25.10.2026.Sivaji's Daily.News Untouchable.(English, हिन्दी, தமிழ்,తెలుగు ,ಕನ್ನಡ)Voice of SC.STs,Buddhists,Ambedkarites,Anti SC.ST atrocity news,Employement news)by Sivaji Ayyayiram.9444917060.asivaji1962@gmail.com.FB.sivaji yoga Tiruvannamalai.x.shivajia479023.

25.10.2026.

📰 SC/ST • Buddhist • Ambedkarite News Bulletin

Special Multilingual Edition | 25 October 2026

Coverage: India, Union Territories (UTs), Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Buddhist and Ambedkarite movements, reservation, court decisions, caste atrocities, sexual violence and constitutional rights.

Languages: English • हिन्दी • தமிழ் • తెలుగు • ಕನ್ನಡ • മലയാളം • বাংলা

1. ENGLISH 🇮🇳

News 1 — Tamil Nadu: Investigation into alleged caste harassment of a Class XI student

Date: 25 October 2026

Coimbatore police have formed five special teams to investigate the death by suicide of A. Akilan, a Class XI student. His mother alleged that he faced caste-based harassment involving two classmates and a teacher. Police registered a case that includes provisions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act.

The investigation is ongoing. The allegations must be distinguished from facts established through the investigation and judicial proceedings.

Source: The New Indian Express — Coimbatore investigation⁠�

News 2 — Rajasthan: High Court considers challenge to SC/ST ward reservation

The Rajasthan High Court admitted an appeal challenging the reservation of certain Gram Panchayat wards for SC/ST communities, amid allegations that the population figures used were incorrect. The court declined to halt the ongoing Panchayat election process. The appeal remains subject to further proceedings.

Source: Courtbook — Rajasthan High Court reservation case⁠�

News 3 — Karnataka: High Court strikes down increased SC/ST quotas

In a significant reservation-related ruling reported on 13 October, the Karnataka High Court struck down the state's increased reservation provisions for SC/ST communities in educational institutions and government employment.

The challenged legislation had increased SC reservation from 15% to 17% and ST reservation from 3% to 7%. The ruling raises important questions about the constitutional requirements for reservations exceeding the generally applied 50% ceiling. Its practical effect and any subsequent appeal should be checked against the latest official orders.

Source: The Indian Express — Karnataka reservation ruling⁠�

News 4 — Karnataka: Man detained over alleged sexual harassment of an SC woman

Police in the Beltangady area reportedly detained a 61-year-old man following a complaint by a Scheduled Caste woman alleging sexual harassment. Police registered a case under provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita and the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act. The investigation is ongoing.

Source: Daijiworld — Beltangady case, 25 October⁠�

News 5 — Uttar Pradesh: Court acquits accused in rape case

A special court in Ambedkar Nagar acquitted a man accused of abducting and raping a woman after the complainant and her parents did not support the original allegations during the trial. The court also directed separate proceedings concerning alleged false evidence.

Important: An acquittal is a judicial outcome in a particular case; it should not be used to generalise about survivors of sexual violence or the credibility of other complaints.

Source: The Times of India — Ambedkar Nagar court decision, 25 October⁠�

News 6 — Supreme Court: Caste-atrocity law and commercial disputes

A Supreme Court ruling reported on 23 October quashed criminal proceedings against State Bank of India officials in a case involving a loan dispute and allegations under the SC/ST Act. The reported reasoning concerned the circumstances and allegations in that particular case.

This decision should not be interpreted as removing the legal protection provided by the SC/ST Act in genuine caste-atrocity cases.

Source: Amar Ujala — Supreme Court ruling, 23 October⁠�

Constitutional focus: Articles 14, 15, 16, 17 and 46 of the Constitution are central to equality, non-discrimination, public-employment opportunity, abolition of untouchability and the promotion of the educational and economic interests of SC/ST communities.

