 இல் பின்தங்கிய வகுப்புகளுக்கான கர்நாடக மாநில ஆணையம் சமர்ப்பித்த 50-தொகுதி அறிக்கை, ஏப்ரல் 17 அன்று நடந்த சிறப்பு அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அறிக்கையில் ஊடகங்களுக்கு விளக்கமளித்த பின்தங்கிய வகுப்புகள் நலன்புரி அமைச்சர் சிவராஜ் தங்கடகி, கர்நாடக குடும்பங்களின் சமூக மற்றும் கல்வி நிலை குறித்து 54 அளவுருக்களை மதிப்பிட்டுள்ளதாகக் கூறியது. "மாநிலத்தில் 6.35 கோடி மக்கள்தொகையில், 1.35 கோடி குடும்பங்களிலிருந்து 5.98 கோடி மக்கள் கணக்கெடுக்கப்பட்டனர்," என்று அவர் கூறினார், இது 94.17% மக்கள்தொகையாகும். மொத்த மக்கள் தொகையில் சுமார் 37 லட்சம் குடும்பங்கள் அல்லது 5.83% கணக்கெடுக்கப்படவில்லை.
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2013 முதல் 2018 வரை சித்தராமாயாவின் முதல் பதவிக்காலத்தின் போது இந்த ஆய்வு தற்செயலாக நியமிக்கப்பட்டது. பின்தங்கிய வகுப்புகள் ஆணையம், அதன் முன்னாள் தலைவர் எச் காந்தராஜின் கீழ், ஏப்ரல் 11 முதல் மே 30, 2015 வரை வீட்டுக்கு வீடு கணக்கெடுப்பை நடத்தியது.
இந்த அறிக்கையைக் கொண்ட இரண்டு சீல் செய்யப்பட்ட பெட்டிகளும் அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது வெள்ளிக்கிழமை திறக்கப்பட்டன.
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கணக்கெடுப்பு மற்றும் அதன் முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் பற்றிய ஒரு தொகுதி, சாதி வாரியான மக்கள் தொகை குறித்த ஒரு தொகுதி, திட்டமிடப்பட்ட சாதிகள் (எஸ்சி) மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட பழங்குடியினர் (எஸ்.டி) தவிர சாதிகளின் சிறப்பியல்புகள், எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி சமூகங்களின் பண்புகள் குறித்த இரண்டு தொகுதிகள், சட்டசபை இருக்கை வாரியாக, மாவட்ட வாரியாக மற்றும் தாலுகா வாரியாக சாதி தரவு ஆகியவை அமைச்சரவைக்கு முன்னர் 50 தொகுதிகளில் உள்ளன. "தொகுதிகளின் சில கண்டுபிடிப்புகள் விவாதிக்கப்பட்டன, அதைத் தொடர்ந்து ஏப்ரல் 17 ஆம் தேதி ஒரு சிறப்பு அமைச்சரவை கூட்டம் கணக்கெடுப்பின் அனைத்து விவரங்களையும் வேண்டுமென்றே கூட்டியது" என்று டங்கடகி கூறினார்.
தங்கடகியின் கூற்றுப்படி, மாநில அளவிலான கணக்கெடுப்புக்கு மொத்தம் 1.6 லட்சம் அதிகாரிகள் மற்றும் பிற ஊழியர்கள் நிறுத்தப்பட்டனர். அரசாங்க அதிகாரிகளால் தொகுக்கப்பட்ட தரவு மாவட்ட மையங்களில் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும் பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் (பி.இ.எல்) ரூ .43.09 கோடி செலவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டது. கணக்கெடுப்புக்கு, ரூ .7 கோடி மையத்திலிருந்து பெறப்பட்டது, அதே நேரத்தில் அரசு ரூ .185.79 கோடியை ஒதுக்கியது. கணக்கெடுப்பின் மொத்த செலவு ரூ .165.51 கோடி என்று அமைச்சர் கூறினார், இந்த தரவு இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மேனேஜ்மென்ட்-பங்களூர் சரிபார்க்கப்பட்டது.
சட்டம் மற்றும் பாராளுமன்ற விவகார அமைச்சர் எச் கே பாட்டீல், மாநில அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டபோது அறிக்கை எந்த எதிர்ப்பையும் காணவில்லை என்றார். "நாங்கள் அதை மீண்டும் ஏப்ரல் 17 அன்று விவாதிப்போம், ஏதேனும் மாற்றங்கள் தேவையா என்று பார்ப்போம்," என்று அவர் கூறினார், கணக்கெடுப்பு தரவு வரும் நாட்களில் பகிரங்கப்படுத்தப்படும்.
