29.10.2026.Sivaji's Daily.News Untouchable.(English, हिन्दी, தமிழ்,తెలుగు ,ಕನ್ನಡ)Voice of SC.STs,Buddhists,Ambedkarites,Anti SC.ST atrocity news,Employement news)by Sivaji Ayyayiram.9444917060.asivaji1962@gmail.com.FB.sivaji yoga Tiruvannamalai.x.shivajia479023.
🇮🇳 SC/ST–Buddhist–Ambedkarite News Bulletin
29 October 2026 | Thursday
Special Multilingual Social Justice Digest
Languages: English · हिन्दी · தமிழ் · తెలుగు · ಕನ್ನಡ · മലയാളം · বাংলা
Coverage: All India, with special attention to Tamil Nadu
This edition prioritises recent reports on caste discrimination, SC/ST rights, reservation, court proceedings, atrocities, sexual violence, Buddhist communities and the Ambedkarite movement.
PART I — ENGLISH NEWS BULLETIN
1. Tamil Nadu: CB-CID begins investigation into Dalit student's death in Coimbatore
Date reported: 28 October 2026
Category: SC rights · Caste discrimination · Education · Criminal investigation
The Crime Branch–Criminal Investigation Department (CB-CID) has begun investigating the death of A. Akilan, a Class 11 student in Coimbatore.
According to a report by DT Next, the student allegedly experienced caste-based taunts from classmates. Police had previously arrested two students under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act. The class teacher and headmaster were suspended, and the CB-CID began examining the circumstances surrounding the death.
Earlier reporting by The New Indian Express said that four people, including a teacher, the headmaster and two students, had been booked following the family's complaint. The allegations and the responsibility of each individual remain matters for investigation.
Why this matters: The case raises serious questions about caste discrimination in schools, the duty of school authorities to protect students, and the enforcement of anti-atrocity protections.
Sources: ·
தமிழ்: கோயம்புத்தூரில் பட்டியல் சாதியைச் சேர்ந்த 11ஆம் வகுப்பு மாணவர் ஏ. அகிலனின் மரணம் தொடர்பாக சிபி-சிஐடி விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது. பள்ளியில் சாதி அடிப்படையிலான கேலி மற்றும் பாகுபாடு நடந்ததாகக் குடும்பத்தினர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர். வழக்கின் உண்மைகள் தொடர்ந்து விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
हिन्दी: कोयंबटूर में अनुसूचित जाति के 11वीं कक्षा के छात्र ए. अखिलन की मृत्यु के मामले में सीबी-सीआईडी ने जाँच शुरू की है। परिवार ने स्कूल में जातिगत भेदभाव और अपमान का आरोप लगाया है। मामले की जाँच जारी है।
2. Allahabad High Court: Summoning order upheld in SC/ST atrocities case
Date reported: 28 October 2026
Judgment date reported: 15 October 2026
Category: SC/ST Prevention of Atrocities Act · Judiciary
The Allahabad High Court dismissed an appeal challenging the summoning of accused persons in a case under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act.
According to LawFinder News, the complaint alleged that a Scheduled Caste man and his wife were assaulted, subjected to caste-related abuse and threatened. The appeal challenged the proceedings on procedural grounds relating to the initial handling of the complaint.
The High Court reportedly upheld the summoning order, concluding that the procedural objection did not invalidate the subsequent proceedings.
Significance: The decision concerns the particular procedural circumstances of this case. It does not mean that procedural requirements under the SC/ST Act can be disregarded in other cases.
Source:
தமிழ்: பட்டியல் சாதியைச் சேர்ந்த ஒருவரும் அவரது மனைவியும் தாக்கப்பட்டதாகவும் சாதி இழிவுச் சொற்களால் அவமதிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்ட வழக்கில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகுமாறு பிறப்பித்த உத்தரவை அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்தியதாகச் செய்தி தெரிவிக்கிறது.
हिन्दी: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति और उनकी पत्नी पर हमले, जातिसूचक अपशब्दों और धमकियों के आरोपों से जुड़े मामले में आरोपियों को तलब करने के आदेश को बरकरार रखा।
3. Tripura: Supreme Court notice on customary law and alleged settlement of rape cases
Date reported: 28 October 2026
Category: ST rights · Women's rights · Criminal law · Supreme Court
The Supreme Court issued notice on a public interest litigation challenging Section 143 of the Jamatia Customary Laws Act, 2017, in Tripura.
The petition alleges that the provision permits serious offences, including rape, to be settled through private compromise and monetary penalties. It raises constitutional questions about tribal customary law, the powers of autonomous district councils, women's rights and the application of criminal law.
The next hearing was reported as scheduled for 27 November 2026.
Legal status: The issuance of notice means the court is considering the challenge. It is not a final ruling that the provision is unconstitutional.
Source:
தமிழ்: திரிபுராவின் ஜமாதியா மரபுச் சட்டத்தில் உள்ள ஒரு பிரிவை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல மனுவில் உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. பாலியல் வன்கொடுமை போன்ற கடுமையான குற்றங்களைத் தனிப்பட்ட சமரசத்தின் மூலம் தீர்க்க அனுமதிக்கப்படுவதாக மனுவில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.
हिन्दी: त्रिपुरा के जामातिया प्रथागत कानून की एक धारा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप है कि यह प्रावधान बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों को निजी समझौते से निपटाने की अनुमति देता है।
4. Tamil Nadu: Burial-ground discrimination in Erode remains under scrutiny
Incident reported: 10 October 2026
Category: Dalit rights · Untouchability · Human dignity · Social justice
A Scheduled Caste family in Perumpalli village, Erode district, reportedly faced opposition when attempting to bury an elderly relative in a common burial ground.
According to India Today, two Dalit men were allegedly made to fall at the feet of members of another community to obtain permission for the burial. The Tamil Nadu State Commission for Adi Dravidar and Scheduled Tribes sought explanations from the district administration and police, and called for action concerning the alleged humiliation and the conduct of officials present.
The commission's reported deadline for a detailed response was 30 October 2026.
Why this matters: Equal access to public facilities and burial grounds is a matter of dignity and equality. Allegations of caste-based exclusion should be investigated promptly and impartially.
Source: India Today — Erode burial-ground discrimination report
தமிழ்: ஈரோடு மாவட்டம் பெரும்பள்ளி கிராமத்தில் பொதுமயானத்தில் உறவினரை அடக்கம் செய்ய முயன்ற பட்டியல் சாதிக் குடும்பத்தினர் அவமதிக்கப்பட்டதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இந்தச் சம்பவம் குறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்திடமும் காவல்துறையிடமும் தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மாநில ஆணையம் விளக்கம் கோரியுள்ளது.