2. हिन्दी — हिंदी समाचार बुलेटिन 🇮🇳

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बौद्ध एवं आंबेडकरवादी समाचार

समाचार 1 — तमिलनाडु: जातिगत उत्पीड़न के आरोप में छात्र की मौत की जाँच

25 अक्टूबर 2026

कोयंबटूर पुलिस ने 11वीं कक्षा के छात्र ए. अखिलन की आत्महत्या से हुई मौत की जाँच के लिए पाँच विशेष टीमें गठित की हैं। छात्र की माँ ने आरोप लगाया कि दो सहपाठियों और एक शिक्षक ने उसके साथ जातिगत उत्पीड़न किया। मामले में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी प्रावधान लगाए गए हैं। जाँच जारी है।

समाचार 2 — राजस्थान: पंचायत चुनाव में SC/ST आरक्षण पर हाईकोर्ट में मामला

राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत के कुछ वार्डों में SC/ST आरक्षण को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार की। याचिकाकर्ता ने आरक्षण के लिए इस्तेमाल किए गए जनसंख्या आँकड़ों पर सवाल उठाए। हालाँकि, अदालत ने चल रही पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

समाचार 3 — कर्नाटक: SC/ST आरक्षण बढ़ाने वाले कानून पर हाईकोर्ट का फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC/ST आरक्षण बढ़ाने वाले राज्य के प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराया। संबंधित कानून में SC आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और ST आरक्षण 3% से बढ़ाकर 7% किया गया था।

इस फैसले का वास्तविक प्रभाव और आगे की अपील की स्थिति नवीनतम आधिकारिक आदेशों से जाँचना आवश्यक है।

समाचार 4 — कर्नाटक: SC महिला से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तारी

बेलतंगडी क्षेत्र में एक अनुसूचित जाति की महिला की शिकायत के बाद 61 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। जाँच जारी है।

समाचार 5 — उत्तर प्रदेश: बलात्कार के मामले में आरोपी बरी

अंबेडकर नगर की एक विशेष अदालत ने एक महिला के अपहरण और बलात्कार के आरोपी को मुकदमे के दौरान शिकायतकर्ता और उसके माता-पिता के मूल आरोपों का समर्थन न करने के बाद बरी कर दिया। अदालत ने कथित झूठे साक्ष्य से संबंधित अलग कार्यवाही के निर्देश भी दिए।

ध्यान दें: यह एक विशेष मामले का न्यायिक निर्णय है। इससे यौन हिंसा की अन्य शिकायतों या पीड़िताओं की विश्वसनीयता के बारे में सामान्य निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

समाचार 6 — सुप्रीम कोर्ट: बैंक ऋण विवाद और SC/ST अधिनियम

23 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने बैंक ऋण विवाद से जुड़े एक मामले में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। यह निर्णय उस मामले की परिस्थितियों और आरोपों पर आधारित था। इसे वास्तविक जातिगत अत्याचार के मामलों में SC/ST अधिनियम की सुरक्षा समाप्त होने के रूप में नहीं समझना चाहिए।

संवैधानिक जागरूकता: अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 15 भेदभाव के निषेध, अनुच्छेद 16 सरकारी रोजगार में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन और अनुच्छेद 46 SC/ST समुदायों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों से संबंधित है।

3. தமிழ் — தமிழ்ச் செய்தி அறிக்கை 🇮🇳

எஸ்சி/எஸ்டி • புத்தமதம் • அம்பேத்கரிய இயக்கம்

செய்தி 1 — தமிழ்நாடு: மாணவர் மரணம் தொடர்பாகச் சாதியப் பாகுபாடு குறித்த விசாரணை

25 அக்டோபர் 2026

கோயம்புத்தூரில் 11ஆம் வகுப்பு மாணவர் ஏ. அகிலன் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் தொடர்பாக விசாரிக்க காவல்துறை ஐந்து சிறப்புக் குழுக்களை அமைத்துள்ளது.

இரு சக மாணவர்களும் ஓர் ஆசிரியரும் சாதி அடிப்படையில் துன்புறுத்தியதாக மாணவரின் தாயார் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார். வன்கொடுமைகள் தடுப்புச் சட்டத்தின் தொடர்புடைய பிரிவுகளின் கீழும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

செய்தி 2 — ராஜஸ்தான்: உள்ளாட்சித் தேர்தல் இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக உயர்நீதிமன்றம்

கிராமப் பஞ்சாயத்து வார்டுகளில் எஸ்சி/எஸ்டி இடஒதுக்கீட்டுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட மக்கள் தொகைக் கணக்குகள் தவறானவை என்ற மனுவை ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்டது.

இருப்பினும், நடைபெற்று வரும் பஞ்சாயத்துத் தேர்தல் செயல்முறையை நிறுத்த நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.

செய்தி 3 — கர்நாடகம்: எஸ்சி/எஸ்டி இடஒதுக்கீட்டு உயர்வுக்கு உயர்நீதிமன்றத் தீர்ப்பு

கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் எஸ்சி/எஸ்டி இடஒதுக்கீட்டை உயர்த்திய மாநிலச் சட்டத்தின் பிரிவுகளை கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் செல்லாது எனத் தீர்ப்பளித்தது.