மார்ச் 2023 இல் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்த உடனேயே, சித்தராமையா அறிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு அதன் பரிந்துரைகளைச் செயல்படுத்த நகர்ந்தார். ஆனால் இது துணை சி.எம். டி கே சிவகுமார் (ஒரு வோகலிகா) உள்ளிட்ட ஆதிக்க வோகலிகா மற்றும் லிங்காயத் சமூகங்களின் தலைவர்களின் எதிர்ப்பை சந்தித்தது, அதன் கண்டுபிடிப்புகளை "அறிவியலற்றது" என்று அழைத்தார். எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் பிற பின்தங்கிய வகுப்பு (ஓபிசி) குழுக்களின் தலைவர்கள், முதல்வர் அறிக்கையை ஏற்க வேண்டும் என்று கோரியிருந்தார், இது அவர்களின் எண்ணிக்கையை தற்போது மதிப்பிடப்பட்டதை விட கணிசமாக அதிகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சித்தராமாயாவின் முதல் பதவியில் முதல்வராக இருந்தபோது கூட, 2018 சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது அதன் விளைவுகளை அஞ்சும் காங்கிரசுடன் இந்த அறிக்கையை டேபிளிங் தள்ளி வைத்தது. மாநிலத்தின் ஆதிக்க சமூகங்களை வருத்தப்படுத்தும் என்ற கவலைகள் காரணமாக அடுத்தடுத்த அரசாங்கங்களும் அறிக்கையை எடுக்கவில்லை.
2018 ஆம் ஆண்டில் "கசிந்த" அறிக்கையின் ஒரு பதிப்பு, லிங்காயத்துகள் மற்றும் வோகலிகாஸ் கர்நாடகாவின் மக்கள்தொகையில் 9.8% மற்றும் 8.2% மட்டுமே, 17% மற்றும் 15% க்கு பதிலாக வழக்கமாக கருதப்படுகிறது.
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பிப்ரவரியில், தெலுங்கானாவில் காங்கிரஸ் அரசாங்கம் சொந்தமாக ஒரு அறிக்கையை தாக்கல் செய்த பின்னர்மாநில சட்டமன்றத்தில் சாதி கணக்கெடுப்பு, மக்களவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி இந்த நடவடிக்கையை பாராட்டியதோடு, நாடு தழுவிய சாதி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கு அழைப்பு விடுக்கவும் அதைப் பயன்படுத்தினார். "தெலுங்கானாவின் மக்கள்தொகையில் 90% தலித், ஆதிவாசி, பின்தங்கிய வர்க்கம் மற்றும் சிறுபான்மை சமூகங்களுக்கு சொந்தமானவை" என்று கணக்கெடுப்பைக் கண்டறிந்த காந்தி, "பாராளுமன்றத்தில் சாதி கணக்கெடுப்பு வைக்கப்பட்டவுடன், நாட்டின் செல்வம், சக்தி மற்றும் நிறுவனங்கள் இந்த 90% மக்கள்தொகையில் எவ்வளவு சொந்தமானவை என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம்."
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಂಬವಾದ ಜಾತಿ ವರದಿಯನ್ನು ‘ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ’
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಂಬವಾದ ಜಾತಿ ವರದಿಯನ್ನು ‘ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ’
2015 ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸತತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ, ವೊಕ್ಕಲಿಗಾ ಗುಂಪುಗಳ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಿಂದಾಗಿ ದೂರವಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಯ್ಕೆ
ಅಕ್ರಮ್ ಎಂಬೆಂಗಳೂರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ | ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2025 03:18 IST


 ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ 2013 ರಿಂದ 2018 ರವರೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. (ಫೈಲ್ ಫೋಟೋ)
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು, ಇದನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ತರಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 50 ಸಂಪುಟಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗದಗಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು 54 ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ರಾಜ್ಯದ 6.35 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, 1.35 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳ 5.98 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 94.17% ರಷ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು 37 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 5.83% ಜನರನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ
2013 ರಿಂದ 2018 ರವರೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಂದುಳಿದ ತರಗತಿಗಳ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಕಂತರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಿಂದ ಮೇ 30, 2015 ರವರೆಗೆ ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ.
ವರದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಮೊಹರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.
ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಮಾಣ, ಜಾತಿ-ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಮಾಣ, ನಿಗದಿತ ಜಾತಿಗಳು (ಎಸ್ಸಿ) ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು (ಎಸ್ಟಿ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜಾತಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಮಾಣ, ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳು, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಸನ-ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಜಿಲ್ಲಾ-ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾ-ಬುದ್ಧಿವಂತ-ಬುದ್ಧಿವಂತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ದತ್ತಾಂಶಗಳಾದ 50 ಸಂಪುಟಗಳಾದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಳು. "ಸಂಪುಟಗಳ ಕೆಲವು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು, ಅದರ ನಂತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ತಂಗಡಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ತಂಗಡಗಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 1.6 ಲಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಇಎಲ್) 43.09 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ರೂ., ರಾಜ್ಯವು 185.79 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 165.51 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಬಲ ವೊಕ್ಕಲಿಗಾ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಖಂಡರ ವಿರೋಧವು ಎದುರಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ (ವೊಕ್ಕಲಿಗಾ) ಸೇರಿದಂತೆ, ಅದರ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು "ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ" ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಒಬಿಸಿ) ಗುಂಪುಗಳ ನಾಯಕರು ಸಿಎಂ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ವರದಿಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2018 ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಭಯದಿಂದ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ನಂತರದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
2018 ರಲ್ಲಿ "ಸೋರಿಕೆಯಾದ" ವರದಿಯ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯು, ಲಿಂಗಾಯರು ಮತ್ತು ವೊಕ್ಕಲಿಗರು ಕೇವಲ 9.8% ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 8.2% ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, 17% ಮತ್ತು 15% ಬದಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ was ಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಿಂದ ದಿನದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ನಂತರಲೋಕಸಭಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ "ತೆಲಂಗಾಣದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 90% ರಷ್ಟು ಜನರು ದಲಿತ, ಆದಿವಾಸಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ" ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, “ಒಮ್ಮೆ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ನಂತರ, ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇಶದ ಈ 90% ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
Rahul Gandhi continues Congress social justice push, reaches out to Bahujans
A day earlier, Congress said it stood firm on its commitment to enact a central law for SC/ST sub-plan and guarantee budgetary allocations in accordance with their population
Carrying forward the theme of social justice that Congress has been highlighting in the recent past, party leader Rahul Gandhi Thursday urged Bahujans to support it for a better future.
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A day earlier, Congress said it stood firm on its commitment to enact a central law for SC/ST sub-plan and guarantee budgetary allocations in accordance with their population.
The party also recalled the enactment of the guarantee under Article 15(5), introduced by the UPA government in 2006, of reservation for OBCs, SCs and STs in private educational institutions, underlining it must be implemented immediately. That apart, it reiterated that social justice could be furthered only via a nationwide caste census.
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Congress made the commitments in its ‘Nyaypath’ resolution adopted at the AICC session in Gujarat. Gandhi said on X: “Yesterday, at the AICC’s Ahmedabad session ‘Nyaypath’, Congress has taken three historic resolutions to strengthen social justice by giving a share to the Bahujans of the country. We will bring a national law and abolish 50% limit on reservation. We will give legal shape to SC/ST Sub Plan by making a central law and will give a share in budget to these sections on the basis of their population.”
He added, “We will implement right to reservation in private educational institutions for SC, ST and OBC as prescribed in Article 15(5) of the Constitution…
Our message to Bahujans of the country is clear — support us on these issues related to your future, strengthen our hands… because, ‘haath badlega haalat’.”
Congress dedicated a section in its Ahmedabad resolution to social justice as its “ideological core”.
Calcutta High Court orders that Dalits be allowed entry into temple in Bengal’s Nadia district
This is the second time in the last month that authorities in West Bengal had to intervene to help Dalits get equal rights to a place of worship; district judge, police directed to monitor situation closely
Updated - March 22, 2025 10:05 pm IST - KOLKATA
The district judge should call for a report on the area from the local officer-in-charge of Kaliganj police station every three days to keep a close watch on the situation, the HC order said. File | Photo Credit: The Hindu
The Calcutta High Court ordered on Friday (March 21, 2025) that Dalits must be allowed inside a Hindu temple in West Bengal’s Nadia district. This is the second such incident in the State within a month where the authorities had to intervene to provide equal worshipping rights to the marginalised community.