हिन्दी: तमिलनाडु के इरोड जिले के पेरुम्पल्ली गाँव में एक दलित परिवार को साझा श्मशान भूमि पर अपने रिश्तेदार का अंतिम संस्कार करने से रोकने और अपमानित करने के आरोप लगे हैं। राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग ने अधिकारियों से जवाब माँगा है।
5. Karnataka: Legal battle over enhanced SC/ST reservation
Original judgment reported: 13–14 October 2026
Category: Reservation · Government jobs · Education · Constitutional law
The Karnataka High Court struck down the state's provisions increasing Scheduled Caste reservation from 15% to 17% and Scheduled Tribe reservation from 3% to 7%.
The court found that the increase took total reservation to 56%, beyond the applicable 50% ceiling, without sufficient justification for an exception.
The state government subsequently discussed challenging the judgment in the Supreme Court.
Important for applicants: Do not assume that a proposed appeal has restored the higher quotas. Candidates should check the latest applicable government orders, recruitment notifications and court orders before making decisions about admissions or employment.
Sources: The Indian Express — Karnataka High Court reservation judgment · India Today — Karnataka government considers appeal
தமிழ்: கர்நாடகத்தில் பட்டியல் சாதி இடஒதுக்கீட்டை 15%-லிருந்து 17%-ஆகவும், பட்டியல் பழங்குடியினர் இடஒதுக்கீட்டை 3%-லிருந்து 7%-ஆகவும் உயர்த்திய விதிகளை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது. இந்தத் தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகுவது குறித்து மாநில அரசு பரிசீலித்தது.
हिन्दी: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति आरक्षण को 15% से 17% और अनुसूचित जनजाति आरक्षण को 3% से 7% करने वाले प्रावधानों को रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार किया।
6. Tamil Nadu: Supreme Court ruling on reservation eligibility after conversion to Islam
Judgment date: 15 October 2026
Category: Reservation · Religious conversion · Community certificates
The Supreme Court upheld the Madras High Court's decision striking down a Tamil Nadu government order that allowed certain people converting to Islam to claim Backward Class (Muslim) status based on their previous community classification.
The judgment concerned the requirements for establishing membership of a notified backward-class Muslim community. It should not be confused with the separate constitutional rules governing Scheduled Caste status.
Why this matters: The ruling has implications for community certificates and eligibility for particular reservation categories. Anyone affected should consult the judgment and the competent state authority rather than rely on simplified social media summaries.
Sources: The Indian Express — Explanation of the Supreme Court ruling · ThePrint — Judgment report
தமிழ்: இஸ்லாமிய மதத்திற்கு மாறிய சிலர், தங்களின் முந்தைய சமூக வகைப்பாட்டின் அடிப்படையில் பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம் வகுப்புக்கான இடஒதுக்கீட்டைப் பெற அனுமதித்த தமிழ்நாடு அரசின் உத்தரவை ரத்து செய்த உயர்நீதிமன்றத் தீர்ப்பை உச்சநீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்தியது.
हिन्दी: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को रद्द करने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसके तहत इस्लाम अपनाने वाले कुछ लोगों को उनकी पिछली सामाजिक श्रेणी के आधार पर पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) आरक्षण देने की अनुमति थी।
7. Buddhism and Ambedkarite movement: Current monitoring status
Category: Buddhist rights · Dr. B. R. Ambedkar · Conversion · Equality
I could not independently verify a substantial new report specifically published on 29 October 2026 about Buddhist conversion ceremonies, Ambedkarite organisations, or a new nationwide Ambedkarite campaign.
This does not mean that no such events took place. It means that I do not have sufficient verified reporting to list a new event as confirmed news for this date.
For the Ambedkarite movement, useful developments to monitor include:
- Buddhist conversion programmes and Dhamma Deeksha ceremonies.
- Ambedkarite conferences, rallies, study circles and public meetings.
- Implementation of constitutional safeguards for SC/ST communities.
- Government scholarships, hostels, land rights and employment schemes.
- Representation of SC/ST communities in public institutions.
- Reports of discrimination against Buddhist and Dalit communities.
For reliable reporting, social media announcements should be checked against the organising body, venue, date and any available official records.
PART II — हिन्दी समाचार बुलेटिन
29 अक्टूबर 2026 | सामाजिक न्याय विशेष
1. तमिलनाडु: दलित छात्र की मृत्यु की सीबी-सीआईडी जाँच
कोयंबटूर में 11वीं कक्षा के अनुसूचित जाति के छात्र ए. अखिलन की मृत्यु के मामले में सीबी-सीआईडी ने जाँच शुरू की है। परिवार ने स्कूल में जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस जाँच जारी है।
2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय: अत्याचार मामले में आदेश बरकरार
अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति और उनकी पत्नी पर हमले, जातिसूचक अपशब्दों और धमकियों के आरोपों से जुड़े मामले में आरोपियों को तलब करने का आदेश उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।
3. त्रिपुरा: प्रथागत कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
जामातिया प्रथागत कानून की एक धारा को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप है कि यह बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों को निजी समझौते से निपटाने की अनुमति देती है। अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को निर्धारित बताई गई है।
4. कर्नाटक: एससी/एसटी आरक्षण विवाद
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बढ़े हुए एससी/एसटी आरक्षण के प्रावधान रद्द कर दिए। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार किया। अपील से संबंधित नवीनतम आदेश की पुष्टि आवश्यक है।
5. तमिलनाडु: धर्म परिवर्तन और आरक्षण
इस्लाम अपनाने वाले कुछ लोगों को पिछड़े वर्ग के मुस्लिम समुदाय की श्रेणी में आरक्षण देने से संबंधित सरकारी आदेश को रद्द करने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा।
PART III — தமிழ் செய்தி தொகுப்பு
29 அக்டோபர் 2026 | சமூக நீதி சிறப்புச் செய்தி
1. கோயம்புத்தூர்: பட்டியல் சாதி மாணவர் மரணம் குறித்து சிபி-சிஐடி விசாரணை
கோயம்புத்தூரில் 11ஆம் வகுப்பு மாணவர் ஏ. அகிலன் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிபி-சிஐடி விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது. பள்ளியில் சாதி அடிப்படையிலான துன்புறுத்தல் நடந்ததாக மாணவரின் குடும்பத்தினர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர். விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
2. அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம்: வன்கொடுமை வழக்கில் உத்தரவு உறுதி
பட்டியல் சாதியைச் சேர்ந்த ஒருவரும் அவரது மனைவியும் தாக்கப்பட்டதாகவும் சாதி இழிவுச் சொற்களால் அவமதிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்ட வழக்கில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகுமாறு பிறப்பித்த உத்தரவை உயர்நீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்தியதாகச் செய்தி வெளியாகியுள்ளது.