அந்தச் சட்டம் எஸ்சி இடஒதுக்கீட்டை 15%-லிருந்து 17%-ஆகவும், எஸ்டி இடஒதுக்கீட்டை 3%-லிருந்து 7%-ஆகவும் உயர்த்தியிருந்தது.

இந்தத் தீர்ப்புக்குப் பின்னர் எடுக்கப்பட்ட மேல்முறையீட்டு நடவடிக்கைகள் மற்றும் அரசின் அடுத்தகட்ட முடிவுகளை அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவுகள் மூலம் சரிபார்க்க வேண்டும்.

செய்தி 4 — கர்நாடகம்: எஸ்சி பெண்ணுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல் புகார்

பெல்தங்கடி பகுதியில் பட்டியல் சாதியைச் சேர்ந்த பெண் அளித்த புகாரின் பேரில் 61 வயதுடைய ஒருவர் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டதாகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்திய நீதிச் சட்டம் மற்றும் எஸ்சி/எஸ்டி வன்கொடுமைகள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெறுகிறது.

செய்தி 5 — உத்தரப் பிரதேசம்: பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் விடுதலை

அம்பேத்கர் நகரில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றம், பெண்ணைக் கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஒருவரை விடுதலை செய்தது.

விசாரணையின்போது புகாரளித்த பெண்ணும் அவரது பெற்றோரும் ஆரம்பக் குற்றச்சாட்டுகளை ஆதரிக்கவில்லை. இதனுடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் பொய்ச் சாட்சியம் குறித்து தனி நடவடிக்கை எடுக்கவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

குறிப்பு: இது குறிப்பிட்ட வழக்கின் தீர்ப்பாகும். இதன் அடிப்படையில் பிற பாலியல் வன்முறைப் புகார்களைப் பொதுவாக மதிப்பிடக் கூடாது.

செய்தி 6 — உச்சநீதிமன்றம்: வங்கிக் கடன் தகராறும் எஸ்சி/எஸ்டி சட்டமும்

அக்டோபர் 23 அன்று வெளியான செய்தியின்படி, வங்கிக் கடன் தகராறு தொடர்பான ஒரு வழக்கில் பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் அதிகாரிகளுக்கு எதிரான குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்தது.

இந்த முடிவு குறிப்பிட்ட வழக்கின் சூழ்நிலைகளையும் குற்றச்சாட்டுகளையும் சார்ந்தது. உண்மையான சாதிய வன்கொடுமை வழக்குகளுக்கான சட்டப் பாதுகாப்பு நீக்கப்பட்டதாக இதைப் பொருள் கொள்ளக் கூடாது.

அரசியலமைப்பு விழிப்புணர்வு: பிரிவு 14 — சமத்துவம்; பிரிவு 15 — பாகுபாட்டைத் தடுத்தல்; பிரிவு 16 — அரசுப் பணியில் சம வாய்ப்பு; பிரிவு 17 — தீண்டாமை ஒழிப்பு; பிரிவு 46 — எஸ்சி/எஸ்டி மக்களின் கல்வி மற்றும் பொருளாதார நலன்.

4. తెలుగు — తెలుగు వార్తా బులెటిన్ 🇮🇳

ఎస్సీ/ఎస్టీ • బౌద్ధం • అంబేద్కరిస్ట్ ఉద్యమం

వార్త 1 — తమిళనాడు: విద్యార్థి మరణంపై కులవివక్ష ఆరోపణల దర్యాప్తు

25 అక్టోబర్ 2026

కోయంబత్తూరులో 11వ తరగతి విద్యార్థి ఏ. అఖిలన్ ఆత్మహత్యతో మరణించిన ఘటనపై దర్యాప్తు చేయడానికి పోలీసులు ఐదు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.

ఇద్దరు తోటి విద్యార్థులు, ఒక ఉపాధ్యాయుడు కులం ఆధారంగా వేధించారని విద్యార్థి తల్లి ఆరోపించారు. ఎస్సీ/ఎస్టీ అత్యాచారాల నిరోధక చట్టంలోని సంబంధిత నిబంధనల కింద కూడా కేసు నమోదైంది. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

వార్త 2 — రాజస్థాన్: పంచాయతీ రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టు విచారణ

గ్రామ పంచాయతీ వార్డుల్లో ఎస్సీ/ఎస్టీ రిజర్వేషన్లకు ఉపయోగించిన జనాభా గణాంకాలు తప్పుగా ఉన్నాయనే వాదనతో దాఖలైన అప్పీలును రాజస్థాన్ హైకోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది.