In an order passed by Justice Tirthankar Ghosh, he allowed the entry of the Dalit community into the temple in light of the upcoming Gajon festival, a Shiva festival celebrated mostly in eastern India.
The festivities will now take place under the close watch of the District Judge of Nadia as there is a fear of clashes and violence in the Debogram area of Nadia. This comes as local upper castes protested and stopped the entry of Dalits into the local Shiva temple until they took the matter to court.
Strict monitoring
“The learned District Judge, Nadia having its office at Krishnagar will monitor whole of the issues as to whether there is any dispute and difference amongst the group of people who approached this Court,” the order said. It added that the district judge should call for a report on the area from the local officer-in-charge of Kaliganj police station every three days to keep a close watch on the situation.
“In case any crisis arises, the learned District Judge, Nadia will direct the Superintendent of Police, Nadia to deploy sufficient number of police personnel, and under those circumstances, the learned District Judge, Nadia will direct the Superintendent of Police, Nadia to personally monitor the issues so that things do not flare up during the festival season,” Mr Ghosh’s order added. All necessary steps are to be taken to ensure that the situation does not escalate, and the problems are mitigated immediately, he said.
In a similar situation in Purba Bardhaman on March 12, five Dalits in Gidhagram were escorted by police and local authority members to allow their entry into the local Shiva temple after centuries of discrimination. Though the court was not involved in this case, it needed the intervention of the police and the sub-divisional and block development officers to ensure that the incident did not turn violent after local upper caste members showed severe resistance for weeks.
Kerala’s First Tribal Air Hostess: Gopika Govind’s Soaring Journey of Determination and Dreams
"When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it," wrote Paulo Coelho in his bestselling novel The Alchemist. For Gopika Govind, this quote isn’t just a line from a book—it’s the story of her life.
New Delhi— Hailing from the ST colony of Kavunkudi near Alakkode in Kerala, Gopika Govind has created history by becoming the state’s first tribal woman to work as an air hostess. Her achievement is not just a personal triumph but a proud milestone for Kerala—an inspiring tale of grit, determination, and unwavering belief in one’s dreams.
Born into the Karimbala tribal community, Gopika’s early life was marked by financial hardship. Her parents, P. Govindan and V.G., were daily wage laborers, striving to make ends meet. Despite the limited opportunities and challenges of growing up in a marginalized community, Gopika nurtured a childhood dream of working as a cabin crew member.
However, the path to achieving that dream was far from easy. Pressured by the realities of her family’s financial situation, Gopika chose a more practical route and pursued a BSc in Chemistry—an affordable and accessible option. Yet, her dream never left her.
A year after completing her degree, she was working in a regular job when a newspaper photo of flight attendants in crisp uniforms rekindled her passion for aviation. Determined to chase her dream, she found out about a government-supported course in aviation and enrolled in a one-year diploma program at Dream Sky Aviation Training Academy in Kalpetta, Wayanad.
Even before completing her course, Gopika began appearing for interviews. She was not selected in her first attempt, but her perseverance remained unshaken. On her second try, she succeeded. After three months of professional training, Gopika finally took to the skies—boarding her first flight as a cabin crew member from Kannur to a Gulf destination.
That flight wasn’t just the beginning of her aviation career—it was a moment that symbolized hope, resilience, and a beacon of inspiration for countless young girls from tribal and underprivileged backgrounds.
Speaking to Manorama Online, Gopika shared a powerful message:
If you have a dream, pursue it fearlessly. Have the confidence to achieve it—without that, we will reach nowhere. Don’t announce your goals to the world. Let your results speak for your hard work.
In every sense, Gopika Govind’s journey proves one thing loud and clear: the sky is not the limit—it’s just the beginning.
How Baba Saheb Moves Our Lives and Struggles Forward: Thinking of Baba Saheb from the Higher Education Space
For centuries, the castes regarded as privileged or superior had access to power, knowledge, and wealth, which allowed them to dominate society culturally, politically, and economically. Dalits, on the other hand, have been oppressed in different ways and have been denied property rights, education, and even human dignity for centuries.
Ambedkar is perhaps the only leader who manages to move the masses, even so many years after his death.