3. திரிபுரா: மரபுச் சட்டத்திற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு
பலாத்காரம் போன்ற கடுமையான குற்றங்களைத் தனிப்பட்ட சமரசத்தின் மூலம் தீர்க்க அனுமதிப்பதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்படும் ஜமாதியா மரபுச் சட்டப் பிரிவை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அடுத்த விசாரணை நவம்பர் 27ஆம் தேதி நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. கர்நாடகம்: எஸ்சி/எஸ்டி இடஒதுக்கீட்டில் சட்டப் போராட்டம்
பட்டியல் சாதியினருக்கான இடஒதுக்கீட்டை 17% ஆகவும் பட்டியல் பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீட்டை 7% ஆகவும் உயர்த்திய விதிகளை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது. இந்தத் தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்வது குறித்து மாநில அரசு பரிசீலித்தது.
5. அம்பேத்கரிய இயக்கம் மற்றும் புத்தமதம்
புத்தமத மாற்ற நிகழ்வுகள், அம்பேத்கரிய அமைப்புகளின் செயல்பாடுகள், சாதிப் பாகுபாடு ஒழிப்பு மற்றும் அரசியலமைப்புச் சமத்துவம் தொடர்பான புதிய செய்திகளைத் தொடர்ந்து கண்காணிப்பது அவசியம். அக்டோபர் 29ஆம் தேதிக்கான புதிய நிகழ்வுகள் குறித்து போதுமான உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்கள் கிடைக்கவில்லை.
PART IV — తెలుగు వార్తా బులెటిన్
29 అక్టోబర్ 2026 | సామాజిక న్యాయ ప్రత్యేక సంచిక
1. కోయంబత్తూరు: దళిత విద్యార్థి మరణంపై సీబీ-సీఐడీ విచారణ
11వ తరగతి చదువుతున్న ఎస్సీ విద్యార్థి ఏ. అఖిలన్ మరణంపై తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో సీబీ-సీఐడీ విచారణ ప్రారంభించింది. పాఠశాలలో కుల వివక్ష, వేధింపులు జరిగాయని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. విచారణ కొనసాగుతోంది.
2. అలహాబాద్ హైకోర్టు: ఎస్సీ/ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులో ఉత్తర్వు సమర్థన
ఎస్సీ వ్యక్తి మరియు ఆయన భార్యపై దాడి, కులపరమైన దూషణలు, బెదిరింపులు జరిగాయని ఆరోపించిన కేసులో నిందితులకు సమన్లు జారీ చేసిన ఉత్తర్వును హైకోర్టు సమర్థించినట్లు వార్త వెలువడింది.
3. త్రిపుర: సంప్రదాయ చట్టంపై సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్
అత్యాచారం వంటి తీవ్రమైన నేరాలను ప్రైవేటు రాజీ ద్వారా పరిష్కరించడానికి అనుమతిస్తుందని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న జమాతియా సంప్రదాయ చట్టంలోని ఒక నిబంధనను సవాలు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది.
4. కర్ణాటక: ఎస్సీ/ఎస్టీ రిజర్వేషన్లపై న్యాయపోరాటం
ఎస్సీ రిజర్వేషన్లను 17 శాతానికి, ఎస్టీ రిజర్వేషన్లను 7 శాతానికి పెంచిన నిబంధనలను కర్ణాటక హైకోర్టు రద్దు చేసింది. ఈ తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించే విషయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలించింది.
5. అంబేడ్కరైట్ ఉద్యమం, బౌద్ధ సమాజం
బౌద్ధమత స్వీకరణ కార్యక్రమాలు, అంబేడ్కరైట్ సంస్థల సమావేశాలు, కులవివక్ష నిర్మూలన, రాజ్యాంగ హక్కులకు సంబంధించిన కొత్త పరిణామాలను నిరంతరం పరిశీలించాలి. అక్టోబర్ 29న జరిగిన కొత్త కార్యక్రమాలపై తగిన ధృవీకరించిన సమాచారం అందుబాటులో లేదు.
PART V — ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಬುಲೆಟಿನ್
29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 | ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷ
1. ಕೊಯಮತ್ತೂರು: ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಸಿಬಿ-ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 11ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎ. ಅಖಿಲನ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಸಿಬಿ-ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಕಿರುಕುಳ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
2. ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್: ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿಹಿಡಿತ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಹಾಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
3. ತ್ರಿಪುರಾ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ
ಅತ್ಯಾಚಾರದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಮಾತಿಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಕರ್ನಾಟಕ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿವಾದ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು 17%ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು 7%ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
5. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಸಮುದಾಯ
ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಹೊಸ ವರದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ದೃಢೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
PART VI — മലയാളം വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ
29 ഒക്ടോബർ 2026 | സാമൂഹിക നീതി പ്രത്യേക പതിപ്പ്
1. കോയമ്പത്തൂർ: ദളിത് വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിൽ സിബി-സിഐഡി അന്വേഷണം
തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ എ. അഖിലന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബി-സിഐഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സ്കൂളിൽ ജാതിവിവേചനവും അധിക്ഷേപവും നേരിട്ടതായി കുടുംബം ആരോപിച്ചു. അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
2. അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി: പട്ടികജാതി-വർഗ അതിക്രമക്കേസിലെ ഉത്തരവ് ശരിവച്ചു
പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെയും ഭാര്യയെയും ആക്രമിക്കുകയും ജാതിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെന്ന കേസിൽ പ്രതികളെ വിളിച്ചുവരുത്തിയ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ശരിവെച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്.
3. ത്രിപുര: ആചാരനിയമത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി
ബലാത്സംഗം പോലുള്ള ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സ്വകാര്യ ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന ജമാതിയ ആചാരനിയമത്തിലെ ഒരു വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു.
4. കർണാടക: പട്ടികജാതി-വർഗ സംവരണ തർക്കം
പട്ടികജാതി സംവരണം 17 ശതമാനമായും പട്ടികവർഗ സംവരണം 7 ശതമാനമായും ഉയർത്തിയ വ്യവസ്ഥകൾ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന കാര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിഗണിച്ചു.