అయితే, కొనసాగుతున్న పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రక్రియను నిలిపివేయడానికి కోర్టు నిరాకరించింది.

వార్త 3 — కర్ణాటక: ఎస్సీ/ఎస్టీ రిజర్వేషన్ పెంపుపై హైకోర్టు తీర్పు

విద్యాసంస్థలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఎస్సీ/ఎస్టీ రిజర్వేషన్లను పెంచిన రాష్ట్ర చట్టంలోని నిబంధనలను కర్ణాటక హైకోర్టు చెల్లవని ప్రకటించింది.

ఈ చట్టం ఎస్సీ రిజర్వేషన్లను 15% నుంచి 17%కి, ఎస్టీ రిజర్వేషన్లను 3% నుంచి 7%కి పెంచింది. తదుపరి అప్పీళ్లు లేదా అధికారిక ఉత్తర్వుల తాజా స్థితిని పరిశీలించాలి.

వార్త 4 — కర్ణాటక: ఎస్సీ మహిళపై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణ

బెల్తంగడి ప్రాంతంలో షెడ్యూల్డ్ కులానికి చెందిన మహిళ చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా 61 ఏళ్ల వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు వార్తలు తెలిపాయి. భారతీయ న్యాయ సంహిత, ఎస్సీ/ఎస్టీ అత్యాచారాల నిరోధక చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

వార్త 5 — ఉత్తరప్రదేశ్: అత్యాచారం కేసులో నిందితుడి నిర్దోష విముక్తి

అంబేద్కర్ నగర్ ప్రత్యేక కోర్టు, ఒక మహిళను అపహరించి అత్యాచారం చేశాడని ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న వ్యక్తిని నిర్దోషిగా విడుదల చేసింది.

విచారణ సమయంలో ఫిర్యాదు చేసిన మహిళ, ఆమె తల్లిదండ్రులు మొదట చేసిన ఆరోపణలకు మద్దతు ఇవ్వలేదు. తప్పుడు సాక్ష్యానికి సంబంధించిన అంశంపై వేరుగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోర్టు ఆదేశించింది.

గమనిక: ఇది ఒక నిర్దిష్ట కేసులో ఇచ్చిన తీర్పు మాత్రమే. ఇతర లైంగిక హింస కేసులపై సాధారణ నిర్ణయాలకు దీనిని ఆధారంగా తీసుకోరాదు.

వార్త 6 — సుప్రీంకోర్టు: బ్యాంకు రుణ వివాదం, ఎస్సీ/ఎస్టీ చట్టం

అక్టోబర్ 23న వెలువడిన వార్త ప్రకారం, రుణ వివాదానికి సంబంధించిన ఒక కేసులో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారులపై ఉన్న క్రిమినల్ చర్యలను సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసింది.

ఈ నిర్ణయం ఆ కేసులోని నిర్దిష్ట పరిస్థితులు, ఆరోపణలపై ఆధారపడింది. నిజమైన కులవివక్ష, కుల అత్యాచారాల కేసుల్లో చట్టపరమైన రక్షణ తొలగిపోయిందని దీని అర్థం కాదు.

రాజ్యాంగ అవగాహన: ఆర్టికల్ 14 — సమానత్వం; 15 — వివక్ష నిషేధం; 16 — ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో సమాన అవకాశాలు; 17 — అంటరానితనం నిర్మూలన; 46 — ఎస్సీ/ఎస్టీల విద్యా, ఆర్థిక ప్రయోజనాల పరిరక్షణ.

5. ಕನ್ನಡ — ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಬುಲೆಟಿನ್ 🇮🇳

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ • ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ • ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಳವಳಿ

ಸುದ್ದಿ 1 — ತಮಿಳುನಾಡು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಜಾತಿ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪದ ತನಿಖೆ

25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026

ಕೋಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 11ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎ. ಅಖಿಲನ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಐದು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರು ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಾಯಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಸುದ್ದಿ 2 — ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಬಳಸಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಸುದ್ದಿ 3 — ಕರ್ನಾಟಕ: SC/ST ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಆ ಕಾನೂನಿನಡಿ SC ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು 15%ರಿಂದ 17%ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ST ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು 3%ರಿಂದ 7%ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

ಸುದ್ದಿ 4 — ಕರ್ನಾಟಕ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 61 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು SC/ST ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸುದ್ದಿ 5 — ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ಖುಲಾಸೆ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ಆರಂಭಿಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು.