Baba Saheb has fought a lot for us—for our existence as human beings. We become emotional remembering how single-handedly he fought for our human dignity, for our existence, and for our self-respect. We understand ourselves through Baba Saheb—how tirelessly he fought for our dignity. He led the struggle for drinking water, which humans had but Dalits didn’t. Even today, the struggle for drinking water for Dalits continues—the struggle that Baba Saheb started. Even today, a Dalit is beaten for touching water. In 2022, a nine-year-old boy from Dalit community was killed because he drank water from a pot meant for privileged castes. Recently, a 15-year-old Dalit boy in Uttar Pradesh’s Mainpuri was assaulted because he drank water from a teacher’s bottle. The teacher assaulted him because, by his touch, the water became “untouchable.” Still today, from our touch, the water becomes “untouchable.”
Baba Saheb is hope for us; he gave us hope to fight against injustices and inequalities in society. Our life has been guided by him. In childhood, I used to hear from my father that we are outcastes. My father used to say that we don't have anyone—we are outcastes. Here, outcastes means the people who have been ostracised by society. But he used to mention, “We have Baba.” I remember a day from my childhood when I asked, “Who is Baba?” Then my father told me, “He is the person who fought for us. He fought for our human dignity.”
We used to hide our identity in our childhood because we feared that if people knew we came from that community whose touch is considered untouchable, they would discriminate against us. And it happened. In school, no one used to eat lunch with me. In childhood, I never thought that even my lunch would become untouchable. I usually sat on the last bench out of fear that others would recognise that I am a Dalit. Whenever people came to know I was a Dalit, they started distancing themselves from me.
Teachers knew the identity of Dalit students in the class, but they never paid attention to us and maintained a distance. Teachers never appreciated us. We wanted appreciation but got humiliation. In childhood, I used to hear that a teacher is a guru. Many Dalit students’ experiences with teachers are deeply traumatising. They were beaten by teachers for touching water. Teachers themselves became part of the discrimination. We didn't get the guru in our childhood who appreciated us, who had empathy for us, who didn’t see us as the “other.” This is the story of many Dalits. And for these inequalities, our Baba Saheb fought—for us. Baba Saheb gave us hope to fight against injustices, to fight for self-respect, to fight for human dignity. He stood for us.
Many Dalits wanted to be accepted by society and its people, but they never got accepted. When a first-generation Dalit student comes to higher institutions, they have many dreams—to change their and their family’s lives and to create an equitable society. People from privileged castes have never acknowledged the privileges they are born with. They are born with the privileges of social capital, cultural capital, and economic capital, all of which Dalits have been deprived of. For centuries, the castes regarded as privileged or superior had access to power, knowledge, and wealth, which allowed them to dominate society culturally, politically, and economically. Dalits, on the other hand, have been oppressed in different ways and have been denied property rights, education, and even human dignity for centuries.
Discrimination against a Dalit student in higher educational institutions starts with very minute things. For example, when a Dalit student asks questions, others say that they only know about topics related to Dr. Ambedkar and Dalit issues. Even though a Dalit student has knowledge of other fields, others try to limit them to their identity only and place them in a common frame. Many times, Dalits are demonized as less meritorious by tagging them “quota wale.” Dalit students are told that they are aggressive, that their language is inappropriate, that their aesthetic sense is poor. Dalits who talk about Baba Saheb Ambedkar in universities, about his ideology and philosophy, who assert themselves as Ambedkarites on campus, are made more marginalized and isolated. Still, Baba Saheb’s thoughts and ideas are barely taught in academia.
Dalit students are mocked for their appearance, gestures, looks, and English. The privileged castes decide what is appropriate in academia and expect Dalits to conform to their standards. They make victims into culprits. They believe Dalits should change to meet their standards of appropriateness. Dalits are mocked for their complexion. Others make casteist jokes like, “He/she looks like a Dalit,” implying that Dalits should be black and should not wear good clothes. When Dalit students wear new clothes, students from privileged castes mock them by saying, “Where are these new clothes coming from?” and joke that “these people get many scholarships.” When you scold them for using indecent language, they say, “We are just joking.” They humiliate us and then claim we don’t understand jokes.