5. അംബേദ്കറൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനവും ബുദ്ധമത സമൂഹവും
ബുദ്ധമത സ്വീകരണ ചടങ്ങുകൾ, അംബേദ്കറൈറ്റ് സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജാതിവിവേചന നിർമാർജനം, ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പുതിയ വാർത്തകൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഒക്ടോബർ 29-ലെ പുതിയ പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് മതിയായ സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
PART VII — বাংলা সংবাদ বুলেটিন
২৯ অক্টোবর ২০২৬ | সামাজিক ন্যায় বিশেষ সংস্করণ
১. কোয়েম্বাটুর: দলিত ছাত্রের মৃত্যুতে সিবি-সিআইডি তদন্ত
তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে একাদশ শ্রেণির তফসিলি জাতিভুক্ত ছাত্র এ. অখিলনের মৃত্যুর ঘটনায় সিবি-সিআইডি তদন্ত শুরু করেছে। স্কুলে জাতিগত হয়রানি ও বৈষম্যের অভিযোগ করেছে তার পরিবার। তদন্ত চলছে।
২. এলাহাবাদ হাইকোর্ট: তফসিলি জাতি-জনজাতি নির্যাতন মামলায় নির্দেশ বহাল
এক তফসিলি জাতিভুক্ত ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রীকে মারধর, জাতিগত গালিগালাজ ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্তদের আদালতে হাজিরার নির্দেশ বহাল রেখেছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলে একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।
৩. ত্রিপুরা: প্রথাগত আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন
ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধ ব্যক্তিগত সমঝোতার মাধ্যমে মেটানোর সুযোগ রয়েছে বলে অভিযোগ ওঠা জামাতিয়া প্রথাগত আইনের একটি ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছে।
৪. কর্ণাটক: তফসিলি জাতি ও জনজাতির সংরক্ষণ নিয়ে আইনি লড়াই
তফসিলি জাতির সংরক্ষণ ১৭ শতাংশ এবং তফসিলি জনজাতির সংরক্ষণ ৭ শতাংশ করার বিধান বাতিল করেছে কর্ণাটক হাইকোর্ট। এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করার বিষয়টি রাজ্য সরকার বিবেচনা করেছে।
৫. আম্বেদকরবাদী আন্দোলন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের অনুষ্ঠান, আম্বেদকরবাদী সংগঠনগুলির কার্যক্রম, জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ এবং সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে নতুন প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। ২৯ অক্টোবরের নতুন কর্মসূচি সম্পর্কে পর্যাপ্ত যাচাই করা তথ্য পাওয়া যায়নি।
PART VIII — Rape and sexual-violence news monitoring
Sexual violence must be covered carefully, particularly when survivors belong to SC/ST communities.
New case reporting: I could not independently verify a separate rape case first reported on 29 October 2026 that could responsibly be included as confirmed new reporting in this edition.
Relevant legal development: The Tripura customary-law petition reported on 28 October raises questions about whether serious criminal allegations, including rape, can be resolved through private compromise. It is a legal challenge, not a finding that a particular rape allegation has been proved.
For future editions, relevant coverage should include:
- Alleged rape and gang-rape cases involving SC/ST survivors.
- Whether police registered applicable provisions of the SC/ST Act.
- Arrests, charge sheets, bail decisions and judgments.
- Court directions concerning survivor protection and compensation.
- Reported failures in investigation or prosecution.
Survivors' identities and identifying details must be protected.
PART IX — Sources and verification
The reports used for this edition include:
- DT Next — Coimbatore student-death investigation.
- The New Indian Express — Earlier developments in the same case.
- LawFinder News — Allahabad High Court SC/ST Act case.
- The Sentinel Assam — Tripura customary-law challenge.
- India Today — Erode burial-ground discrimination.
- The Indian Express — Karnataka reservation judgment.
- The Indian Express — Supreme Court ruling on conversion and Backward Class reservation.
Social media coverage: I could not verify enough individual posts from Facebook, YouTube, Instagram, X or WhatsApp to present a comprehensive social-media roundup for 29 October. Social media posts should be included in future editions only with a traceable source and clear verification status.
Overall assessment: The most significant developments identified for this edition concern caste discrimination in education, enforcement of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, reservation litigation and the constitutional limits of customary law. This is a source-based digest, not an exhaustive list of all events across India.
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| Indian Buddhist news | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Buddha's sacred relics to be displayed at three Arunachal destinations from Oct 31 ... India Diplomacy Economy Politics Defence · Brand Logo. Support our ... Itanagar, Oct 27 (PTI) The sacred relics of Lord Buddha will be exhibited at ...
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Nelakondapalli Buddhist site in Telangana to be developed as international heritage and ... ... News · India · Telangana. Nelakondapalli Buddhist site in Telangana to be developed as international heritage and tourism destination: Minister.
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Buddhist university proposal to be discussed by Karnataka Cabinet: CM DK Shivakumar Karnataka Chief Minister DK Shivakumar said India can progress only when the ideals of Buddha ... The News Minute. www.thenewsminute.com. INSTALL APP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Scheduled caste and scheduled tribe news | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Congress alleges five lakh SC, ST students denied scholarships in UP, says some forced to ... The party also claimed that nearly five lakh students belonging to Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe ... News Service | New Delhi | October ...
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| Religious Conversion And Question Of Scheduled Caste Entitlements. - LiveLaw home-icon Top StoriesNews UpdatesColumnsInterviewsForeig 13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supreme Court allows petitioner seeking pre-loaded drop-down caste menu in Census to ... “There are three lists — Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and the SEBCs,” the counsel submitted. ... Elections Latest News National News ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Reservation for SC.ST news. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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'29 centres advertised zero seats for SC, ST candidates': SFI flags reservation violations in ... The Left-backed students' union demanded immediate rectification and claimed that the National Commissions for Scheduled Castes (NCSC) and the ...
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Government Decides to Approach Supreme Court to Protect Reservation:Dr.G.Parameshwara He said the Government is committed to protecting the constitutional rights of SC and ST communities and will not compromise on the issue under any ...
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Tripura finalises reservation of 15 AMC wards ahead of civic polls - TRIPURAINFO The Tripura government has finalised the reservation of seats for Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) and women in 15 wards of the ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dr Ambedkar news | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Supreme Court too Chief Justice-centric, encourages 'hero worship': Former Justice AS Oka ... Dr BR Ambedkar during the Constituent Assembly debates. "He (Dr BR Ambedkar) had warned all of us about serious consequence of hero worship.