ಸುದ್ದಿ 6 — ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ವಿವಾದ ಮತ್ತು SC/ST ಕಾಯ್ದೆ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಲದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಈ ತೀರ್ಪು ಆ ಪ್ರಕರಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು.

ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ: ವಿಧಿ 14 — ಸಮಾನತೆ; ವಿಧಿ 15 — ತಾರತಮ್ಯ ನಿಷೇಧ; ವಿಧಿ 16 — ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ; ವಿಧಿ 17 — ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ; ವಿಧಿ 46 — SC/ST ಸಮುದಾಯಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ.

6. മലയാളം — മലയാള വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ 🇮🇳

പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗം • ബുദ്ധമതം • അംബേദ്കറൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനം

വാർത്ത 1 — തമിഴ്നാട്: വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണത്തിൽ ജാതിവിവേചന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം

25 ഒക്ടോബർ 2026

കോയമ്പത്തൂരിൽ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ എ. അഖിലന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടത്താൻ പൊലീസ് അഞ്ച് പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ രൂപീകരിച്ചു.

രണ്ട് സഹപാഠികളും ഒരു അധ്യാപകനും ജാതിയുടെ പേരിൽ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അമ്മയുടെ ആരോപണം. പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ നിയമത്തിലെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

വാർത്ത 2 — രാജസ്ഥാൻ: പഞ്ചായത്ത് സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചില വാർഡുകളിൽ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ സംവരണം നിശ്ചയിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ജനസംഖ്യാ കണക്കുകൾ തെറ്റാണെന്ന ആരോപണവുമായി സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി പരിഗണനയ്ക്കെടുത്തു.

എന്നാൽ നിലവിൽ നടക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചു.

വാർത്ത 3 — കർണാടക: SC/ST സംവരണ വർധനയ്‌ക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി വിധി

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സർക്കാർ ജോലികളിലും പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ സംവരണം വർധിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ കർണാടക ഹൈക്കോടതി ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്ന് വിധിച്ചു.

നിയമപ്രകാരം SC സംവരണം 15 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 17 ശതമാനമായും ST സംവരണം 3 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7 ശതമാനമായും ഉയർത്തിയിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള അപ്പീലുകളുടെയും ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവുകളുടെയും സ്ഥിതി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

വാർത്ത 4 — കർണാടക: പട്ടികജാതി സ്ത്രീക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണം

ബെൽത്തങ്ങാടി പ്രദേശത്ത് പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് 61 വയസ്സുള്ള ഒരാളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെയും SC/ST അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ നിയമത്തിലെയും വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.

വാർത്ത 5 — ഉത്തർപ്രദേശ്: ബലാത്സംഗക്കേസിൽ പ്രതിയെ വെറുതെവിട്ടു

അംബേദ്കർ നഗറിലെ പ്രത്യേക കോടതി ഒരു സ്ത്രീയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നാരോപിച്ച പ്രതിയെ വെറുതെവിട്ടു.

വിചാരണയ്ക്കിടെ പരാതിക്കാരിയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും ആദ്യത്തെ ആരോപണങ്ങളെ പിന്തുണച്ചില്ല. വ്യാജസാക്ഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

കുറിപ്പ്: ഇത് ഒരു പ്രത്യേക കേസിലെ വിധിയാണ്. മറ്റു ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതികളെ പൊതുവായി വിലയിരുത്താൻ ഈ വിധിയെ ഉപയോഗിക്കരുത്.

വാർത്ത 6 — സുപ്രീം കോടതി: ബാങ്ക് വായ്പാ തർക്കവും SC/ST നിയമവും

ഒക്ടോബർ 23-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, വായ്പാ തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി.

ആ കേസിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളും ആരോപണങ്ങളുമാണ് തീരുമാനത്തിന് അടിസ്ഥാനം. യഥാർത്ഥ ജാതിവിവേചന-അതിക്രമ കേസുകളിൽ നിയമപരിരക്ഷ ഇല്ലാതായി എന്ന് ഇതിന് അർത്ഥമില്ല.