In society, casteist slurs are commonly used against Dalits. Similarly, in Universities, One can hear casteist slurs like “chori-chamari,” “chor-chamar,” “dekho wo chamar jaisa dikh raha hai.” When confronted, people say they didn’t know these are casteist slurs. This ignorance comes from the privilege of the caste in which they were born. Some people portray themselves as progressive, but their hidden casteism reveals itself. Some say, “I have a Dalit friend,” or “a Dalit boyfriend or girlfriend—how can I be casteist?” This is itself a casteist statement. They think that befriending a Dalit is an act of mercy or sympathy. They give the impression that the Dalit has done something wrong.This is casteist behavior.
Dalit students constantly struggle to survive and thrive in universities and make their place. Students from privileged castes should realise that their surname itself is a privilege. They proudly write their surname next to their name. Many Dalit parents don’t use surnames for their children out of fear that they will face discrimination in schools and colleges, My parents didn’t put their surname beside my name for this reason.
Many students from privileged backgrounds do research on Dalit experiences and suffering and build their careers. One can ask them: in how many Dalit lives have they brought change? These privileged-caste researchers become friendly with Dalits to collect data and understand their struggles. But once their data is collected and the project is over, they begin to otherise us. Caste is everywhere—in friendship, in love.
What is friendship? Friendship is built on trust, beliefs, a sense of belongingness, and togetherness. If you search online, you will find many cases where Dalits were killed for loving someone from a privileged caste. In campus spaces too, friendship or love rarely lasts between Dalits and privileged castes, because the privileged caste partner often fails to recognize their own privilege. They should see Dalits as human beings, not as people needing sympathy or mercy. Love is about emotional compatibility, shared values, and mutual respect. In a society where caste plays a significant role, people are conditioned to view relationships through the lens of social hierarchies. A privileged-caste person might have been socialized to prioritize caste compatibility in romantic relationships, making them hesitate to cross caste boundaries.
Privileged castes protest and express outrage when crimes or atrocities happen against people from their own communities. But issues concerning the marginalized are rarely of concern to them—whether inside or outside the campus. The feminism of privileged castes is not inclusive. Dalit women are “not found suitable” in their upper-caste version of feminism. The issues, concerns, and atrocities faced by Dalit women don’t matter to them.
Those from castes considered superior in society have enjoyed social and cultural capital for centuries. It is their responsibility to create an inclusive environment in Indian campuses, universities, and society—not the responsibility of the marginalized, who have been deprived of these privileges for generations.
The Government of India should run caste sensitization programs across universities for students, faculty, and staff, implement strict anti-discrimination policies, and establish support systems for marginalized students. The Thorat Committee’s recommendations have not yet been implemented. The government should implement the “Rohith Act” in line with the Thorat Committee’s findings to end discrimination faced by marginalized students.
“I read Baba Saheb—I get courage from him. I get courage from how he made the pain and sufferings of the oppressed community his own pain and sufferings. Baba Saheb helps me explore love in a society that has spread so much hatred towards us for ages. I loved people without knowing their identity.
I read the history of silences that scream in my ears…”
- Akhilesh Kumar is an Ambedkarite Activist and a PhD scholar at Jamia Millia Islamia University, specializing in the Centre for Dalit and Minorities Studies. His Doctoral research focuses on "Conceptualising Marginality:Dr. Ambedkar and the Women's Question’.
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Sivaji.UT news.Chief,kadapa.AP. In India There are 143 reserved MPs and 62 SC.STs won in general seats.143(reserved seats)+62(general seats)=205..sc.st out of 543..Lok Sabha MPs.38%.Dr Ambedkar is winning slowly in Dr Ambedkar India....good. GOOD NEWS. The facts from EC.website.SC.ST.. 20%(19.7) are elected in General Seats merritoriously. Dalit,SC.ST candidates in general seats rarely win. 🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘 ALL INDIA LEVEL ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ In all India level Overall, since 2004, 5,953 SC/ST candidates have contested from (general seats ) unreserved seats in Lok Sabha elections, with 62 (or just over 1%) of them winning. In state Assembly elections, the number is almost similar, at 20,644 such candidates, and 246 recorded wins (1.19%). Lok Sabha elections Since 2004, the highest number of SC/ST winners in general seats were seen in 2024 last year’s Lok Sabha elections, at 22 (two of them women) – though, their number h...
( In 3 languages..English,hindi,Assame)
(English,Hindi,Tamil,Kannada)in 4 languages.
The survey was incidentally commissioned during Siddaramaiah’s first tenure as CM, from 2013 to 2018. (File photo)
Congress leader Rahul Gandhi (PTI Photo)
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