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| CJP backs INDIA bloc rally demanding CEC Gyanesh Kumar's resignation - India Today NewsIndiaGyanu must go: CJP backs INDIA bloc's Nov 1 rally seeking ... The CJP invoked the role of Dr BR Ambedkar in framing the Constitution ... 19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Gyanesh Kumar has lost trust required to oversee free and fair elections": CJP extends ... - ANI News “When Dr. B. R. Ambedkar helped frame the Constitution of India, he ensured that every adult citizen, regardless of caste, religion, gender ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Adivasi news | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Worked for 16s | Special Multilingual News Bulletin | 29 October 2026 | SC/ST • Buddhist • Ambedkarite • Reservation • Court Decisions • Caste Atrocities • Sexual Violence | Languages: English | हिंदी | தமிழ் | తెలుగు | ಕನ್ನಡ | മലയാളം | বাংলা | Format: Text only — no images. | This special bulletin is intended to track developments affecting Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Buddhist communities, Ambedkarite movements, reservation policies, court decisions, caste-based atrocities and sexual violence across India. | Editorial note: News about sexual violence is presented respectfully, without graphic details or identifying survivors. Allegations must be distinguished from established facts, and the caste identity of victims or accused persons should be included only when reliably reported. | 1. English Bulletin 🇮🇳 | A. Caste atrocity and burial rights — Tamil Nadu | Erode district | 9–10 October | A Dalit man was reportedly forced to fall at the feet of men from another community while seeking permission to bury an elderly relative at a common burial ground. The Tamil Nadu State Commission for Adi Dravidar and Scheduled Tribes sought explanations from district and police officials and called for action. An inquiry was reported to be underway. The commission requested a detailed report by 30 October. | Why it matters: Equal dignity, access to public facilities and protection against caste-based humiliation. | B. Reservation and religious conversion — Supreme Court | Judgment reported on 15 October | The Supreme Court reportedly upheld a Madras High Court decision concerning eligibility for a notified Backward Class (Muslim) category after conversion to Islam. The report says that conversion alone does not automatically establish membership in a specific notified backward-class community. It also discusses the constitutional rules governing Scheduled Caste status and conversion. Eligibility depends on the applicable legal requirements; this is not a general ruling that every reservation category has identical eligibility rules. | Why it matters: Community certificates, reservation eligibility and the legal consequences of religious conversion. | C. Conviction in sexual assault case involving a Dalit minor — Uttar Pradesh | Barabanki | 29 October | A special POCSO court reportedly sentenced a man to life imprisonment for raping a 13-year-old Dalit girl. The case involved provisions of the POCSO Act and the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act. The court also imposed a fine of ₹60,000, with the report stating that the amount was directed to the survivor. | Why it matters: Protection of children, survivor support and accountability through the courts. | D. Supreme Court: rape case cannot be closed merely because of a compromise | Decision reported on 26 October | In Gopal Lodhi v. State of Madhya Pradesh, the Supreme Court reportedly set aside a High Court order quashing a rape and SC/ST Act case on the basis of a settlement. The trial was restored, while the accused was granted anticipatory bail subject to conditions. The ruling highlights that a compromise alone cannot justify quashing a serious, non-compoundable offence such as rape. | Why it matters: Preventing coerced settlements and ensuring that serious allegations are addressed through the legal process. | E. Proposed Buddhist university — Karnataka | Announcement reported on 26 October | Karnataka Chief Minister Siddaramaiah's deputy, D. K. Shivakumar, said a proposal to establish a Buddhist university would be discussed by the state Cabinet. The announcement followed an international Buddhist conference in Chamarajanagar. The proposal was reported as pending discussion, not as an already established university. | Why it matters: Buddhist education, Ambedkarite heritage and opportunities for academic study. | Verification note: These are the relevant reports I could verify in the available search results. They are not an exhaustive list of every SC/ST, reservation or atrocity-related development in India on 29 October 2026. | --- | 2. हिंदी समाचार बुलेटिन 🇮🇳 | A. जातिगत अपमान और अंतिम संस्कार का अधिकार — तमिलनाडु | ईरोड जिला | 9–10 अक्टूबर | रिपोर्ट के अनुसार, एक दलित व्यक्ति को अपने बुजुर्ग रिश्तेदार का अंतिम संस्कार साझा कब्रिस्तान में करने की अनुमति माँगते समय दूसरे समुदाय के लोगों के पैरों में गिरने के लिए मजबूर किया गया। तमिलनाडु राज्य आदि द्रविड़ एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से जवाब माँगा तथा कार्रवाई की माँग की। मामले की जाँच जारी होने की सूचना थी। आयोग ने 30 अक्टूबर तक विस्तृत रिपोर्ट माँगी। | महत्त्व: मानवीय गरिमा, सार्वजनिक सुविधाओं तक समान पहुँच और जातिगत अपमान से सुरक्षा। | B. धर्म परिवर्तन और आरक्षण — सर्वोच्च न्यायालय | 15 अक्टूबर को निर्णय की खबर | रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने इस्लाम अपनाने के बाद अधिसूचित पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) श्रेणी में पात्रता से संबंधित मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। खबर के अनुसार, केवल धर्म परिवर्तन करने से किसी विशिष्ट अधिसूचित पिछड़े समुदाय की सदस्यता स्वतः प्राप्त नहीं होती। रिपोर्ट में अनुसूचित जाति की संवैधानिक स्थिति और धर्म परिवर्तन से जुड़े नियमों पर भी चर्चा है। पात्रता संबंधित कानूनों और नियमों पर निर्भर करती है। | महत्त्व: जाति/समुदाय प्रमाणपत्र, आरक्षण की पात्रता और धर्म परिवर्तन के कानूनी प्रभाव। | C. दलित नाबालिग से यौन अपराध के मामले में आजीवन कारावास — उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | 29 अक्टूबर | रिपोर्ट के अनुसार, विशेष POCSO अदालत ने 13 वर्षीय दलित लड़की से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में POCSO कानून और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधान लागू किए गए। अदालत ने ₹60,000 का जुर्माना भी लगाया