ഭരണഘടനാ ബോധവൽക്കരണം: അനുച്ഛേദം 14 — സമത്വം; 15 — വിവേചന നിരോധനം; 16 — സർക്കാർ ജോലികളിൽ തുല്യാവസരം; 17 — തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ നിരോധനം; 46 — പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ-സാമ്പത്തിക താൽപര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം.

7. বাংলা — বাংলা সংবাদ বুলেটিন 🇮🇳

তফসিলি জাতি/জনজাতি • বৌদ্ধধর্ম • আম্বেদকরবাদী আন্দোলন

সংবাদ ১ — তামিলনাড়ু: ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় জাতিগত হয়রানির অভিযোগের তদন্ত

২৫ অক্টোবর ২০২৬

কোয়েম্বাটুরে একাদশ শ্রেণির ছাত্র এ. অখিলনের আত্মহত্যার ঘটনায় তদন্তের জন্য পুলিশ পাঁচটি বিশেষ দল গঠন করেছে।

দুই সহপাঠী এবং এক শিক্ষক জাতিগত পরিচয়ের কারণে তাঁকে হয়রানি করেছিলেন বলে ছাত্রের মা অভিযোগ করেছেন। তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতির উপর অত্যাচার প্রতিরোধ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাতেও মামলা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

সংবাদ ২ — রাজস্থান: পঞ্চায়েত সংরক্ষণ নিয়ে হাইকোর্টে মামলা

গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি ওয়ার্ডে তফসিলি জাতি ও জনজাতির জন্য সংরক্ষণ নির্ধারণে ব্যবহৃত জনসংখ্যার পরিসংখ্যান ভুল ছিল—এই অভিযোগে দায়ের করা আপিল রাজস্থান হাইকোর্ট গ্রহণ করেছে।

তবে চলমান পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রক্রিয়া স্থগিত করতে আদালত অস্বীকার করেছে।

সংবাদ ৩ — কর্ণাটক: SC/ST সংরক্ষণ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে হাইকোর্টের রায়

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরিতে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি জনজাতির সংরক্ষণ বাড়ানোর রাজ্য আইনের বিধানগুলিকে কর্ণাটক হাইকোর্ট অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে।

ওই আইনে SC সংরক্ষণ ১৫ শতাংশ থেকে ১৭ শতাংশে এবং ST সংরক্ষণ ৩ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশে বাড়ানো হয়েছিল। পরবর্তী আপিল ও সরকারি নির্দেশের বর্তমান অবস্থা যাচাই করা প্রয়োজন।

সংবাদ ৪ — কর্ণাটক: তফসিলি জাতির এক মহিলার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ

বেলথাঙ্গাড়ি এলাকায় তফসিলি জাতির এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে ৬১ বছর বয়সি এক ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করেছে বলে সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং SC/ST অত্যাচার প্রতিরোধ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা করে তদন্ত চলছে।

সংবাদ ৫ — উত্তরপ্রদেশ: ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি খালাস

আম্বেদকর নগরের একটি বিশেষ আদালত এক মহিলাকে অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস দিয়েছে।

বিচার চলাকালীন অভিযোগকারী মহিলা ও তাঁর বাবা-মা প্রাথমিক অভিযোগগুলিকে সমর্থন করেননি। কথিত মিথ্যা সাক্ষ্যের বিষয়ে পৃথক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে আদালত।

দ্রষ্টব্য: এটি একটি নির্দিষ্ট মামলার বিচারিক সিদ্ধান্ত। অন্য যৌন হিংসার অভিযোগ বা অভিযোগকারীদের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য এই রায় ব্যবহার করা উচিত নয়।

সংবাদ ৬ — সুপ্রিম কোর্ট: ব্যাংক ঋণবিতর্ক ও SC/ST আইন

২৩ অক্টোবর প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঋণসংক্রান্ত বিরোধের একটি মামলায় স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে চলা ফৌজদারি কার্যক্রম সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করেছে।

সিদ্ধান্তটি ওই মামলার নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও অভিযোগের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃত জাতিগত অত্যাচারের ঘটনায় SC/ST আইনের সুরক্ষা উঠে গেছে—এমন অর্থ এই রায় থেকে করা উচিত নয়।

সংবিধান সম্পর্কে সচেতনতা: অনুচ্ছেদ ১৪ — সমতা; ১৫ — বৈষম্য নিষিদ্ধ; ১৬ — সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগ; ১৭ — অস্পৃশ্যতা বিলোপ; ৪৬ — তফসিলি জাতি ও জনজাতির শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উন্নয়ন।

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