और रिपोर्ट के अनुसार यह राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया। | महत्त्व: बच्चों की सुरक्षा, पीड़िता को सहायता और न्यायिक जवाबदेही। | D. समझौते के आधार पर बलात्कार का मामला समाप्त नहीं किया जा सकता | 26 अक्टूबर के निर्णय की खबर | Gopal Lodhi v. State of Madhya Pradesh मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कथित रूप से उस उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जिसने समझौते के आधार पर बलात्कार और SC/ST अधिनियम के मामले को समाप्त कर दिया था। मुकदमे को दोबारा आगे बढ़ाने का आदेश दिया गया, जबकि आरोपी को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी गई। | महत्त्व: दबाव में कराए गए समझौतों को रोकना और गंभीर अपराधों की कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करना। | E. कर्नाटक में बौद्ध विश्वविद्यालय का प्रस्ताव | 26 अक्टूबर की खबर | कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने कहा कि बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल में चर्चा की जाएगी। यह घोषणा चामराजनगर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के बाद हुई। खबर के समय प्रस्ताव पर चर्चा होनी बाकी थी; विश्वविद्यालय स्थापित हो जाने की पुष्टि नहीं थी। | महत्त्व: बौद्ध शिक्षा, आंबेडकरवादी विरासत और अकादमिक अवसर। | --- | 3. தமிழ் செய்தி அறிக்கை 🇮🇳 | 29 அக்டோபர் 2026 | A. சாதி அடிப்படையிலான அவமதிப்பு மற்றும் அடக்கம் செய்யும் உரிமை — தமிழ்நாடு | ஈரோடு மாவட்டம் | அக்டோபர் 9–10 | பொது மயானத்தில் தனது வயதான உறவினரை அடக்கம் செய்ய அனுமதி கோரியபோது, ஒரு தலித் நபர் மற்றொரு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களின் காலில் விழுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதாகச் செய்தி வெளியானது. இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாகத் தமிழ்நாடு மாநில ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஆணையம் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் விளக்கம் கோரியதுடன், நடவடிக்கை எடுக்கவும் வலியுறுத்தியது. விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அக்டோபர் 30-க்குள் விரிவான அறிக்கையை ஆணையம் கோரியிருந்தது. | முக்கியத்துவம்: மனித மாண்பு, பொது வசதிகளைச் சமமாகப் பயன்படுத்தும் உரிமை, சாதி அவமதிப்பிலிருந்து பாதுகாப்பு. | B. மதமாற்றமும் இடஒதுக்கீடும் — உச்சநீதிமன்றம் | அக்டோபர் 15 தீர்ப்பு குறித்த செய்தி | இஸ்லாத்திற்கு மதம் மாறிய பின்னர் அறிவிக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் (முஸ்லிம்) பிரிவில் இடஒதுக்கீடு பெறுவதற்கான தகுதி தொடர்பான சென்னை உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பை உச்சநீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்தியதாகச் செய்தி வெளியானது. மதமாற்றம் செய்ததாலேயே குறிப்பிட்ட அறிவிக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்தவராகத் தானாக மாறிவிட முடியாது என்று அந்தச் செய்தி விளக்குகிறது. பட்டியல் சாதி அந்தஸ்து மற்றும் மதமாற்றம் தொடர்பான அரசியலமைப்புச் சட்ட விதிகளும் இதில் விவாதிக்கப்பட்டன. தகுதி என்பது பொருந்தக்கூடிய சட்ட விதிகளைப் பொறுத்தது. | முக்கியத்துவம்: சமூகச் சான்றிதழ்கள், இடஒதுக்கீட்டுத் தகுதி, மதமாற்றத்தின் சட்டரீதியான விளைவுகள். | C. தலித் சிறுமி மீதான பாலியல் குற்றம் — ஆயுள் தண்டனை | பாராபங்கி, உத்தரப் பிரதேசம் | அக்டோபர் 29 | 13 வயது தலித் சிறுமியைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் ஒருவருக்கு சிறப்பு POCSO நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை விதித்ததாகச் செய்தி வெளியானது. இந்த வழக்கில் POCSO சட்டம் மற்றும் SC/ST வன்கொடுமைத் தடுப்புச் சட்டத்தின் விதிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. மேலும் ₹60,000 அபராதமும் விதிக்கப்பட்டதாகவும், அந்தத் தொகையைப் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதாகவும் செய்தி தெரிவிக்கிறது. | முக்கியத்துவம்: குழந்தைகள் பாதுகாப்பு, பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ஆதரவு, நீதித்துறைப் பொறுப்புடைமை. | D. சமரசம் செய்ததால் மட்டும் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கை முடிக்க முடியாது | அக்டோபர் 26 தீர்ப்பு குறித்த செய்தி | Gopal Lodhi v. State of Madhya Pradesh வழக்கில், சமரசத்தின் அடிப்படையில் பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் SC/ST சட்ட வழக்கை முடித்த உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்ததாகச் செய்தி தெரிவிக்கிறது. வழக்கு விசாரணையைத் தொடர உத்தரவிடப்பட்டது. அதே நேரத்தில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருக்கு நிபந்தனைகளுடன் முன்ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது. | முக்கியத்துவம்: கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட சமரசங்களைத் தடுப்பதும், தீவிரக் குற்றங்கள் சட்டப்படி விசாரிக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவதும். | E. கர்நாடகத்தில் பௌத்தப் பல்கலைக்கழகத் திட்டம் | அக்டோபர் 26 | பௌத்தப் பல்கலைக்கழகம் அமைப்பது தொடர்பான முன்மொழிவு மாநில அமைச்சரவையில் விவாதிக்கப்படும் என்று கர்நாடகத் துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார் தெரிவித்ததாகச் செய்தி வெளியானது. சாமராஜநகரில் நடைபெற்ற சர்வதேச பௌத்த மாநாட்டுக்குப் பின்னர் இந்த அறிவிப்பு வெளியானது. அந்த நேரத்தில் இது பரிசீலனையில் இருந்த முன்மொழிவாகும்; பல்கலைக்கழகம் ஏற்கெனவே நிறுவப்பட்டதாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. | முக்கியத்துவம்: பௌத்தக் கல்வி, அம்பேத்கரிய மரபு, உயர்கல்வி வாய்ப்புகள். | --- | 4. తెలుగు వార్తా బులెటిన్ 🇮🇳 | 29 అక్టోబర్ 2026 | A. కుల అవమానం, అంత్యక్రియల హక్కు — తమిళనాడు | ఈరోడ్ జిల్లా | అక్టోబర్ 9–10 | ఒక వృద్ధ బంధువును ఉమ్మడి శ్మశానవాటికలో ఖననం చేయడానికి అనుమతి కోరిన సమయంలో, ఒక దళిత వ్యక్తిని మరో సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తుల కాళ్లపై పడేలా బలవంతం చేశారని వార్తలు వెలువడ్డాయి. ఈ ఘటనపై తమిళనాడు రాష్ట్ర ఆదిద్రావిడ, షెడ్యూల్డ్ తెగల కమిషన్ జిల్లా, పోలీసు అధికారులను వివరణ కోరింది. బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. విచారణ కొనసాగుతోందని సమాచారం. అక్టోబర్ 30లోపు సమగ్ర నివేదిక ఇవ్వాలని కమిషన్ కోరింది. | ప్రాముఖ్యత: మానవ గౌరవం, ప్రజా సదుపాయాలను సమానంగా వినియోగించుకునే హక్కు, కుల అవమానాల నుంచి రక్షణ. | B. మతమార్పిడి, రిజర్వేషన్లు — సుప్రీంకోర్టు | అక్టోబర్ 15 తీర్పుపై వార్త | ఇస్లాంలోకి మారిన తర్వాత ప్రకటిత వెనుకబడిన తరగతుల (ముస్లిం) వర్గంలో అర్హతకు సంబంధించిన మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పును సుప్రీంకోర్టు సమర్థించినట్లు వార్త వెలువడింది. కేవలం మతం మారినంత మాత్రాన నిర్దిష్టంగా గుర్తింపు పొందిన వెనుకబడిన వర్గానికి సభ్యత్వం స్వయంచాలకంగా లభించదని నివేదిక పేర్కొంది. షెడ్యూల్డ్ కులాల హోదా, మతమార్పిడికి సంబంధించిన చట్టపరమైన నియమాలు కూడా ఇందులో చర్చించబడ్డాయి. అర్హత వర్తించే చట్టాలు, నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. | ప్రాముఖ్యత: కుల/సామాజిక ధ్రువీకరణ పత్రాలు, రిజర్వేషన్ అర్హత, మతమార్పిడి చట్టపరమైన ప్రభావాలు. | C. దళిత బాలికపై లైంగిక దాడి కేసులో జీవిత ఖైదు | బారాబంకి, ఉత్తరప్రదేశ్ | అక్టోబర్ 29 | 13 ఏళ్ల దళిత బాలికపై అత్యాచారం చేసిన కేసులో ఒక వ్యక్తికి ప్రత్యేక POCSO కోర్టు జీవిత ఖైదు విధించినట్లు వార్త వెలువడింది. ఈ కేసులో POCSO చట్టం, SC/ST అఘాయిత్యాల నిరోధక చట్టంలోని నిబంధనలు వర్తించాయి. ₹60,000 జరిమానా కూడా విధించారని, ఆ మొత్తాన్ని బాధితురాలికి చెల్లించాలని కోర్టు ఆదేశించినట్లు నివేదిక పేర్కొంది. | ప్రాముఖ్యత: పిల్లల రక్షణ, బాధితులకు సహాయం, న్యాయవ్యవస్థ ద్వారా బాధ్యత నిర్ధారణ. | D. రాజీ జరిగిందని మాత్రమే అత్యాచారం కేసును కొట్టివేయలేరు | అక్టోబర్ 26 తీర్పుపై వార్త | Gopal Lodhi v. State of Madhya Pradesh కేసులో, రాజీ ఆధారంగా అత్యాచారం మరియు SC/ST చట్టం కింద నమోదైన కేసును కొట్టివేసిన హైకోర్టు ఆదేశాన్ని సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసినట్లు నివేదిక పేర్కొంది. విచారణను తిరిగి కొనసాగించాలని ఆదేశించింది. అయితే, నిందితుడికి కొన్ని షరతులతో ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. | ప్రాముఖ్యత: బలవంతపు రాజీలను నిరోధించడం, తీవ్రమైన నేరాలపై చట్టపరమైన విచారణ కొనసాగించడం. | E. కర్ణాటకలో బౌద్ధ విశ్వవిద్యాలయ ప్రతిపాదన | అక్టోబర్ 26 | బౌద్ధ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు ప్రతిపాదనను రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చిస్తామని కర్ణాటక ఉపముఖ్యమంత్రి డి.కె. శివకుమార్ తెలిపినట్లు వార్త వెలువడింది. చామరాజనగరంలో జరిగిన అంతర్జాతీయ బౌద్ధ సదస్సు అనంతరం ఈ ప్రకటన వచ్చింది. ఆ సమయంలో ఇది పరిశీలనలో ఉన్న ప్రతిపాదన మాత్రమే; విశ్వవిద్యాలయం ఇప్పటికే స్థాపించబడిందని నిర్ధారణ లేదు. | ప్రాముఖ్యత: బౌద్ధ విద్య, అంబేడ్కర్ భావజాల వారసత్వం, ఉన్నత విద్యావకాశాలు. | --- | 5. ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಬುಲೆಟಿನ್ 🇮🇳 | 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 | A. ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಹಕ್ಕು — ತಮಿಳುನಾಡು | ಈರೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆ | ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9–10 | ವೃದ್ಧ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹೂಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮುದಾಯದವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೋಗವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರೊಳಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಯೋಗ ಕೇಳಿದೆ. | ಮಹತ್ವ: ಮಾನವ ಘನತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಮಾನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಅವಮಾನದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ. | B. ಧರ್ಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ — ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ | ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ತೀರ್ಪಿನ ವರದಿ | ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾದ ನಂತರ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ (ಮುಸ್ಲಿಂ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಧರ್ಮಾಂತರದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಇದು ಚರ್ಚಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹತೆಯು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. | ಮಹತ್ವ: ಜಾತಿ/ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಮೀಸಲಾತಿ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಂತರದ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳು. | C. ದಲಿತ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ | ಬಾರಾಬಂಕಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 | 13 ವರ್ಷದ ದಲಿತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ POCSO ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ POCSO ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು SC/ST ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹60,000 ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. | ಮಹತ್ವ: ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ನೆರವು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. | D. ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗದು | ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರ ತೀರ್ಪಿನ ವರದಿ | Gopal Lodhi v. State of Madhya Pradesh ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ರಾಜಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು SC/ST ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | ಮಹತ್ವ: ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ ರಾಜಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು. | E. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ | ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 | ಬೌದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಚರ್ಚೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು; ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೃಢೀಕರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. | ಮಹತ್ವ: ಬೌದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶಗಳು. | --- | 6. മലയാളം വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ 🇮🇳 | 29 ഒക്ടോബർ 2026 | A. ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അപമാനവും സംസ്കാരാവകാശവും — തമിഴ്നാട് | ഈറോഡ് ജില്ല | ഒക്ടോബർ 9–10 | വയോധികനായ ബന്ധുവിന്റെ മൃതദേഹം പൊതുശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കാൻ അനുമതി തേടിയപ്പോൾ, മറ്റൊരു സമുദായത്തിലെ ആളുകളുടെ കാൽക്കൽ വീഴാൻ ഒരു ദളിത് വ്യക്തിയെ നിർബന്ധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന ആദി ദ്രാവിഡ–പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തോടും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും വിശദീകരണം തേടുകയും നടപടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 30-നകം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. | പ്രാധാന്യം: മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സ്, പൊതുസൗകര്യങ്ങളിലെ തുല്യാവകാശം, ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അപമാനത്തിൽനിന്നുള്ള സംരക്ഷണം. | B. മതപരിവർത്തനവും സംവരണവും — സുപ്രീം കോടതി | ഒക്ടോബർ 15-ലെ വിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് | ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പിന്നാക്കവിഭാഗത്തിലെ (മുസ്ലിം) വിഭാഗത്തിൽ അംഗത്വത്തിനുള്ള അർഹതയെക്കുറിച്ചുള്ള മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മതം മാറിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പിന്നാക്കസമുദായത്തിലെ അംഗത്വം സ്വമേധയാ ലഭിക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. പട്ടികജാതി പദവിയും മതപരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമവ്യവസ്ഥകളും ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. അർഹത ബാധകമായ നിയമങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. | പ്രാധാന്യം: ജാതി/സമുദായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, സംവരണത്തിനുള്ള അർഹത, മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ. | C. ദളിത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം | ബാരാബങ്കി, ഉത്തർപ്രദേശ് | ഒക്ടോബർ 29 | 13 വയസ്സുള്ള ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ പ്രത്യേക POCSO കോടതി ഒരാൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. POCSO നിയമവും SC/ST അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ നിയമവും കേസിൽ പ്രയോഗിച്ചു. ₹60,000 പിഴയും ചുമത്തിയതായും ആ തുക അതിജീവിതയ്ക്ക് നൽകാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. | പ്രാധാന്യം: കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം, അതിജീവിതയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ, നീതിന്യായ ഉത്തരവാദിത്തം. | D. ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ബലാത്സംഗക്കേസ് റദ്ദാക്കാനാവില്ല | ഒക്ടോബർ 26-ലെ വിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് | Gopal Lodhi v. State of Madhya Pradesh കേസിൽ, ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബലാത്സംഗവും SC/ST നിയമവും സംബന്ധിച്ച കേസ് റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വിചാരണ പുനരാരംഭിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. അതേസമയം, ചില നിബന്ധനകളോടെ പ്രതിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. | പ്രാധാന്യം: നിർബന്ധിത ഒത്തുതീർപ്പുകൾ തടയുകയും ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ നിയമപ്രകാരം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക. | E. കർണാടകയിൽ ബൗദ്ധ സർവകലാശാലാ നിർദേശം | ഒക്ടോബർ 26 | ബൗദ്ധ സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിർദേശം സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചാമരാജനഗറിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബൗദ്ധ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്. റിപ്പോർട്ട് വന്ന സമയത്ത് നിർദേശം ചർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു; സർവകലാശാല ഇതിനകം സ്ഥാപിച്ചുവെന്ന സ്ഥിരീകരണമില്ല. | പ്രാധാന്യം: ബൗദ്ധ വിദ്യാഭ്യാസം, അംബേദ്കറൈറ്റ് പാരമ്പര്യം, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ. | --- | 7. বাংলা সংবাদ বুলেটিন 🇮🇳 | ২৯ অক্টোবর ২০২৬ | A. জাতিভিত্তিক অপমান ও শেষকৃত্যের অধিকার — তামিলনাড়ু | ইরোড জেলা | ৯–১০ অক্টোবর | একজন বয়স্ক আত্মীয়ের দেহ সাধারণ শ্মশানে সমাহিত করার অনুমতি চাইতে গিয়ে এক দলিত ব্যক্তিকে অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের পায়ে পড়তে বাধ্য করা হয়েছিল বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই ঘটনার পর তামিলনাড়ু রাজ্য আদিদ্রাবিড় ও তফসিলি জনজাতি কমিশন জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে ব্যাখ্যা চায় এবং ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানায়। তদন্ত চলছিল বলে খবর প্রকাশিত হয়। কমিশন ৩০ অক্টোবরের মধ্যে বিস্তারিত প্রতিবেদন চেয়েছিল। | গুরুত্ব: মানবিক মর্যাদা, জনসাধারণের সুবিধায় সমান অধিকার এবং জাতিভিত্তিক অপমান থেকে সুরক্ষা। | B. ধর্মান্তর ও সংরক্ষণ — সুপ্রিম কোর্ট | ১৫ অক্টোবরের রায় সম্পর্কে প্রতিবেদন | ইসলাম গ্রহণের পর বিজ্ঞাপিত অনগ্রসর শ্রেণির (মুসলিম) বিভাগে যোগ্যতা নিয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায় সুপ্রিম কোর্ট বহাল রেখেছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র ধর্মান্তরিত হলেই নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপিত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সদস্যপদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাওয়া যায় না। তফসিলি জাতির মর্যাদা এবং ধর্মান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত আইনি নিয়মও এতে আলোচিত হয়েছে। যোগ্যতা প্রযোজ্য আইন ও নিয়মের উপর নির্ভর করে। | গুরুত্ব: জাতি/সম্প্রদায়ের শংসাপত্র, সংরক্ষণের যোগ্যতা এবং ধর্মান্তরের আইনি প্রভাব। | C. দলিত নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতনের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড | বারাবাঁকি, উত্তরপ্রদেশ | ২৯ অক্টোবর | ১৩ বছর বয়সি এক দলিত কিশোরীকে ধর্ষণের মামলায় বিশেষ POCSO আদালত এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মামলায় POCSO আইন এবং SC/ST অত্যাচার প্রতিরোধ আইনের বিধান প্রয়োগ করা হয়েছিল। ₹৬০,০০০ জরিমানাও করা হয়েছে এবং ওই অর্থ নির্যাতিতাকে দেওয়ার নির্দেশ আদালত দিয়েছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। | গুরুত্ব: শিশুদের সুরক্ষা, নির্যাতিতার সহায়তা এবং বিচারব্যবস্থার জবাবদিহি। | D. আপসের ভিত্তিতে ধর্ষণের মামলা বাতিল করা যায় না | ২৬ অক্টোবরের রায় সম্পর্কে প্রতিবেদন | Gopal Lodhi v. State of Madhya Pradesh মামলায় আপসের ভিত্তিতে ধর্ষণ ও SC/ST আইনের মামলা বাতিল করার হাইকোর্টের আদেশ সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করেছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। বিচারপ্রক্রিয়া পুনরায় চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে অভিযুক্তকে নির্দিষ্ট শর্তে আগাম জামিন দেওয়া হয়েছে। | গুরুত্ব: জোর করে করানো আপস প্রতিরোধ এবং গুরুতর অপরাধের বিচারিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা। | E. কর্ণাটকে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব | ২৬ অক্টোবর | বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাজ্য মন্ত্রিসভায় আলোচনা করা হবে বলে কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি. কে. শিবকুমার জানিয়েছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। চামরাজনগরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনের পর এই ঘোষণা আসে। প্রতিবেদন প্রকাশের সময় প্রস্তাবটি আলোচনার পর্যায়ে ছিল; বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হয়নি। | গুরুত্ব: বৌদ্ধ শিক্ষা, আম্বেদকরবাদী ঐতিহ্য এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগ। | --- | Important legal and reporting reminder | முக்கிய சட்டக் குறிப்பு | महत्वपूर्ण कानूनी सूचना | - English: An allegation is not the same as a conviction. Check whether a case is under investigation, pending trial or decided by a court. For legal action, consult the relevant judgment or an authorised legal professional. | - தமிழ்: குற்றச்சாட்டு என்பது குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதற்கு இணையானதல்ல. வழக்கு விசாரணையில் உள்ளதா, நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளதா அல்லது தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும். | - हिंदी: आरोप और दोषसिद्धि अलग-अलग हैं। यह जाँचें कि मामला जाँच के अधीन है, अदालत में लंबित है या उस पर फैसला हो चुका है। | - తెలుగు: ఆరోపణ, నేరం నిరూపించబడటం రెండూ వేర్వేరు. కేసు దర్యాప్తులో ఉందా, విచారణలో ఉందా, తీర్పు వెలువడిందా అనేది పరిశీలించాలి. | - ಕನ್ನಡ: ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇ, ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. | - മലയാളം: ആരോപണവും കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതും വ്യത്യസ്തമാണ്. കേസ് അന്വേഷണത്തിലാണോ, വിചാരണയിലാണോ, വിധി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. | - বাংলা: অভিযোগ ও দোষী সাব্যস্ত হওয়া এক বিষয় নয়। মামলাটি তদন্তাধীন, বিচারাধীন, নাকি রায় হয়েছে—তা যাচাই করা জরুরি। | Coverage note: This bulletin includes the relevant reports located for this date. It should not be treated as a complete nationwide list of every SC/ST, Buddhist, Ambedkarite, reservation, court, atrocity or sexual-violence development on 29 October 2026. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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